काठमाडौं- प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाएर निर्यात प्रबर्द्धनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र असफलताउन्मुख भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको दशक बढी हुँदासमेत भैरहवामा रहेको एकमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवस्था बिजोक छ। 

फरक सुविधा तथा व्यवस्थापनसहित लागत न्यूनीकरणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूको अरुची अझै बढ्दै गएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनले सेज असफलतातर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विस २०६० सालमै विकास समिति गठन गरेको सरकारले अहिलेसम्म एउटामात्र सेज भैरहवामा सञ्चालनमा ल्याएको छ भने त्यही पनि उद्योगीको न्यून चासोमा परेको छ। 

उद्योगी व्यवसायीहरूको न्यून चासो तथा सरकारको सक्रियता नहुँदा विशेष आर्थिक क्षेत्र असफलताउन्मुख भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। एउटै सेज सञ्चालनमा असफल भइरहेको बेला सरकारले भने दर्जन बढी सेज निर्माणका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। 

संसारभर सेज सञ्चालन जुन उद्देश्यका लागि गरिन्छ नेपालमा निर्माण गरिएको थियो तर मर्मअनुसार सञ्चालन नहुँदा र नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले चासो नदिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नेपालले उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छुट तथा उद्योग नीतिमा सुधार गरेको भएपनि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी  नदेखिएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सहयोग नगरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

सेजमा स्थापना भएको उद्योगले बाहिरको तुलनामा विशेष सुविधा पाउँछन् जसका कारणले गर्दा सस्तो लागतमा वस्तु उत्पादन हुन्छ। यस्तो वस्तुको निर्यात सहज हुन्छ तर नेपालमा सरकारले उद्योग नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज प्राधिकरण ऐनले सुविधा दिए पनि अन्य नीतिहरूले सहयोग नगरेको उक्त अध्ययनका क्रममा पाइएको छ। 

सेजलाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सहायताका सन्दर्भमा सरकार उदासीन रहेको पाइएको उक्त अनुसन्धानका अध्येता तथा पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले बताए। अध्ययनको क्रममा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरिएको थियो। जसमा १३ वटा नीतिको सन्दर्भ लिइएको थियो। त्यसमध्ये जम्मा दुईवटा नीतिबाट मात्र सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि सुविधा दिने भनिएको थियो। 

‘यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि नीतिगत समन्वयको अभाव र यही कारणले गर्दा सेज सफल हुने र उद्योगलाई आकर्षित गर्ने वातावरण नै बनेन, मौद्रिक नीतिको विश्लेषण गर्दा उक्त वर्षमा एउटा पनि बुँदाले सेजका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको समेत छैन’ उनले भने। 

सेजलाई सफल पार्नका लागि र त्यहाँको उत्पादन बढाउनका लागि वित्तदेखि मौद्रिक नीतिले सहायता र सहुलियत दिनुपर्छ तर भैरहवा सेजमा न्यूनतम प्रशासनिक सुविधासमेत उपलब्ध नभएको अध्ययनको क्रममा पाइएको थियो। संसारभर सफल विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गरिरहेका देशका कानूनी व्यवस्थाको तुलनाबाट सबैभन्दा धेरै वित्तीय प्रोत्साहन गरिएको छ। भन्सारमा विशेष व्यवस्था, लगानी सहजीकरण, संरक्षण, भूमिको प्रयोगमा विशिष्ट व्यवस्था, व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार प्रावधान र सामाजिक सुविधाहरू दिइएको हुन्छ। नेपालमा पनि यस्ता सुविधा दिने भनिएपनि आवश्यक कानूनी सुधार नहुँदा यसको प्रत्याभूति भएको छैन।  

वन तथा वातावरणसम्बन्धी ऐनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि कुनै पनि सुविधा नदिएको, मौद्रिक नीतिदेखि वित्त नीतिले पनि विशेष व्यवहार नगरेको, सेजभित्र नै उपलब्ध हुनुपर्ने एकद्वार सेवा त उपलब्ध भएन अझ कर फिर्ताका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने र इन्स्पेक्सनका लागि प्राविधिकको अनिश्चतता रहेको जस्ता कमजोरी रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो। 

संस्थागत रुपमा पनि सेज प्राधिकरणलाई पहिले विकास समिति ऐनबाट गठन गरिएपनि पनि ऐनबाट स्वायत्त बनाउन खोजिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। सञ्चालक समितिकै बैठक बस्न नसक्दा राधिकरण नियमित रुपमा सक्रिय नभएको, एकद्वार सेवाका लागि कानूनले अधिकार दिएपनि त्यस्तो सेवा दिनका लागि अहिलेसम्म दरबन्दी पनि सिर्जना नभएको भएके दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पनि पूर्ति नभएको जस्ता थुप्रै कारणले उद्योग आकर्षित नभएको अध्ययनले औँल्याएको छ। 

