काठमाडौं- झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मधेस प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कासहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्को नाममा सञ्चालनमा रहेको संस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार भएको हो।
विजय कुमार र मानबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा हुँदै नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी उनीहरुले त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुने तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजायसमेत हुने मागदावी अख्तियारले लिएको छ।
.jpg)
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइ बजेटमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्तिको व्यवस्था भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका अध्ययन तथा पूर्वतयारी सम्पन्न भएको भन्ने झुटो विवरण पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
झुटो विवरण सर्त घोषणामा उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको र सचिव श्रेष्ठले पेश गरेको सो झुट्टा विवरणका आधारमा समपूरक अनुदान स्वीकृत भइ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान रकम ३ करोड २७ लाख प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ।
साथै प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानसमेतको सम्पूर्ण सरकारी रकम झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई उपलब्ध गराइ सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी भएको त्रिपक्षीय समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्ने कार्यको रोहबरमा समेत बसी प्रचलित कानून विपरीत हुने प्रावधानहरुसमेत रहेको सोही त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रअनुसार नै सरकारी रकम गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ लालबन्दी नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरेको देखिएकोले सचिव श्रेष्ठविरुद्ध गलत र झुटो व्यहोराको सर्त घोषणाको आधारमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको ३ करोड २७ लाख बिगो कायम गरिएको छ।
यस्तै तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि उक्त प्रकरणमा दोषि देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
समितिका पदाधिकारीहरूले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा लिएपश्चात विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानून विपरितका निर्णय गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्यविपरीत र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
साथै रोक्का राखिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको नाममा रहेको सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित ८ बिघा ९ कट्टा ६ धुर जग्गा र सोही संस्थाको नाममा रहेको सवारी दर्ता नं. प्रदेश ३ - ०१ ०२३ च ४७३४ को चारपाङ्ग्रे सवारी साधन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफतको मागदाबीसमेत गरिएको छ।
