काठमाडौं- लेखापरीक्षणको सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निजी क्षेत्रमाथि सिधा प्रहार सुरु गरेको छ। महालेखाले आफ्नो ५८ औँ प्रतिवेदनमार्फत् निजी घरानाको नामै किटान गरेर कसुरदार ठहर गर्ने प्रयास गरेको हो।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनको पेज नं १०६ मा बजाज ब्राण्ड नै तोकेको छ। बजाजका कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन मोटरसाइकल नेपाल भित्र्याउँदा ७६ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट पाए पनि उपभोक्ताले भने त्यसको कुनै लाभ प्राप्त नगरेकाले एसेम्बल उद्योगलाई दिइएको छुट औचित्यपूर्ण नभएको ठहर उसले गरेको छ।

महालेखाले सामान्यतया निजी फर्म/कम्पनीको नाम उल्लेख नगरी बेरुजु संकेत मात्रै गर्ने गरेको भए पनि बजाजको भने नाम नै तोकेर उसले पाएको सुविधा औचित्यहीन भएको उल्लेख गरेको हो। 'महालेखाको प्रतिवेदन एउटा व्यवसायिक घरानाप्रति पूर्वाग्रही देखिएको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने।

महालेखाको यस प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि लेखापरीक्षणको सर्वोच्च निकायमाथि निजी क्षेत्रले शंका गर्न थालेको छ। 'निजी क्षेत्रका कमजोरी हुन सक्छन्, तर एउटा कम्पनीको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले महालेखाको नियत के हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ,' महासंघका ती पूर्वअध्यक्षले भने।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यस विषयमा सार्वजनिकरूपमा मुख खोल्न तयार छैनन्। तर उनीहरू सबैको साझा बुझाइ छ, महालेखाले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजिरहेको छ।

किन ससंकित छ निजी क्षेत्र?

महालेखापरीक्षक संवैधानिक निकाय हो। जसले सार्वजनिक क्षेत्रको सबै हिसाबकिताबको अन्तिम परीक्षणको अधिकार राख्दछ। संविधानमा भएको व्यवस्था एवं आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि महालेखापरीक्षकको भूमिका प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरैवटा कानुनी हतियार चलाउन सक्छ। यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेशको अधिकार दिन खोजिएको थियो। 'निजी क्षेत्रको प्रतिवादपछि सरकार त्यो विधयेकबाट पछि हट्यो तर महालेखाले भने आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर संस्था तोकेर प्रहार गरेको छ,' महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष भन्छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको परिभाषाभित्र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने सरकारी प्रयास थियो। तर, त्यसको विरोध भयो र सरकार पछाडी हट्यो। तर अहिले महालेखापरीक्षकले आफ्नो दायरा नाघेर निजी क्षेत्रलाई निशाना बनाएका छन्।

निजी फर्म वा कम्पनीले आफ्नो कारोबारको सबै विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाएका हुन्छन्। त्यसमाथि बजाज जस्ता ठूला करदाताको प्रत्येक फाइलको अनुसन्धान र अडिट ठूला करदाता कार्यालयले गरेको हुन्छ। मध्यमस्तरीय र ठूला करदाता सबैको कर परीक्षण गरिन्छ भने अन्य करदाताको हकमा जोखिम वर्गीकरण गरेर कर परीक्षण गरिएको हुन्छ।

'हामीले कारोबारको सबै विवरण सरकारलाई बुझाएका हुन्छौँ, उनीहरूले परीक्षण पनि गर्छन्,' महासंघका पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, 'कर अधिकृतले प्रत्येक फाइलमा केही न केही कैफियत देखाएर कर दायित्व सिर्जना गरिदिएको हुन्छ। त्यसमाथि महालेखाले कम्पनी तोकेर आक्रमण गर्नु नाजायज छ।'

महालेखापरीक्षक नै शंकाको दायरामा

निजामती सेवामा रहँदा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता लाभदायक संस्थाको महानिर्देशक भएका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालमाथि आर्थिक ऐन बिगारेर व्यवसायीलाई दु:ख दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा आयकर ऐनको दफा ८ को २ मा परिवर्तन गर्न लगाइ व्यवसायीलाई दु:ख दिने नियतले गलत ब्याख्या गराएका थिए।

उनी महानिर्देशक हुँदा उक्त दफामा भएको व्यवस्थामा ५० लाख भन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार(भवन) बनाएपछि रिभर्स भ्याट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। जुन कुरा कानून तथा परिपत्रमा नभए पनि उनी आफैले परिपत्र निकालेका थिए।

शर्माले स्टिल उद्योगमा खेर गएको उत्पादनलाई पनि पूर्ण उत्पादन सरह मानेर कर लगाएका थिए।

'राज्यको फेभरमा भन्ने बहानामा व्यवसायीलाई दु:ख दिनेमा उहाँ अग्रपंक्तीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा धेरै विवाद अहिले पनि अदालतमा छन्' एक व्यवसायीले भने।

यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। विवादास्पद ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा सरकारले विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै पन्छिएका छ। जब कि संसदको सार्वजिनक लेखा समितले समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सवा एक अर्ब भन्दा बढी आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

दंगाल वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग सार्वजनिक बहसमै उत्रिएका थिए। त्यतिबेला नै उनको भूमिकाको आलोचना भएको थियो। अहिले उनले कुनै अन्तिम टुंगो नलागेको यो विषय आफ्नो प्रतिवेदनबाट हटाएका छन्। उनले लगातर प्रतिवेदनमा समावेश भए पनि उडान नै बन्द भएको चिनियाँ जहाजको खरिदको विषय प्रतिवेदनमा समावेश भएको छैन।

भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा बनेको नेपाल भारत-मैत्री पशुपति धर्मशाला ठेक्का प्रकरणको विषय पनि महालेखाले छोपेको बिषय हो। प्रतिवेदनमै समावेश भए पनि कानुन विपरित भएको सम्झौतमा रद्ध गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवले ठेक्काका लागि बनाएको लिज सम्बन्धित कार्यविधि कोषको परिषदबाट पारित नै नभई २०७६ वैशाखमा दुई पक्षीय ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेक्का रद्ध गर्नु पर्ने विषयमा केही बोलिएको छैन।

यसैगरी, नेपाल ट्रष्टको दरबार मार्गको जग्गामा बनेको अवैध भवनको कुनै विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। सम्झौतामा ३ तल्ला उल्लेख गरिएको र भाडा सोहीअनुसार तय भएको थियो। तर, जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायिक भवन बनाउने कम्पनीले भने ४ तलाको भवन बनाए पनि उक्त विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन।