काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृति कर्जा (सेयर कर्जा) को १२ करोडको सीमा हटाउने वा सीमा बढाउने तयारीबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफललाई तीब्रता दिएको छ। १२ करोड रुपैयाँको सेयर कर्जा सीमाले गर्दा सेयर बजार बढ्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताले यसलाई हटाउन वा सीमा बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्।

उदार मानिने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुँदासमेत सेयर बजार नबढेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दो छ। सेयर बजार नबढेको भन्दै पार्टीभित्र पनि उनको आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले कांग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदासमेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको र सेयर बजार घटिरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

चौतर्फी दबाबका कारण अर्थमन्त्री महत सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा छन्। सेयर लगानीकर्ताहरूले १२ करोडको सीमालाई मनोवैज्ञानिक अवरोध मानेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन्।

आर्थिक शिथिलताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या भएको समयमा १२ करोडको सीमा हटाउँदैमा सेयर बजारमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना नरहे पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने अनुमान अर्थमन्त्री महतको देखिन्छ।

‘१२ करोडको सीमा हट्दैमा बजारमा ठूलै उछाल आउने सम्भावना छैन। अर्थतन्त्रमा मन्दी छ। ब्याजदर उच्च छ। अर्थतन्त्रमा नाफा घटेको छ। १२ करोडको सेयर कर्जा सीमा लगानीकर्ताका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब भयो। यसलाई राष्ट्र बैंकले हटाउँदा खासै ठूलो असर गर्दैन। बरु लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न सक्छ भन्ने हो’, महत बताउँछन्। 

असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा समेत अर्थमन्त्री महतले उक्त सीमा हटाउन गभर्नर अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेको बताइन्छ।

अर्थमन्त्रीका साथै रास्वपा सांसद हरि ढकाललगायतका सेयर लगानीकर्ताहरूले समेत गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर १२ करोडको सीमा हटाउन आग्रह गरेका थिए।

सोमबार गभर्नर अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटका क्रममा १२ करोडको मार्जिन कर्जाको सीमाका साथै भेन्चर क्यापिटल, पुँजी बजार, प्राइभेट इक्विटीलगायतका विषयमा छलफल भएको छ।

गभर्नर अधिकारीले १२ करोडको सीमा हटाउने वा सीमा बढाउने भन्ने विषयमा तीब्ररुपमा छलफल गरिरहेको देखिन्छ। सरोकारवाला निकायहरूको सुझावका आधारमा गभर्नर अधिकारीले १२ करोडको सीमा हटाउने वा बढाउने भन्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने छन्। तर हाल यस विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कुनै पनि छलफल नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्। ‘सञ्चालक समितिमा यस विषयमा कुनै पनि छलफल भएन। सेयर कर्जाको सीमा हटाउने वा बढाउने विषयमा गभर्नरज्यूबाट कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन। मैले यस विषयमा जानकारी पाएको पनि छैन’, मिश्रले भने।

१२ करोडको सीमाका कारण अर्थतन्त्र नै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकाले उक्त सीमा हटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसमेत सकारात्मक रहेको देखिन्छ।

आगामी कात्तिकमा हुने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत १२ करोडको सीमा हटाउने वा त्योभन्दा अगाडि नै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने भन्ने विषयको अहिले नै टुंगो लागेको छैन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने तयारीमा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै एकाघर परिवारले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडको कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सीमाभित्र कर्जा कायम गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर लगानीकर्तालाई २०७९ असार मसान्तसम्मको समय अवधि दिएको थियो। जसले गर्दा नेपालको सेयर बजार नेप्सेले बेयरिस ट्रेण्ड समातेको बताइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ खुकुलो मौद्रिक नीति, कोभिडको बन्दाबन्दीमा समेत सेयर कारोबार खुला राख्ने नीति, न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताले गर्दा सेयर बजार परिसूचक नेप्से बजार ३ हजार २ सयको सर्वाधिक बिन्दु (अलटाइम हाई) पुगेको थियो।

सेयर बजारको कुल पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि बढी भएको, कमजोर कम्पनीहरूको पनि सेयर मूल्य बढेको र सम्पत्तिको मूल्य बढाउन कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा कडाइ गरेको थियो। केही सीमित लगानीकर्ताहरूले प्रतिफलका आधारमा भन्दा पनि सट्टेबाजीका सेयर मूल्य बढाउने काम भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा क्याप लगाएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो ४ करोडको सीमा हटाइसकेको छ। यस्तै साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाखसम्मका मार्जिन कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २५ लाखभन्दा माथिको सेयर कर्जामा जोखिमभार १५० प्रतिशत कायम भएको थियो।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै आएकाले पनि गभर्नर अधिकारी सेयर कर्जाको सीमाप्रति लचक देखिएका हुन्।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब  ४.५ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम रहेको छ। उच्च ब्याजदर रहेकाले कर्जा प्रवाह बढेको छैन। मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा माग नबढ्दा र आयात घट्दा राजस्वमा कमी आएको छ। राजस्वमा कमी आएकाले अर्थप्रशासन दबाबमा छ। अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउन सेयर बजार उपयुक्त माध्यम हुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ रहेकाले गभर्नर नरम बन्ने संकेत देखिएको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट खुलाएपनि घरजग्गाको किनबेच बढेको छैन। यस्तै सेयर बजारको कर्जा सीमा हटाउँदैमा सेयर कारोबार एकै पटक बढ्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुबै पुगेको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिसमक्ष सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने विषयमा अडान राख्न नसकेकोमा अर्थमन्त्री सन्तुष्ट देखिएका थिएनन्। यसैले गर्दा अहिले नयाँ अर्थसचिव ल्याइएको छ। डा. कृष्णहरी पुष्करलाई पुन: दोस्रो पटक अर्थसचिव बनाएर अर्थ मन्त्रालय बनाएर भित्र्याइएको हो। अब सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन थप दबाब बढ्ने देखिएको छ। 

पुष्करले अर्थसचिवको पदभार सम्हालेकै दिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष राष्ट्र बैंक सञ्चालकको रुपमा सपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। अर्थ प्रशासनसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएपनि शक्तिकेन्द्र रिझाएकै कारण उनी दोस्रो पटक अर्थसचिव भएको चर्चा हुने गरेको छ। यद्यपि प्रशासन संयन्त्र राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने र समूहमा विश्वास गर्ने सचिवको रुपमा समेत उनलाई हेर्ने गरिएको छ।