काठमाडौं- सरकारले कर्मचारीलाई सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिका बनाएको छ। सवारीसाधन सुविधा पाउने संघमातहतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।

उक्त निर्देशिकाअनुसार सचिवले अब मासिक १ सय २५ र सहसचिवले १ सय लिटर डिजेल/पेट्रोल बराबरको रकम एकमुस्ट पाउने छन्। त्यस्तै हरेक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल तथा ब्रेकआयलको सुविधासमेत पाउने छन्।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पेट्रोलियम कार चढ्नेले पाउने पैसाको आधा दिने भएको छ। तुलनात्मकरुपमा विद्युतीय कारले निकै कम मूल्यको विद्युत खपत गर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय कार चलाउँदा मासिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन। तर सरकारले विद्युतीय कार चलाउने कर्मचारीलाई खुसी पार्न विद्युत लागतको तीन गुणाभन्दा धेरै पैसा दिने भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धनको सट्टा नगद दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले इन्धनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर स्वीकृत गरेको हो।

आव ०८०/८१ को बजेटले नै घोषणा गरेअनुसार तयार भएको निर्देशिका गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो।

इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो हुने र तरिका पनि सजिलो हुने भएकाले नयाँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए। बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार इन्धन सुविधालाई सरलीकृत गरिएको उनको भनाइ छ।

यो निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव स्तर वा सोसरहमा लागु हुनेछ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठीत संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ।