खोटाङ- तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरेको रावाबेँसी गाउँपालिकाले तेल पेल्न मिल सञ्चालनमा ल्याएको छ। किसानले व्यावसायिक रुपमा तोरी र सूर्यमुखी फूल खेती लगाएर उत्पादन गरे पनि पेल्ने मिलको अभाव भएपछि गाउँपालिकाले चार लाख ९२ हजार पाँच सय ३५ मिल सञ्चालनमा ल्याएको हो।
मिल चलाउने जिम्मा वडा नं १ कुभिन्डेको हरम्टारस्थित कटहरे कृषक समूहका सदस्य माधव पाण्डेले लिएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाभित्रका तोरी उत्पादन गर्ने किसानलाई बजार मूल्यभन्दा प्रतिकेजी पाँच छुट दिनेगरी गाउँपालिको लगानीमा मिल सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि शाखा प्रमुख मुगाधन राईले जानकारी दिएका छन्।
छ वडा रहेको रावाबेँसी गाउँपालिकाले खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरुआत गरेको थियो। किसानले उत्पादन गरेका तोरी पेलेर तेल निकाल्ने, तेल पेलेर निस्किएको पिनालाई पशुचौपायका लागि उपयुक्त हुने दानाका रुपमा प्रयोग गर्दै पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, तोरीबाट गुन्द्रुक बनाउने, महका लागि महुरी पालन गर्ने लगायतका बृहत लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरेको हो।
किसानको खेत र बारीमा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाएर तेल उत्पादन गर्दै आयातित तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले गत वर्ष किसानलाई तोरी र सूर्यमुखी फूलको बीउ निःशुल्क वितरण गरेको थियो। रावाबेँसी गाउँपालिकाका कतिपय किसानले स्वतःस्फूर्त पनि तोरी खेती लगाउँदै आएको अवस्थामा गाउँपालिकाले चक्लाबन्दी तोरी खेती कार्यक्रम लागु गरेको हो।
खाने तेलमा गाउँपालिकाबाट अनुमानित वार्षिक साढे तीन करोडदेखि चार करोड रकम बाहिरिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तोरी खेतीको योजना अघि सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 'तोरी खेतीका लागि १४ क्लष्टर निर्धारण गरिएको छ। खाने तेलमा हुने निर्यात खर्चलाई न्यूनीकरण गरी तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका एकैसाथ एक सय २५ हेक्टर (दुई हजार पाँच सय रोपनी) जग्गामा चक्लाबन्दी तोरी खेती सुरु गरिएको छ', उनले भने, 'बाँझिदै गएको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने र किसानलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने योजनासहित चक्लाबन्दी तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो।'
रावाबेँसी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्र तेलहन बालीको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। तेलहन बालीको लागि उपयुक्त भूमिमा गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरेपछि किसानसमेत हर्षित भएका छन्।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन्।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न चाहने किसानका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ कार्यक्रमसमेत लागु गरेको छ। किसानलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै सानास्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यले क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो। रासस
