काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको 'शून्य रूपैयाँमा' कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ। मन्त्रिपरिषद्‍ले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावउपर निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाए पनि 'कम्पनी ऐन, २०६३' सँग बाझिएको भन्दै निर्णय सच्याउन भनिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० ले नयाँ कम्पनी खोल्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्दै आएको शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आन्तरिक उत्पादन बढाउन वा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्थाले एक सय रूपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरी नि:शुल्क कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ। न्यूनतम १०० रूपैयाँमात्रै अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था ...’, उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बजेटको उक्त व्यवस्था र सोही व्यवस्थामाथि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कम्पनी ऐनसँग बाझिने प्रकृतिको भएकाले निर्णय नसच्याएसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नगर्ने अडान राखेको छ।

कानून मन्त्रालयको अडानले गर्दा नि:शुल्क नयाँ कम्पनी खोल्न पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ। यसको कार्यान्वयनमा थप ढिलाइसमे‍त हुने देखिएको छ। 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) सँग बजेटको उक्त व्यवस्था बाझिएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न नमिल्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। कम्पनी ऐनको दफा ५ (१) ले शुल्क लिएर मात्रै नयाँ कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

‘दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्रमा तोकिएको दस्तुर लिइ त्यस्तो कम्पनी दर्तागरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ…’, उक्त दफामा भनिएको छ।

हाल कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्दै बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानूनसम्मत् नभएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। मन्त्रालयले कम्पनी ऐन परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लिएर जान वा नि:शुल्कको सट्टा समान्य शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

यद्यपि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शून्य पनि अंक भएकाले शून्य रूपैयाँसम्बन्धी व्यवस्था राखेर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। बजेट वक्तव्यमा कम्पनी ऐनसँग बाझिने गरी व्यवस्था गर्दैमा सरकारलाई कानून संशोधनको अधिकार नभएको कानून मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘शून्य रूपैयाँमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनविपरित छ। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बजेटले परिवर्तन गर्न सक्दैन। मन्त्रिपरिषदलाई पनि कानून परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन। कानून परिवर्तनका लागि सरकारले संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ’, स्रोतले भन्यो।

बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीन विकल्प दिएको छ।

पहिलो, कम्पनी ऐनको उक्त दफा कार्यान्वयनका लागि कम्पनी ऐनको ५ (१) नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि कम्पनी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले न्यूनतम शुल्क (१ रूपैयाँ वा १०० रूपैयाँ) तोकेर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरी निर्णय गराउनुपर्ने दोस्रो विकल्प मन्त्रालयले दिएको छ।

यस्तै हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धिका लागि लिँदै आएको शुल्क छुट पाउने व्यवस्था आर्थिक ऐन संशोधनमार्फत गर्नुपर्ने तेस्रो विकल्पमा रहेको छ।

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कति लाग्छ शुल्क तथा दस्तुर?

हाल नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी र विदेशी लगानीका कम्पनी दर्ताका लागि छुटाछुट्टै शुल्क लिने गरेको छ।

प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा अधिकृत पुँजीका आधारमा १ हजार रूपैयाँदेखि ४३ हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको छ।

यस्तै १ करोडभन्दा बढी अधिकृत पुँजी दर्ता भएमा १ करोडभन्दा माथि प्रतिलाख थप ३० रूपैयाँका दरले दर्ता शुल्क लिने गरेको छ।

यस्तै नयाँ पब्लिक कम्पनी दर्ताका लागि न्यूनतम १५ हजारदेखि अधिकत १ लाख ६० हजार वा अधिकृत पुँजीका आधारमा सोभन्दा बढी लिने गरेको छ। ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएमा प्रतिकरोड ३ हजारका दरले दस्तुर थपिने व्यवस्था कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले गरेको छ।

यस्तै १ करोडदेखि ५० करोडसम्मको विदेशी लगानीसहितको नयाँ कम्पनी दर्ता भएमा १५ हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। ५० करोडभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी दर्ता भएमा प्रतिकरोड ३ हजारका थरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै कम्पनीको लगानी नखुलेको भए एकमुष्ट १ लाख रूपैयाँ, विदेशी कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्दा एकमुष्ट ५० हजार रूपैयाँ, मुनाफा वितरण नगर्ने गरी स्थापना हुने विदेशी लगानीको कम्पनीले एकमुष्ट १५ हजार रूपैयाँ दर्ता शुल्क कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुँदा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्दा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको २५ प्रतिशत वा बढीमा ५ हजार रूपैयाँ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

पुँजी वृद्धिको हकमा हाल कायम हुने अधिकृत पुँजीमा साविकमा तिरेको रजिष्ट्रेशन दस्तुर कट्टी गरी बाँकी हुन आउने रकम तथा साविक पुँजीमा हेरफेर नभएमा वा कमी भएमा १ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।