काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा त्रास देखिएको छ।
बजेट निकासा दिएकै आधारमा तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तनाव तथा आक्रोसितमुद्रामा छन्।
खासगरी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखदेखि उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु अख्तियारको मुद्दा चलाउने निर्णयमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। २५ करोडको बजेट निकासा अर्थसचिवको सहमतिविना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको चाहानामा मात्रै सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ।
बजेट महाशाखा प्रमुखले अर्थसचिवको स्वीकृति नलिइ यति ठूलो खरिद प्रकृया रातो किताबमा राख्नै नसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। त्यसवेला अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री छोडेर मरासिनीलाई मात्रै मुद्दा चलाउन आफैंमा अनुचित भएको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ।
तत्कालीन अर्थसचिवलाई शंकाको सुविधा दिएर छुट दिने र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखलाई मात्रै मुद्दा चलाउनु आफैंमा गतल र विरोधासपूर्ण भएको धारणा कर्मचारीहरुको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको बुँदा नम्बर १८३ मा परेको र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको सेटिङको मात्रै विषय नभइ समग्रमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, मन्त्रिपरिषद र सिंगो संसदको साझा विषय हुने उनीहरुको तर्क छ।
विनियोजन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय व्ययको अनुमानका रुपमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेपछि विनियोजन विधेयक ऐनमा परिणत हुन्छ। संसदले छलफल गरेर विधेयकलाई ऐन बनाएको विषयलाई केवल बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखसँग मात्रै जोड्नु आफैंमा अनुचित हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
बजेट निकासा दिएकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखलाई मात्रै मुद्दा चलाउनु आफैंमा अनुचित भएको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखले चाहेरै २५ करोडको खरिद प्रकृयाका लागि बजेट सहमति दिन सक्दैन। त्यसमा अर्थसचिवको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ। अर्थसचिवलाई कारबाही नगरी बजेट निकासा दिने कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चल्नु आफैंमा हाँस्यापद र शंकास्पद छ’, ती कर्मचारीले भने।
त्यसो त नेसनल पेमेन्ट गेटवेका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्दादेखि नै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए। माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएका गरिआएका आदेशको पालाना गर्दैमा मर्यादा पालन गर्ने कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनीहरुले धारणा राख्दै आएका थिए।
६ वर्ष अगाडी खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्टिममा भ्रष्ट्राचार आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थसचिव मरासिनी सहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई खरिद शीर्षकमा अन्तर मन्त्रालय सुचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बजेटमा राखेको भन्दै उनी विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।
एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गर्नुभन्दा अगाडी पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरेको, प्रविष्टिका लागि आवश्यक पर्ने कागजी प्रकृया पूरा नगरेको र माथिल्लो निकायलाई जानकारी नगराइ बजेटको सिलिङभन्दा बाहिर गएर २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी रातो पुस्तिकामा पारेर अनियमिता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले ठहर गरेको छ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकृया विशुद्ध प्रावधिक विषय मात्रै नभइ व्यवसायिक कारोबार पनि भएकाले बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने, कानूनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सार्वनिक खरिद ऐन नियमावली २०६४ को विनियम ७ अनुसार गुरुयोजन तयार पारी सार्वनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ७ अनुसार सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुसँग स्वीकृति लिइ खरिद प्रकृया अगाडी बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको अख्तियारको दाबी छ।
मरासिनीसहितका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरुले बदनियत राखि नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट छोटो समयमा खरिद प्रकृया अगाडि बढाएर अनियमिता गरेको भन्दै सोही रकम बराबरको विगोमाग दावीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको छ।
यद्यपी मधुकुमार मरासिनले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यको बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा विनियोज प्रस्ताव भएको उनले बयान दिएका छन्। सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव हुने भएकाले बजेट निर्माणको नितान्त स्वभाविक प्रकृया भएको मरासिनीको बयानमा उल्लेख छ।
उनले भनेका छन, ‘२५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो! पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्। कहिलेकाहीँ यो अनुमान नपुग हुदा अर्थ मन्त्रालय मा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ। पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारि खर्च भैरहेको हुन्छ।’
अर्थले बजेट अख्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्त भित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता हुने र अर्थमन्त्रालयले बजेट माग नराखी खर्च भयो भन्नु आफैंमा हाँस्यापद भएको बयान उनले दिएका छन्।
बजेट आफैमा अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएको र बजेट निर्माणको समयमा सारा राजनीतिक कार्यकार्ता, मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायहरुको मन्त्रालयमा घुईँचो हुने भएकाले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्रै खर्च किन इन्ट्री गरियो भन्नु आफैमा अन्यायूर्ण हुने मरासिनीको तर्क रहेको छ।
‘बजेट अर्थ राजनीतिक डक्युमेन्ट भएको, सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीय मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायलगायतको घुईँचो-दबाब सबै सहेर मन्त्रालयको बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ। म बजेट महाशाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा इन्ट्री गरिस भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ’, मरासिनीले भनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेपनि त्यसको खरिद तथा टेण्डर प्रकृया सम्बन्धित निकायले नै गर्ने र यसमा अर्थमन्त्रालयको कुनै पनि भुमिका नरहने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हुनुपर्ने मरासिनीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले बयानसँगै सूचना प्रविधि केन्द्र ले २०७३ चैत २० गते पत्र लेखेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। यस्तै २०७४ माघ १० गते एनपीजी निर्माणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मागपत्रसमेत अख्तियारलाई बुझाएका छन्।
