काठमाडौं- कोरोना महामारीबाट पुनरुत्थान नहुँदै मन्दीमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रजस्तै नेपाली अर्थतन्त्र पनि शिथिल बनिरहेको छ। गएको वर्ष तल झरेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष केही सुधार हुने सरकारदेखि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाका प्रक्षेपणले देखाइरहेका छन्। 

विश्व बैंकदेखि एसियाली विकास बैंकसम्मले अर्थतन्त्र गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उच्च वृद्धिदरमा हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। सरकारले त यो वर्ष पुनरुत्थान नै हुने अनुमान गरेको छ। निरन्तर दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रले यो वर्षदेखि राहतको सास फेर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर पनि संरचनागत रुपमा अर्थतन्त्रको धरातल निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। 

न्यून उत्पादन, उच्च मूल्यवृद्धि र खस्किँदो रोजगारीको अवसरले गर्दा अर्थतन्त्रको आधार भने कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो समय विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको ए रिपोर्टअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले बाटो गति पकड्न सकेको छैन।

वर्तमान र मध्यकालसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकै भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुस्त ऋण प्रवाह  र आयात नियन्त्रणका कारणले गर्दा गत वर्ष लगानीदेखि प्रतिफलसम्म सबै घटेको थियो। तर आयत नियन्त्रण खुला भएको तथा मौद्रिक खुकुलोपनले गर्दा चालु वर्ष ३.९ प्रतिशत र आगामी वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धिदर हुने बैंकको अनुमान छ।  

निरन्तर बढिरहेको जलविद्युतको उत्पादन र यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर मध्यकालसम्म ठिकै हुने बैंकको अनुमान रहेको छ। तर विगत लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र ‘अन्डरपर्फर्मर’ का रुपमा रहेको छ। क्षमताअनुसार उत्पादन र निर्यातमा नेपाल चुकिरहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र  ‘अन्डरपर्फर्मर’ हुनुका पछाडि विविध कारण रहेका छन्। शासकीय प्रदर्शनदेखि वातावरणसम्मका कुरा रहेका छन्। विशेषगरि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुका पछाडि श्रमको न्यून उत्पादकत्व, ऊर्जाशील श्रमिकको पलायन र द्विपक्षीय विनिमय दर र मूल्यवृद्धिलाई मुख्य कारकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 

विशेषगरि निर्यातबाट लिनसक्ने फाइदामा नेपाल चुकिरहेको उक्त प्रतिवेदनको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र श्रमको न्यून उत्पादकत्वबाट पीडित भइरहेको छ। नेपालजस्तै संरचना भएका र उस्तै प्रकृतिका देशसँग गरिएको तुलनामा सबैभन्दा कमजोरमात्र होइन अझ कतिपय क्षेत्रमा उत्पादकत्व घटेको छ। 

भुपरिवेष्ठित, उच्च रेमिट्यान्स क्षेत्रीय साझेदार मुलुकसँगको तुलनामा नेपालको श्रम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रति श्रमिक उत्पादनमा नेपाल कमजोर रहेको छ। विशेषगरी उद्योग र कृषि क्षेत्रमा नेपालको श्रम कुनै पनि देशको भन्दा कमजोर रहेको छ। यसरी तुलना गरिएका मुलुकको तुलनामा नेपालको औद्योगिक श्रमिकले एक तिहाइमात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। 

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म यस्ता देशसँगको तुलनामा नेपालको श्रमको उत्पादकत्व ग्याप धेरै थिएन जुन पछिल्ला दुई दशकमा खाडल गहिरिएको छ। बांगलादेश, लाओस, बोलिभिया, क्यर्ज रिपब्लिक, होन्डुरस र एलसाल्भोडारसँग तुलना  गरिएको छ। 

‍तुलना गरिएकामध्ये नेपाल र होन्डुरसको उद्योगको उत्वादकत्व ऋणात्मक भएको छ। सन् १९९६ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक तुलना गर्दा यी दुई मुलुकका उद्योगको उत्पादकत्व ऋणात्मक भएको छ। 

नेपालको उद्योग क्षेत्रमा प्रति श्रमिक उत्पादन सन् २००७ दखि २०१४ सम्म खस्किएको थियो। 

नेपालको निर्यात खस्किनुका पछाडि अर्को कारण विनिमय दरलाई मानिएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको छ। १ भारु बराबर १.६ नेरु रहेको छ। स्थिर विनिमय दर लागु भएको ३१ वर्ष पुग्न लागेको छ। 

३१ वर्षदेखि एउटै विनिमय दर रहेको र सुरुका २० वर्ष वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भारतको तुलनामा नेपालमा ०.१ प्रतिशत न्यून थियो। तर सन् २०१५ पछि भने नेपालको मूल्यवृद्धि १.१ प्रतिशत उच्च रहेको छ। 

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ वर्तमान मूल्यमा अवमूल्यन भए पनि स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

१० प्रतिशतले मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन हुँदा निर्यात ४ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न जाने विश्व बैंको अनुमान रहेको छ। नेपाली मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको र यसले पनि निर्यात प्रभावित भएको हुनसक्ने विश्लेषण बैंकको छ। यद्यपि यसमा थप बहस र छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

विनिमय दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने बहस यसअघि पनि नेपालमा नउठेको होइन। तर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराउँदा आयात महंगो हुने र त्यसले मूल्यवृद्धि बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर नेपाली मुद्राको बलियोपनले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकिरहेको कतिपयको धारणा छ। 

न्यून श्रमको उत्पादकत्व, स्थिर मूल्यमा मुद्राको अधिमूल्यनका कारणले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ। 

विदेशको बजारमा गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादकलाई कठिन भइरहेको र यो नहुँदासम्म विदेशी लगानी पनि ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ। 

अर्कोतिर नेपालको ऊर्जाशील उमेरका युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुको विदेशी मुद्राको माग पूरा गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता उपयोग नहुन सकेको छैन। रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी भएपनि समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादनमा भने योगदान हुन सकेको छैन। 

कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव रहेको छ। आयातमा लगाइएको उच्च दरको कर घटाउनुपर्ने र यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने विश्व बैंकको तर्क रहेको छ।