यही कारणले अहिलेसम्म पटकपटक आह्वान गर्दा समेत उद्योगीहरू भैरहवा सेजमा गइरहेका छैनन्। अझ गएका पनि बाहिरिएका छन्। यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा सेज बनाउने भनेर अघि बढेका परियोजनामा हुने अर्बौंको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ। सफल हुने आधार नहुँदा राजनीतिक उद्देश्यका लागिमात्र अघि बढाइने परियोजना घातक हुन सक्ने देखिन्छ। 

भारतको जस्तो सुधार गरेर सफल हुने कि अफ्रिकी मोडलमा जाने? 

सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासले तीव्रता पाएको थियो। उत्पादनभन्दा सेवातर्फ विकसित अर्थतन्त्र गएपछि त्यो बजारका लागि निर्यात गर्नका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने नीतिको प्रबलता बढ्यो। संख्यात्मक तीव्रता भने चीनबाटै भयो। 

सन् २०२० सम्मको तथ्यांकअनुसार संसारमा ५ हजार ३ सय ८३ रहेका छन्। यसमा सबैभन्दा धेरै चीनमा २ हजार ५ सय ४३ रहेका छन्। चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश, कम्बोडियाजस्ता धेरै मुलुकहरू यो अभ्यासमा सफल भएका छन्। यद्यपि, अफ्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूले वैदेशिक लगानीको प्रवाह गर्न, फर्महरू आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा कमजोर देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

अफ्रिकी क्षेत्रमा असफल हुनुको पछाडि क्षेत्रगत फोकस र सम्बन्धित देशको तुलनात्मक लाभबीच तालमेल नहुनु, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, तरल सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था र उच्चस्तरीय राजनीतिक सुझबुझ तथा सहगोगको अभाव, सुशासनको अभाव र अस्पष्ट व्यापार रणनीति आदि कारणहरू रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

अफ्रिकी मोडल असफल भएपनि भारतको अभ्यास भने सिकाइबाट माथि उठेको हो। चीनसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा गएपनि भारतले सन् २००० सम्म खासै प्रगति गर्न सकेको थिएन। तर चीनमा सफल भएको र सोही अभ्यासको अध्ययन गरेर भारत अघि बढ्दा आज सफल भइरहेको छ। 

‘त्यतिबेला भारतीय मन्त्री नै चीन गएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिए। त्यही आधारमा कार्यान्वयन गर्दै गयो। निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गरायो। सेज सञ्चालनमै निजी क्षेत्र सहभागी हुन थाल्यो। सञ्चालन र निर्माणमा निजी क्षेत्र सहभागी भयो फलस्वरुप आज भारतले यसबाट पर्याप्त लाभ लिइरहेको छ’ अध्येता घिमिरेले भने। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा चीनले द्रुत गतिमा हासिल गरेको प्रगतिबाट प्रभावित भएर भारतले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई रिइन्जिनियरिङ गरेर आजको सफलता हात पारेको घिमिरेको भनाइ छ। भारतले अहिले बर्सेनि विशेष आर्थिक क्षेत्रबाटै एक अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यात र लाखौँको रोजगारी सिर्जना गरेको छ। 

नेपाललाई पनि अहिलेसम्मको असफलताबाट पाठ सिक्दै भारतको जस्तै रिइन्जिनियरिङ गर्ने अवसर भएको घिमिरेको भनाइ छ। संसारमा सफल मोडल अपनाउँदै अघि बढ्ने कि असफल हुने? छनौट गर्ने अवसर रहेको उनको भनाइ छ। 

भारतले जस्तो सिकेर अघि बढ्ने कि अफ्रिका जस्तो हुने रोजाइ हाम्रै भयो यसमा। विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालनको लागि विश्वमा विभिन्न सफल मोडल रहेकाले नेपालले पनि विकल्पमा जानुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ। आफूहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमै विस्तृत सुझाव दिएको उनले बताए। 

संसारमा सफल भएका ठूला कम्पनीलाई नेपालमा ल्याएर सेज तथा व्यापार लजिस्टिक सेवा अवसर दिन सकिने उनको भनाइ छ। सरकार आफैले मात्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा त्यति धेरै सफल हुने सम्भावना अब नरहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।