काठमाडौं- साताव्यापी चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तीब्बतमा छन्। दुई दिनअघि बेइजिङमा समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको औपचारिक वार्तापछि केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र संयुक्त वक्तव्य आयो। 

सम्झौता तथा वक्तव्य हेर्दा नेपालको बकेट लिस्ट चिनियाँ पक्षले सम्बोधन गरेको देखिएन। विशेषगरी नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य केही ठोस नयाँ परियोजनामा सहायताको खोजी गरेको थियो। केही आंशिक सम्बोधन भएपनि हात खोलेर चीनले दिएन। यसपटकमात्र होइन यसअघि पनि यस्तै रहेको छ। 

विशेषगरी २०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछिका नेपाल-चीन द्विपक्षीय वार्तामा चीनले नयाँ सहायतामा खासै चासो दिइरहेको छैन। यसको कारण प्रष्ट छ-२०७६ मा हस्ताक्षर भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। योपालिको भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यका प्राय प्रत्येक बुँदाको अन्त्यमा यही कुरा झल्किन्छ। 

संयुक्त वक्तव्यका अधिकांश बुँदामा चीन सहायता र कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ। यदि नेपालले चाहेको खण्डमा चीन सदैव तयार छ भन्ने आसयका शब्दहरू समावेश गरिएका छन्। यसको प्रष्ट सार के हो भने नेपालले यसअघिकै सम्झौताअनुसारका सहायता परिचालनमा ध्यान दिएको छैन। 

‘आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणको समयमा भएका सम्झौतालाई चिनियाँहरूले महत्व दिएका छन्। त्यसको कार्यान्वयन नभइ उनीहरू नयाँमा जान खासै इच्छा देखाएका छैनन्’ औपचारिक भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएका छलफलमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने। 

यदि नेपालले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा अरनीको राजमार्गमा दोस्रो चरणको मर्मतमा सहायताका लागि तयार रहेको चिनियाँ पक्षले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै स्याफ्रुवेसी-रसुवागढी राजमार्गमा पनि सहायता गर्न तयार रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ। तर यसका लागि नेपालले गर्नुपर्ने काम पहिला सकाउनुपर्ने उसको भनाइ रहेको छ। 

नेपालबाट निर्यात हुने सिट्रस फ्रुटका लागि आवश्यक तयारी नेपाली पक्षले गरेको अवस्थामा चीन सघाउनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसमा नेपालले बनाउनुपर्ने सामान्य कोल्ड स्टोरेज नै अझै बनाउन सकेको छैन।

त्यस्तै मासु निर्यातका लागि पनि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड अझै पूरा गरेको छैन। यी सबैका लागि चीनले अघि बढेर प्रयोगशाला पूर्वाधार नै बनाइदिने घोषणा गरेको छ। 

अन्य पूर्वाधार तथा विकासका परियोजनामा नयाँ सहायताको घोषणाभन्दा चीनले पहिले नै भएका सम्झौता कार्यन्वयनमा जोड दिएको छ। सडक निर्माणदेखि रेल-वेका लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरेको खण्डमा चीन सहायताका लागि तयार भएर बसेको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

२०७६ सालमै घोषणा भएका सहायताका लागि बनाउने भनिएका द्विपक्षीय संयन्त्र, प्रविधिको आदानप्रादनका लागि बनाइने संयन्त्रमा नेपाली पक्षले नै चासो नदिएको जस्तो गरेर वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। 

कुनै पनि देशले दिएको सहायताकै कार्यान्वयनमा नेपाल चुकिरहेको छ। चीनका हकमा पनि त्यही रहेको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले लगातार पुरानै सहायता परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन थालेका छन्। त्यस्तै बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षको अझ जोड रहेको छ।

अनुदान सहायताभन्दा पहिला ऋण सहायतामा चीनको जोड देखिन थालेको नेपालका अधिकारीहरूले महसुस गर्न थालेका छन्। 'उनीहरूको प्राथमिकता ऋण सहायता, त्यसपछि एआईएआईबीलाई एडीबी र विश्व बैंक सरहकै स्पेस दिनुपर्नेमा जोड छ। त्यस्तै बीआरआईमा पनि उनीहरूको धेरै जोड छ। यी सबै भएपछि अनुदान पनि दिने उनीहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा भन्न थालेका छन्' प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पहिलेका द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी भएका एक नेपाली अधिकारी भन्छन्। 

चिनियाँ सहायता परियोजनामा नियतबस ढिलाइ भएको हुनसक्नेमा उनीहरूको आशंका हुने गरेको छ। त्यसैले पनि मौजुदा परियोजनाकै कार्यान्वयनमा धेरै जोड रहेको छ।