काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सयम पुनः थप गर्ने तयारी सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच पुनः दुई वर्ष समय थप गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको विभागले जनाएको छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको ७ वर्ष ७ महिना बितिसक्दा ६० हजार सवारीमा पनि जडान भइसकेको छैन। सुरु सम्झौताअनुसार ५ वर्षमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नु पर्ने थियो। २०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी भएको सम्झौता अवधि २०७८ बैशाखमा सकिएको हो। 

त्यसपछि २०७८ मंसिरमा विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच दुई वर्ष समय थप गर्ने र सो अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर यो अवधिमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। पहिलो पटक थप भएको समय सकिँदा हालसम्म ६० हजार सवारीमा पनि इम्बोस्ड नम्बर जनाड भएको छैन। त्यसैले विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच दोस्रो पटक समय थप गर्न छलफल सुरु भएको हो। 

पहिलो पटक थप भएको समय सकिन ३ महिना पनि बाँकी नभएकाले दुई पक्षबीच समय थप गर्न गृहकार्य थालिएको विभागका एक अधिकारिक बताए। ‘मंसिरमा पहिलो पटक थपिएको समय सकिँदै छ। इम्बोस्ड नम्बर जडानमा खासै प्रगति भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘काम गर्नका लागि समय थप्नुको विकल्प छैन। त्यसैले २ वर्ष समय थप गर्नका लागि कुराकानी थालिएको छ।’ 

पटक पटकको झमेलाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा राष्ट्रवादी बन्न नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिख्नु पर्छ भनेर हौवामात्र पिटेनन्, आफ्नै पाटीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले यातायात नियमावली नै संशोधन गराए,’ ती अधिकारीले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले तीव्रता पाउने बेलामा मन्त्रीको राष्ट्रवादी अर्घेल्याईँले थप धकेलिने अवस्थामा पुग्यो।’ 

हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।

डेकाटुर टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डर मार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय संरचना कायम भइसकेको थियो। यो अवस्थामा सरकारले साविक अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। केही समय रोकिएर अञ्चलबाट प्रदेश संरचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी सम्झौता परिमार्जन भएको थियो। 

सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाखभित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने पर्ने थियो। 

अवरोधका बीच काम हुन नसकेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर(टाइगर पुराना सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्ष समय थप गर्न सहमत भएका थिए। थपिएको समय व्यतित भइसक्दा ६० हजार सवारीमा पनि नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन। 

नम्बर प्लेट जडानमा अवरोधको श्रृंखला 

२०७३ बैखामा सम्झौता भएको १८ महिनापछि मात्रै कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम थालेको थियो। तर प्लेटमा देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा पनि अञ्चलकै नाममा भएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो।

विरोधसँगै नम्बर प्लेट जडान केही महिना रोकियो। विभागले कम्पनीसँग पुनः छलफल गरी प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी सुरु गरेको थियो। प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी हुन थालेपछि पुनः प्लेटमा अंग्रेजी अक्षरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। उक्त विषय अदालतसम्म पुग्यो।

२०७४ फागुनमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय २२ महिनासम्म फैसला हुन सकेन। २२ महिनापछि अर्थात २०७६ मंसिरमा मात्रै अदालतबाट अंग्रेजी अक्षरमै (जुन सुरु सम्झौतामा भएको व्यवस्था हो) नम्बर प्लेट जडानमा बाटो खुलाउने गरी फैसला आयो।  

त्यसपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अगाडि बढाएको थियो। सबै तयारी गरेर काम सुरु गर्न नपाउँदै कोरोना महामारी आयो र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोकियो। यो भने असामान्य परिस्थितिबाट सृजित समस्या थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको समय सकिसकेको थियो। 

कोरोना महामारी न्यून भएपछि विभागले डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै २ वर्ष समय थप गरेको हो। विभागले अहिले नयाँ दर्ता हुने सवारी, सरकारी र दर्खास्त दिएर आउने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ। अन्य सवारीमा समेत इम्बोस्ड जडान गर्न समयतालिका नै सार्वजनिक गरेको थियो। तर उक्त तालिका समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वउन हुन सकेन। नयाँ दर्ता हुने गाडीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम पनि हुन सकेका छैन। पछिल्लो पटक नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रवादी बन्न खोज्दा समेत काम प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ। 

नम्बर प्लेट रिड गर्ने पूर्वाधार नै छैन

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माणको कामसमेत रोकिएको थियो। उक्त काम भने अहिले पनि सुरु भएको छैन। आरएफआइडी गेटको काम सवारी साधनमा जडान गरिएको प्लेटमा रहेको चिप्सलाई ट्र्याकिङ गर्दै विवरण हेर्न मिल्ने गेट हो। 

उपत्यका छिर्ने ५ ठाउँमा र उपत्यका बाहिर ५ ठाउँमा यस्तो गेट निर्माण गर्ने काम इम्बोस्ड नम्बर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै गर्ने सम्झौता भएको थियो। सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि गरी दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआइडी स्टिकर’ भनिन्छ।

यही स्टिकरलाई आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेटमा हुने ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ। यसका माध्यमबाट सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ।

कति लाग्छ लागत?

विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तीनपांग्रे सवारीधनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात कार, जिप तथा भ्यान र मझौला सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। 

ठूला तथा हेवी सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। 

सरकारले डेकाटुर टाइगर आईटीलाई तिर्ने रकम -

दुईपांग्रे सवारी- १४.५० डलर

तीनपांग्रे सवारी- १७.५० डलर 

चारपांग्रे तथा मझौला सवारी- १७.७० डलर 

ठूला सवारी- १९ डलर 

सम्झौता भएको समयमा अमेरिकी डलरको नेपाली सटही मूल्य १ डलरको करिब १ सय १० रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले सरकारले प्रतिप्लेट न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ नाफा राखेको थियो।