काठमाडौं- विकास निर्माणको कामले विगतदेखि नै गति समात्न नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय काम थप सुस्त बन्न पुगेको छ। नयाँ परियोजनामा सरकारी लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको छ। सरकारले विकास निर्माणका ठूला परियोजनाहरू अगाडि नसार्दा सरकारको विकास खर्चमात्रै घटेको छैन यसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दीसमेत ल्याएको छ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा बढ्न नसकेको पुँजीगत खर्चले पनि मुलुकको विकास निर्माणको काम घट्दै गएको पुष्टी गर्छ। गत आर्थिक वर्ष कुल ३ खर्ब ८० पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात ६१.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १६ अर्ब अर्थात ५७.२३ खर्च भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब विनियोजन भएकोमा २ खर्ब २८ अर्ब अर्थात ६४.६९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।

यी तिनै वर्ष कोभिड १९ संक्रमणपछि तीब्ररुपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएका वर्षहरू हुन्। उक्त तीन वर्षमा नै सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नुको सट्टा संकुचित हुने क्रममा छ।

नयाँ परियोजना 'ब्रेकथ्रु' नगरेको र निर्माणाधीन परियोजनाका कामले गति नपाएकाले अर्थतन्त्रको गति नै धिमा भएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको मुख्य कारण नै सरकारले ‘मेगा’ तथा ‘गेम चेन्जर’ परियोजना अगाडि नबढाउन नसक्नु रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपालमा अझै थुप्रै विकास परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक भए पनि विगत लामो समयदेखि सरकारले नयाँ परियोजना छनौट नगरी बजेटमा समावेश नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको बताइन्छ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनापछि सरकारले कुनै पनि ठूला परियोजनाहरू घोषणा गरेको छ। जसले गर्दा विकास निर्माणको खर्च कम हुँदै गएको छ भने चालु खर्च बढ्दै गएको छ।

ठूला परियोजनाहरू सञ्‍चालन नगर्दा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा कम्युटर खरिद तथा भवन निर्माणमा खर्च भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने विकास निर्माणका नयाँ परियोजनाले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सृजना गर्छ। रोजगारी प्राप्त गर्ने श्रमिकले आम्दानी प्राप्त गर्ने भएकाले उपभोग बढाउँछ। उसको आम्दानीसँगै खर्च बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। उत्पादक तथा बिक्रेताको वस्तु बिक्री तथा नाफा बढ्दछ भने सरकारले कर प्राप्त गर्छ। विगत लामो समयदेखि उक्त चक्रमा असर गरेकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा फसेको छ।

विगतमा अन्य परियोजनाको तुलनामा खर्च गर्न सफल भएका चार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ परियोजना थपेको छैन। मितव्ययी बन्ने नाममा सरकारले राष्ट्रिय महत्व बोकेका आयोजनाहरू अगाडि नबढाउँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित बनेको छ।

२०७२ मा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो। भूकम्पपछि निजी आवास निर्माण, सरकारी विद्यालय, सरकारी भवन, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक भवनलगायतका निर्माण कार्यले अर्थतन्त्रमा निर्माणजन्य वस्तुको माग सृजना भएको थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न गरेर बिघटन भइसकेको छ। केही बाँकी रहेका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई जिम्मा लगाइएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलको निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ।

निर्माण सम्पन्न भएकाबाहेक अधिकांश राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको खर्च निकै सुस्त छ। कतिपय आयोजनाको निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमातहत विभिन्न छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। ती आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहेका ६ परियोजनालाई नै हेर्ने हो भने खर्चको तथा निर्माणको गति निकै सुस्त देखिन्छ। कालीगण्डकी करिडोर २०७३/७४ बाट निर्माण कार्य सुरु भएपनि हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। बाँकी रहेको एक सय दुई किलोमिटरमा कालोपत्र सडक र ३२ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

यस्तै कर्णाली करिडोर हिल्सा सिमीकोट सडक आव २०६९/७० देखि सुरु भएपनि यसको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। आयोजनाको म्याद थप गरेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

६ अर्ब ६६ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशतमात्रै भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यस परियोजनाको पनि भौतिक प्रगति निकै सुस्त छ। उक्त आयोजना अन्तर्गतका ५७ पुलमध्ये अझै २७ वटा पुल निर्माण हुन बाँकी छ। २ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस कोरिडोरको १ सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ।

कुल लागत ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा सञ्‍चालनमा रहेको उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट निर्माण कार्य सुरु भए पनि भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशतमात्रै भएको छ। यस परियोजनाको २१ पुलमध्ये ११ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने कुल सडक लम्बाइ १ सय ६२ किलोमिटर रहेकोमा ७४ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल भएको छ।

