काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीति (माइक्रोप्रुडेन्सियल पोलेसी) मा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपका सुविधा राख्दै सामान्य संशोधन गरेको छ। बिहीबार राति राष्ट्र बैंकले 'एकीकृत निर्देशन संशोधन'मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सुविधा दिँदै नियमन र सुपरिवेक्षणमा कसिलो बनाउने नीति लिएको छ।

‘माइक्रोप्रुडेन्सिल पोलेसी’ पूर्णरुपमा लचिलो बनाउँदा आयात तीब्ररुपमा बढ्न सक्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्नसक्ने जोखिमलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत सामान्य संशोधनहरू गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो क्वाटरको समीक्षाअगाडि एकीकृत निर्देशनमार्फत गरिएको संशोधनलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत केही सहजता दिएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत अझै खुला नीति अवलम्बन गर्ने संकेतको रुपमा बुझिएको छ। राष्ट्र बैंक अब विस्तारै कोभिड १९ भन्दा अगाडिको मौद्रिक नीतितर्फ उन्मुख भइरहेको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले लिइरहेको माइक्रोप्रुडेन्सियल पोलेसीमाथि चौतर्फी दबाब र आलोचना हुँदै आएकाले एकीकृत निर्देशन संशोधनको दबाबमा राष्ट्र बैंकको पुगेको अनुमानसमेत भएको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिप्रति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थविद्, निजी क्षेत्रदेखि सेयर लगानीकर्तासम्मले विरुद्धमा आवाज मुखरित गर्दै आएका थिए।

राष्ट्र बैंक भने आर्थिक गतिविधिलाई सहजीकरण गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन एकीकृत निर्देशन संशोधन भएको बताउँछ। अर्थतन्त्रको गति बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा गर्न सकिने सहजीकरणको रुपमा पछिल्लो संशोधनलाई हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘पछिल्लो संशोधन अर्थतन्त्र गतिशील ढंगबाट अगाडि बढोस् भन्नका लागि हो। ‍आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नै हो’, डा. भट्टले भने।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत विद्यमान मौद्रिक अवरोधहरूलाई निरन्तरता नै दिएको छ। यसपटक पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले चौतर्फीरुपमा आएको दबाबलाई सामान्यरुपमा लिदैँ त्यति ठूलो नीतिगत करेक्सन गरेको छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउन सहज गरेको छ भने केही क्षेत्रमा कसेको पनि छ। नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले यसलाई नियामकीय दयराभित्र रहँदै राष्ट्र बैंकले गरेको सामान्य संशोधनका र आगामी दिनमा थप सहजता दिन सक्ने संकेतका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

‘समग्रमा राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका समस्या सुनेको, बुझेको र मागेजसोगरी होइन तर नियामकीय दायराभित्र रहँदै आंशिकरुपमै भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौं भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।’

राष्ट्र बैंकलाई सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन वा बढाउन चौतर्फी दबाब थियो। १२ करोडको सीमालाई सेयर लगानीकर्ताहरूले मनोवैज्ञानिक बिन्दुका रुपमा लिँदै आएका थिए। सेयर लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट लिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत १२ करोडको सीमा हटाउन माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा पूर्णरुपमा हटाएको छैन। सेयर कर्जा र बजारमै हस्तक्षेप गर्नसक्ने गरी यसको सीमा बढाएको छ। अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म अधिकतम सेयर कर्जा लिन पाउने छन्।

सेयर बजार ३२०० को बिन्दुबाट झर्ने क्रममा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सेयर कर्जामा क्याप लगाएको थियो। एकाघर परिवारले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडमात्रै सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाए पनि १२ करोडको सीमालाई चलाएको थिएन। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमालाई बढाउने वा हटाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि कुनै संशोधन भएको थिएन।

यस्तै राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा ०.०५ प्रतिशतको राहत दिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जा नोक्सानीबापत १.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएपनि एकीकृत निर्देशनमार्फत १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब २.३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र नाफामा केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई काउन्टर साइक्लिकल बफरका माध्यमबाट प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) को सीमा ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले बढाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म काउन्टरसाइक्लिकल बफरमार्फत टायरवान क्यापिटल ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। यस व्यवस्थाले कुमारी, प्रभुलगायत बैंकहरूमाथि थप दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ।

