काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले असोज महिनामा मात्रै करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व भुक्तानी दिएको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा सकस हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिएरै भएपनि खर्च बढाएको छ। असोज १ गतेदेखि हालसम्म चालु खर्चअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

यस्तै यस अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना दिएको छ। दसैँ नजिकिएकाले अर्थ मन्त्रालयले निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक र कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दसैँ पेस्कीको निकासा दिएको छ।

यस्तै यस अवधिमा बृद्धभत्ता लगाएका सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी दिएकाले पनि सरकारको खर्च बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाएर भुक्तानी रोकिएका अधिकांश स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताको भुक्तानी पाएकाले पनि बजेट खर्च बढेको हो।

कतिपय स्थानीय तहले साउन मसान्तसम्ममा गत वर्षसम्म भएको खर्चको विवरण नपठाएकाले महालेखाले भदौ २ गते निकासा दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता रोकेको थियो।

स्थानीय तह र प्रदेशले बजेटमा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ४ किस्तामा पाउने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ। जसअनुसार पहिलो किस्ता भदौ २ गते, दोस्रो किस्ता कात्तिक २ गते, तेस्रो किस्ता माघ २ र चौथो किस्ता बैशाख २ गते पठाउने गरिएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा दिनुभन्दा अगाडि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गरेको खर्चको विवरण कात्तिक १ गते, माघ १ गते, बैशाख १ गते र वार्षिक विवरण साउन मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्छ। 

कतिपय स्थानीय तहहरूले वार्षिक विवरण साउन मसान्तभित्र नपठाएकाले भुक्तानी रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले बतायो।  

'वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण साउन मसान्तसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ता रोक्ने अधिकार महालेखासँग हुन्छ। गत साउनसम्म विवरण नबुझाएका कतिपय स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता महालेखाले रोक्का गरेको थियो। महालेखाले खर्च रोकेपछि अधिकांश स्थानीय तहले विवरण पठाएकाले उनीहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानको निकासा पाइसकेका छन्', स्रोतले भन्यो। 

यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कुल प्राप्ति गरेर २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले राजस्वबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिमार्फत १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ।

बजेट खर्चतर्फ सरकारले चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब ४३ अर्ब न्यून रहेको छ। उक्त अपुग स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले करिब ९२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। 

जसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ८७ अर्ब ३१ करोड र बाह्य करिब ऋण ५ अर्ब रहेको छ। राष्ट्र बैंकले ८ वर्ष अवधिको ऋणपत्रमार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ऋण लिने र पुराना ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी दिने काममा सन्तुलन मिलाएको छ। नियमित कार्यतालिकाअन्तर्गत रहेका ऋणको साँवा ब्याज नियमितरुपमा भुक्तानी दिएको छ। जसले गर्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट खर्च बढेको हो।

हालसम्म सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।

असोज महिनामा आएर सरकारले खर्च बढाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान भइरहेका छन्। सरकारले खर्च बढाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपसमेत बढ्न थालेको छ। सरकारी खर्च बढेसँगै एकै सातामा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता, दसैँ पेस्की, बृद्धभत्तालगायतको भुक्तानी दिएकाले यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। 

यसैपनि दसैँलगायतका चाडपर्वमा बढी नै वस्तुहरू माग हुने गर्दछ। यस समयमा उपभोग बढी हुने भएकाले वस्तुको आयात पनि बढी हुने र यसले सरकारको राजस्व पनि बढ्ने गर्दछ। 

पछिल्लो एक महिनाभन्दा कम अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। 'अर्थ मन्त्रालयले असोज महिनामा मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। तलब भत्ता, दसैँ पेस्की र स्थानीय तहको रकमको निकासा मन्त्रालयले गरेको छ। यसै पनि दसैँलगायतका चाडपर्वको समयमा बढी नै खर्च हुने समय नै हो। सरकारले पनि उपभोगलाई नै सहयोग गर्नेगरी ठूलो मात्रामा चालु खर्च निकासा दिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा माग बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ', उनले भने।

पछिल्लो समय मागमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र संकुचित छ। मागमा आएको कमीले वस्तुको आयात घटेको छ। आयातमा आएको कमीले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। जसले कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८१ प्रतिशत कायम भएको छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर १.७१ प्रतिशत झरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएरै भएपनि खर्च गरिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रमार्फत ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यस्तै एक वर्षे ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। १ वर्षे ट्रेजरी बिलको औषत भारित ब्याजदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। 

विगतमा सरकारले तेस्रो र चौथो त्रैमासमा गएर आन्तरिक ऋण उठाउने भएपनि चालु आर्थिक वर्ष भने साउन १८ गतेबाटै कार्यतालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको हो। तेस्रो र चौथो त्रैमासमा गएर सरकारले बढी राजस्व उठाउनुपर्ने भएकाले बैंकिङ तरलतामा दबाब पर्नसक्ने र ब्याजदर पनि बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको हो।

कम ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा सरकारको दायित्वसमेत घट्छ। ब्याजदर सस्तो भएकाले नै सरकारले पछिल्लो समय परिपक्व भएका ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरिरहेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीबाट अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि रिभर्स रिपो जारी गरेको छैन। सामान्यतया अन्तर बैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ तर पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याजदर १.७५ प्रतिशत पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोको सट्टा विकास ऋणपत्रमार्फत तरलता प्रशोचन गरेको छ।

उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रले परिचालन गर्न नसकिरहेको निक्षेप सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएरै भएपनि खर्च बढाउनुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।