यस्तै हुलाकी राजमार्गको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको लागत ६५ अर्ब २० करोड रहेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड बराबर छ। जसको भौतिक प्रगति ७२ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.८० प्रतिशत बराबर छ। हालसम्म आयोजनामा ६४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतकै काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति करिब २१ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ८५ प्रतिशत, लु्म्बिनी विकास कोषको ८७ प्रतिशत, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको २२ प्रतिशत, बबई सिचाईं आयोजनाको ६३ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको १५.७३ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ७६ प्रतिशत, रानीजमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको ५९ प्रतिशत, भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ५७ प्रतिशत, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ८ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

२०६७/७८ को बजेटमार्फत सुरु गर्ने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको हालसम्म निर्माण विधि नै यकीन हुन सकेको छैन। अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित एमसीसी परियोजनाको काम पनि ठेक्का लागत बढेकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। गत भदौमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि ठेक्कासम्बन्धी विवादका कारण यसले पनि गति लिन सकेको छैन।

ऊर्जा, सडक, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सहरी विकासका क्षेत्रमा सरकारले कुनै पनि ठूला परियोजना घोषणा नगरेकाले अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। मन्दीको समयमा ऋण लिएरै भएपनि खर्च गर्नुपर्ने मत राख्ने खनाल पूर्वाधार आयोजनाहरू अगाडि नबढाएर सरकारले गलत गरिरहेको बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, उपयोग्य वस्तुहरू कतै पनि त्यति धेरै ठूलो मन्दी छैन। बजार स्वभाविकरुपमा नै चलेका छन्। तर विगत लामो समयदेखि ठूला परियोजना निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएपछि विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेन। जसले पुँजीगत वस्तुको आयात कम भयो। जसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको हो’, खनालले भने।

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। नेपालमा थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ तर नेपालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न सकेको छैन। कस्ता भौतिक पूर्वाधार मुलुकलाई आवश्यकता पर्ने र कति समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा देखिन्छ।

यस्तै सञ्‍चालनमा रहेकै कतिपय आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि पूर्वतयारीहरू मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर निर्माण नगरी बजेटमा राख्दा कार्यान्वयनमा समस्यामा आउने गरेको छ। जसले खर्च नहुने र बहुवर्षीय दायित्व मात्रै थपिने समस्या छ। अर्कोतर्फ आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर आयोजना अगाडि नबढाउँदा मुलुकको विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको छ।

विकास निर्माणका काम नहुँदा मुलुकमा निर्माण समाग्रीको माग घटेको छ। जसले आन्तरिक उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको सिमेन्ट र छड तथा स्टिल उत्पादनमा कटौती भएको छ। यस्ता वस्तुको उत्पादनमा भएको कटौतीले सरकारले प्राप्त गर्ने अन्त:शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकर घटेको छ। अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरेकाले यसमा आश्रित श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्।

विकास निर्माण नहुँदा पुँजीगत सामाग्रीको खपत घटेको छ। पुँजीगत समाग्री खपत घटेकाले उपभोग्य वस्तुको आयात बढेर पुँजीगत वस्तुको आयात घट्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल आयातमा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा १०.१ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ८.२ प्रतिशतमा झरेको छ। पुँजीगत वस्तुको आयातमा भएको कमीले निर्माणजन्य काम कम भएको र यसले निर्माणमा प्रयोग हुने ट्रिपर, ट्रक र हेभी इक्विपमेन्ट लगायतका मेसेनरी उपकरणको आयात कम भएको देखिन्छ। जसबाट सरकारले भन्सारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व घटेको छ। मुलुकमा निर्माणको कामले गति नलिएकाले कतिपय यस्ता वस्तुहरू भन्सारबिन्दुमा जाँचपास नगरी व्यापारीले रोकेर राखेका छन्।

विकासले गति नलिएकाले गत आर्थिक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको पनि खपत घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले केही असर गरेपनि मूलत: विकास निर्माणको कामले गति नलिएकाले डिजेल, पेट्रोललगायतका वस्तुको आयात घटेको हो।

यस्ता वस्तुको आयातमा आएको कमीले सरकारको राजस्वको वृद्धिदर १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै प्रणालीगत सुधारका कार्यक्रम ल्याएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने परियोजना ल्याएको छैन। जसले हाल अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको आर्थिक मन्दी थप गहिरिँदै जाने देखिन्छ।