गत असार मसान्तसम्ममा कुमारी बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.८३ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.९१ प्रतिशत रहेको छ। क्यापिटल फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यसै व्यवस्थाका कारण एनआईसी एसिया बैंकले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट माछापुच्छ्रे बैंक र लक्ष्मी बैंकले पनि न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेकै कारण लाभांश वितरण गर्न पाएका थिएनन्। यस व्यवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्ष एनआईसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक र सिद्धार्थ बैंक पनि न्यूनतम पुँजीको दबाबमा रहने देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरेको कुल लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषको दबाब कम गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका ५० लाखसम्मका ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र सेयर धितो कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउने नीति लिएको छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको लोन टु भ्यालु अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाभन्दा बाहिर ४० प्रतिशत रहेकोमा अब सबै क्षेत्रमा समान ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट र आवासीय घर निर्माण परियोजनालाई पनि लोन टु भ्यालु अनुपातमा सहुलियत दिएको छ। घरजग्गा धितोका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि लोन टु भ्यालु अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसअघि आवसायिक घर निर्माण कम्पनीले मात्रै धितो मूल्याङ्कनका आधारमा ६० प्रतिशतमसम्म कर्जा पाउने गरेकोमा अब आवासीय निर्माण परियोजनाको पनि लोन टु भ्यालु अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। व्यक्तिगत कर्जा र रियल स्टेट क्षेत्रको लोन टु भ्यालु अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरिएकाले यस क्षेत्रको कारोबार बढ्दा सम्पत्तिको मूल्यमा सुधार हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले वार्गेनिङ गर्न नसक्ने ग्राहकलाई केही सुविधा दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै प्रकृतिको कर्जामा फरक फरक ग्राहकलाई फरक फरक ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले यस एकीकृत निर्देशनमार्फत त्यसमा बैंकहरूलाई कसेको छ।

अब बैंकहरूले एउटै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने छैनन्। यस्तै घर निर्माणका लागि कुनै ग्राहकलाई बैंकले विशेष सुविधा दिँदै ११ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको भए अर्को ग्राहकलाई सोही कर्जाको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर तोक्न पाउँदैन। ऋण दिने बैंकले अघिल्लो ऋणीलाई भन्दा पछिल्लो ऋणीलाई २ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढाएर अर्थात १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यस व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको स्प्रेडदर घटाउने भएकाले कर्जाको आधार दर र ब्याजदरसमेत घट्ने अनुमान गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ५० करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुनपर्ने भएको छ। यसले यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्न सहज हुने र लागत घट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

यस्तै सर्वसाधारणको निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गराउनुपर्ने सीमा ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्‍याएको छ। यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूको लागत बढ्ने तथा सुरक्षण कोषको नाफामा बढोत्तरी हुने देखिएको छ। यस्तै ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप लिँदा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा निक्षेपकर्ताको प्यान नम्बर लिनुपर्ने छ।

कारोबारलाई सहजता दिन राष्ट्र बैंकले चल्ती खाता डोरम्याट गर्नुपर्ने अवधि पनि बढाएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ६ महिनासम्म कारोबार नभएका चल्ती खातालाई डोरम्याट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा अब यसलाई एक वर्ष पुर्‍याएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्म बढाएको छ। गत मौद्रिक नीतिको अन्तिम समीक्षामार्फत गत असार मसान्तसम्म मात्रै ५ करोडसम्मका कर्जाहरूको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसका लागि कुनै पनि व्यवस्था गरेको थिएन।

होटल, रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन र निर्माण क्षेत्रमा लागि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद असार मसान्तसम्म थपेको थियो। निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लब, पाइप्स एण्ड फिटिङ्गसलगायत उद्योगलाई पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानी रहेका कर्जा र ५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैत मसान्तसम्म असल वर्गमा कायम भएको कर्जा हुनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। यस व्यवस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने र असुली प्रकृयामा तत्काल जानु नपर्ने भएकाले ऋणीहरूले राहत पाउने भएका छन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकले २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जा र अटोलोनको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस व्यवस्थाले गर्दा २५ लाखभन्दा साना अटोलोनको कर्जा प्रवाह बढ्ने र ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ। अटोलोनमा जोखिमभार घटाएकाले बैंकहरूको सम्पत्तिको भारित जोखिभार घट्ने, कर्जा बढ्ने र नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ। यसअघि विदेशी विनियमको दैनिक खुद व्यवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा व्यवस्था रहेकोमा अब अघिल्लो त्रैमासको ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै बैंकहरूले आन्तरिक लेखापरिक्षण गराउँदा आउटसोर्सिङ गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाको एकजना अधिकृतलाई लेखा परिक्षण समितिमा राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गर्दा बैंकिङ तालिमलगायतका सर्टिफिकेट कोर्स गरेको भएमा त्यस्तो योग्यतालाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

आर्थिक वर्षको कुनै महिनाभित्र औषत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) तोकिएको सीमा नाघेमा सोही त्रैमासभित्र सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। समयसीमाभित्र निर्धारित सीमा कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ। यस व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर निर्धारित सीमाभित्र राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने नीतिमा थप सशक्त हुने संकेत गरेको छ। यस संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ फर्म्याट परिवर्तन गरिएको छ।