काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल अपनाउने भएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ मोडालिटीको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले चाइना गेजुवा सँगको छलफल गरी ऊर्जालाई टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले नयाँ मोडलमा जाने तय गरेको हो।    

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय पठाएको नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी प्रस्ताव पठाइएको छ। एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि सजिलो हुने देखिएपछि छुट्टाएर पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘नयाँ मोडलअनुसार कम्पनी खाडा गरेर कम्पनीले दुई भाग लगाउने र सोहीअनुसार लगानी जुटाउने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो। अर्थमन्त्रालयले सहमति दिनेवित्तिकै बुढीगण्डकी निर्माणले नयाँ गति लिनेसमेत सरकारको बुझाइ छ। 

नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसमेत प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहमति जनाउँदै नयाँ मोडल तय गरेको छ। कानून मन्त्रालयसमेतले गेजुवालाई जिम्मा दिने कानूनी आधार नभएको भन्दै राय ऊर्जा मन्त्रालय दिएको थियो। अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको छ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।   

आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए। गेजुवालाई सिधै जिम्मा दिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध गरेका थिए। 

उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए। 

कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । 

आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन। 

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल निर्माण सुरु भए २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट खर्च हुने देखिन्छ। क्षमता घटाउनेवित्तिकै झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागत सस्तो पर्ने देखिन्छ। २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ। 

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले ७१ अर्ब १५ करोड २६ लाख १० हजार १ सय ७ रूपैयाँ कर नै उठाइसकेको छ। २०७३/७४ मा सरकारले बुढीगण्डकीकै लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएको थियो। ६ वर्षमा पौने १ खर्ब रूपैयाँ उठेको छ। निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।

विगतमा बुढीगण्डकीकै लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयदेखि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर असुल गर्न थालिएको थियो। अहिले उक्त रकम विकासका अन्य परियोजनामा समेत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।