काठमाडौं- करिब साढे दुई वर्षअघि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएपछि सेयर लगानीकर्ताको एउटा समूह तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेट्न पुग्यो। त्यो भेटमा खतिवडाले भनेका थिए, 'सेयर बजारलाई 'क्‍र्‍यास' गराएपछि सबै किन्छु भन्न चाहनेले मबाट लाभ पाउँदैन। अर्थमन्त्रीले केही बोल्देलान् र नाफा कमाउँला भन्ने नसोचे हुन्छ। मेरो कारणले सेयर बजार 'क्‍र्‍यास' होला र पछि कमाउँला भन्ने पनि नसोचे हुन्छ। लगानीकर्ताको विवेक हुँदैन?'

सेयर बजारमा उतारचढाव धेरै भएपछि लगानीकर्ताहरू धर्ना बसेर अर्थमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि खतिवडाले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए। खतिवडाले सेयर बजारलाई स्वचालित हुन दिनुपर्ने र त्यसका लागि कसैले अस्वभाविक चलखेल गर्न नहुने अझ मन्त्री गभर्नरहरूले त गर्नै नहुने बताएका थिए। 

तर अहिले अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले खतिवडाको भन्दा ठिक विपरीत काम गरेका छन्। पछिल्लो साताका केही दिनदेखि बजार घट्दै आएर आइतबार एकैदिन १०८ अंकले घटेपछि शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई फोन गरेरै बजारका बारेमा संवेदनशील हुन निर्देशन नै दिए। खुला बजारमा पुँजी बजार आफ्नै गतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले बजारको सिद्धान्त विपरीत हस्तक्षेप गरेका छन्। 

मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो राखेर लिने ऋणको सीमामा कडाइ गरेपछि लगानीकर्ताहरू गभर्नरको विरुद्धमा लागेका थिए। सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई दबाब दिएका हुन्। 

मन्त्रीको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले अन्य संस्थाको सेयर किन्ने प्रायोजन बाहेकका अन्य व्यावसायिक काममा उपयोग गर्नेका हकमा एउटै संस्थाबाट ४ करोड र एउटा व्यक्तीले १२ करोड भन्दा धेरै ऋण लिन नपाइने व्यवस्था लागू नहुने प्रष्टिकरण दियो। उक्त प्रष्टिकरणपछि सोमबारको बजारमा १६१ अंकले सूचक बढ्यो। 

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको यो पहिलोपटक होइन। मन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै हस्तक्षेपका श्रृखला लामै भइसकेका छन्। 

यसअघि शर्मा मन्त्री हुनेवित्तिकै मौद्रिक नीति जारी नगर्न दबाव दिएका थिए। स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकको आफ्नै काममा अर्थमन्त्रीले सुरुमै हस्तक्षेप गरेका थिए। शर्माकै हस्तक्षेपका कारण मौद्रिक नीति ढिला भएको थियो। जबकी मौद्रिक नीतिका बारेमा अर्थमन्त्रालयको सामान्य सुझावबाहेक उल्लेख्य हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था कानूनमा छैन। 

मौद्रिक नीतिको मितिमात्र होइन आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य उल्लेख नगरेर ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपाल सरकारले निर्देशन दिने कानूनी व्यवस्था भएपनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। 

'सरकारले निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था त छ। तर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ' उनले भने।