काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९' संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लचिलो बनाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगप्रति केही नरम नीति लिएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै सहुलियत दिएको छ। आयात वा व्यापारमा आधारित व्यवसायका लागि भने मार्गदर्शन संशोधन भएको छैन।
संशोधनमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको चालु कर्जा सीमा र थ्रेस होल्ड बढाइएको छ। संशोधनमार्फत तीन करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा माग गर्ने उत्पादनशील उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिअनुसार कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि एक करोडसम्मका चालु पुँजी कर्जामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिअनुसार दिन सक्थे।
यस्तै स्थायी चालु पुँजी माग र अस्थायी चालु पुँजी मागको सीमा दुई करोडबाट बढाएर ४ करोड पुर्याइएको छ। उनीहरूको विभिन्न वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कर्जा सीमा विगतको २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक अवधिमा गएर लगातार ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिदिएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्यास क्रेडिट खाता १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता लगातार एक सातासम्म कायम गर्नुपर्ने छ। जसले वर्षको एक पटक चालु पुँजीबापतको सम्पूर्ण कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट उत्पादनमूलक उद्योगलाई केही राहत भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनकै कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। उनीहरूले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष लबिङ गर्दै आएका थिए।
गभर्नर अधिकारी तत्काल उक्त मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार नभए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले दबाब दिएपछि मौद्रिक नीतिमै संशोधन गर्ने व्यवस्था राख्न तयार भएका थिए। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा संशोधनका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको सन्देश दिएका थिए। यद्यपि उक्त मार्गदर्शन उद्योग व्यवसायीको सुझावका आधारमा नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा हुने अडान मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नरले लिएका थिए। मौद्रिक नीतिको सोही व्यवस्थानुसार राष्ट्र बैंकले आइतबार संशोधन प्रकाशित गरेको छ।
कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। चालु पुँजीका नाममा कर्जा दुरुपयोग गरिएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शनमार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। उद्योगी व्यवसायीहरूले पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा नवीकरण गर्न चालु पुँजी कर्जा प्रयोग गरेको राष्ट्रका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ।
चालु पुँजी ओभरड्राफ्टका नाममा कर्जा लिएर उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको एभरग्रिनिङ (कर्जाको हरितीकरण) गर्न नपाएकै कारण व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेको बताइन्छ। गत आर्थिक वर्ष ठूला ऋणीहरूले कर्जाको एभरग्रिनिङ गर्न नपाएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको बताउने गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जा प्रवाह बढाउने वाहनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बैंकहरूले आफ्नै कार्यविधिनुसार तीन करोडसम्म र स्थायी चालु पुँजी तथा अस्थायी चालु पुँजीको सीमा चार करोड पुर्याएको फाइदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै उद्योगका नाममा कर्जा लिएर कर्जाको हरितीकरण गर्न सहज हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेको एक पूर्वबैंकर बताउँछन्।
‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थालाई सहयोग मात्रै गरेको छैन, उद्योगीहरूको नाममा हुने कर्जा एभरग्रिनिङका लागि सहज गरिदिएको छ’, ती पूर्वबैंकरले बताए।
उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायका लागि सुविधा जति दिएपनि त्यसको माग नआएकोबारे स्वयम् राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ। अहिले सुविधा दिइए पनि मार्गदर्शनअनुसार कडाइ गर्ने हो भने फेरि पनि कर्जा प्रवाह बढ्नेमा शंका रहेको छ। 'यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ऋणमा कहिले पो समस्या थियो र? अहिले पनि जतिसुकै सुविधा दिइए पनि कर्जा बढ्दैन। फेरि पनि कर्जाको प्रवाह घर जग्गामा जानेछ' एक बैंकर भन्छन्।
उत्पादन श्रृंखला तयार नभएकाले कर्जाको प्रवाह व्यापार र रियल स्टेटमै केन्द्रित हुने गरेको छ। कृषिका नाममा लिएको ऋण पनि जग्गामै जाने गरेको छ।
यस्ता छन् मुख्य संशोधन
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाइएको छ। पुरानो व्यवस्थानुसार एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा लिने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न पाउँथे। उक्त एक करोडसम्मको सीमालाई राष्ट्र बैंक यस संशोधनमार्फत बढाएर तीन करोड पुर्याएको छ। अब तीन करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिनुसार प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
यस्तै दुई करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा चार करोडसम्म पुर्याएको छ। अब उत्पादनमूलक उद्योगले एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने छन्।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डीएसओ, लिड टाइम र एकाउन्ट पियवल आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्य वा आश्यकताका आधारमा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने छन्। यसअघि उक्त वित्तीय सूचकहरूको विश्लेणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो।
स्थायी चालु पुँजी आवश्यकता र परिवर्तनशील चालु पुँजी आवश्यकताका आधारमा दुई करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई बढाएर राष्ट्र बैंकले यस संशोधनमार्फत चार करोड पुर्याएको छ।
'फलक्चुयटिङ' चालु पुँजी माग वार्षिक अनुमानित कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा स्वीकृत गर्न पाउने भएका छन्। यस्तो चालु पुँजी कर्जाको हकमा उद्यम व्यवसायको संचालन चक्र, क्यास कन्भर्सन साइकल, डीएसओ, इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड, लिड टाइम, एकाउन्ट पियवल आदिको विश्लेषणका आधारमा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म फल्कच्युएटिङ चालु पुँजी आवश्यकता सीमा कायम गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ।
यस्तै यसअघि दुई करोडसम्म स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताको सीमालाई बढाएर राष्ट्र बैंकले अधिकतम चार करोडसम्म पुर्याइएको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तीन वर्षदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जालाई स्थायी चालु पुँजीको रुपमा परिभाषित गरेको छ।
यस्तै अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका वहुवर्षीय परियोजनाहरूका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स विश्लेषण गरी कर्जाको सीमा घटाउन आवश्यक नरहेको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शून्य बक्यौतालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतकम बक्यौता कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षपछि लगातार ७ दिनसम्म १० प्रतिशतभन्दा कम कर्जा बक्यौता कायम गर्नुसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि नै मार्गदर्शनले चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि लागु भएको पहिलो वर्ष कुनै अवधिमा लगातार ७ दिनसम्म चालु कर्जा पुँजीको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम देखाउनुपर्ने र कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो वर्षमा ७ दिनसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमाको २० प्रतितशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तेस्रो वर्षको हकमा तीनवर्षदेखि १० प्रतिशतसम्म कम चालु पुँजी कर्जा सीमाको १० प्रतिशत बक्यौता निरन्तर एक सातासम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मौसमी व्यापार व्यवसा अन्तर्गत रासायनिक मल खरिद र चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदिलाई औचित्यका आधारमा चालु कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ऋणीले व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रयोजनका लागि लिएको चालु पुँजी अप्रत्याशितरुपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोझै रकमान्तर गरी आकास्मिक (एडहोक) चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
यसअघि एडहोक चालु पुँजी कर्जा वर्षमा एक पटकभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था थियो। अब एडहोक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा वर्षमा दुई पटकसम्म दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत गरेको छ।
