नेपालमा घरजग्गा तथा आवास निर्माण व्यवस्थित तथा संगठित रुपमा हुन सकेको छैन। घरजग्गा कारोबार ९५ प्रतिशत असंगठित रुपमा हुँदै आएको छ। ५ प्रतिशत मात्रै संगठित रुपमा दर्ता भएर घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका छन्। ९५ प्रतिशत असंगठित कारोबारीका कारण मूल्य आकासिएको छ। घरजग्गाको मूल्य कहिल्यै घट्दैन भन्ने मान्यतासमेत स्थापित भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६० प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो मूल्याकंनका आधारमा दिएका छन्। यसले व्यवसाय वा व्यवसायिक योजना, परिकल्पना र सोचका आधारमा कर्जा नपाएको गुनासो बढिरहेको छ।

अर्कोतर्फ सरकारी मूल्य कम र चलनचल्तीको मूल्य बढी हुँदा घरजग्गाबापत कर्जा बढी प्रवाह हुने तर सरकारलाई यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर ठूलो मात्रामा छली हुँदै आएको छ। यस्तै व्यवसायका लागि लिएको कर्जासमेत घरजग्गा कारोबारमा प्रयोग भइरहेको छ।

समाजिक रुपमा पनि घरजग्गालाई सबैभन्दा सुरक्षित र प्रतिष्ठित कारोबार मान्ने प्रचलन स्थापित छ। विदेशमा गएरै भएपनि घरजग्गा खरिद गर्नु प्रत्येक नेपालीको नियति बनेको छ। स्वदेश वा विदेश प्रत्येक नेपालीको पहिलो चाहाना आफ्नो वा आफ्नो परिवाका लागि घर निर्माण गर्नु नै हो।

नेपालमा आवास निर्माण व्यक्तिगत रुपमा हुने गरेको छ। व्यक्तिगत रुपमा निर्माण भएका आवास मापदण्डविपरित खडा भएका छन्। सर्वसाधारणसँग जोडिएकाले सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा अव्यवस्थित सहरीकरण महामारीको रुपमा फैलिँदै गएको छ।

कित्ताकाट बन्द हुँदा लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको भाष्य निर्माण भएको थियो। घरजग्गामा देखिएको मन्दीलाई समर्ग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको रुपमा चित्रित गरिएसँगै नेपाल सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट खोलेको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दर्तावाला व्यवसायीहरूका लागि जोखिमभार घटाएको छ भने पहिलो आवास खरिदकर्तालाई दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा दिएको छ।

घरजग्गा कारोबारमा लिइएको नरम नीतिगत व्यवस्थाका कारण आगामी दिनमा घरजग्गा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा तमाम विकृत विसंगतिहरू उस्तै छन्। यस्ता विसंगतिको समाधान कसरी होला, संयुक्त आवास योजना र संस्थागत रुपमा आवास निर्माण नेपालमा सम्भव छ? घरजग्गा कारोबारलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ? यी र यस्तै प्रश्नमा रहेर बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र किशोर दाहालले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग गरेको संवाद -

घरजग्गा कारोबारका लागि यतिबेला कर्जाको माग भइरहेको छ। विगत लामो समयदेखि मन्दीको अवस्थामा रहेको यस क्षेत्रले कर्जाको माग गर्नु स्वभाविक पनि हो। यसै पनि जताबाट पनि वित्तीय स्रोतको परिचालन घर जग्गामै आएर केन्द्रित भएको छ, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने लाग्दैन?

तपाईंंलाई राम्रोसँग हेक्का होला, राष्ट्र बैंकले रियलस्टेटका लागि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। जब कि यस क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हराहारीमा पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन। राष्ट्र बैंकले अध्ययन नै गरेर घरजग्गा व्यवसाय र आवासका लागि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

२०६६ पुस २ गतेभन्दा अगाडि घरजग्गा तथा आवासका लागि ३५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। २०६६ पुस २ गते राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर रियल स्टेटमा १० प्रतिशत र होम लोनका लागि १५ प्रतिशत गरी कुल २५ प्रतिशत कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

वर्तमान अवस्थामा होम लोन ६ प्रतिशत र रियलस्टेट कर्जा ५ प्रतिशतभित्र सीमित भएको छ। अर्थात हालसम्म नेपालका रियलस्टेट व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट कुल २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। जुन एकदमै न्यून हो।

हो, विभिन्न क्षेत्रबाट रियलस्टेटका नाममा धेरै कर्जा आएको छ। अन्य क्षेत्रबाट डाइभर्ट भएर यस क्षेत्रमा आएको सत्य हो तर यसको नियमन गर्ने काम घरजग्गा व्यवसायीको त पक्कै पनि होइन होला।

एउटा उद्देश्य राखेर कर्जा लिने तर घरजग्गा कारोबारमा ल्याएर लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विषयमा नेपालका सञ्चार माध्यम, नीति निर्माता, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि नौलो विषय होइन। सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो तर यस्ता ऋणीहरूलाई नियमन गर्नुको सट्टा इमान्दारीपूर्वक रियलस्टेट कारोबारमा लागेका व्यवसायीमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने काम भयो। त्यो नेपालका मिडियाले पनि गर्‍यो। सरकार तथा नियामक पनि हामीप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ।

आखिर लगानी त भएको छ, यति धेरै वित्तीय स्रोत परिचालन भएको क्षेत्रलाई के भत्काउन खोजेको हो? यदि भत्काउन खोजियो भने प्रणाली के हुन्छ?

घरजग्गाको मूल्य नेपालमा यसरी आकासियो कि अहिले कुनै पनि उद्योगमा लगानी गर्नुभन्दा सबैको चासो यही क्षेत्रमा रहेको छ। एकातिर यो चरम व्यापारिक उपकरण बनेको छ भने अर्कोतिर अरु क्षेत्रमा जाने स्रोत पनि यसैले सोसिरहेको छ। के तपाईंलाई नेपालमा घर जग्गाको मूल्य माग र आपूर्तिकै आधारमा तय भइरहेको छ भन्ने लाग्छ? 

हामीले विगत लामो समयदेखि घर जग्गाको कारोबार अपादर्शी भयो भन्दै आइरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा फ्रड, किर्ते र जालसाजी निकै उच्च तवरबाट हुँदै आइरहेको छ। विचौलियाहरूले कमिसन लिने प्रणाली गलत छ। उनीहरू करको दायरामा आएका छैनन्। सरकारी मूल्यांकन एकातिर बजार मूल्य अर्कोतिर छ। जसले गर्दा कम मूल्यमा जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ। घरजग्गा कारोबार गर्दा कम मूल्य निर्धारण गरेकाले राजस्व छली भइरहेको छ।

घरजग्गा कारोबारभित्र यी सबै विकृति विसंगति रोक्न कारोबारको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। घरजग्गा कारोबारमा पनि नेपालको सेयर बजारको जस्तै खरिद बिक्रीको प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। नेपाल स्टक एक्सेचेन्ज (नेप्से) मा जसरी सेयरको खरिद बिक्री पारदर्शी ढंगबाट हुन्छ। त्यहाँ ब्रोकरले प्राप्त गर्ने कमिसन र सेयर खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताले तिर्ने कर प्रणालीले नै निर्धारण गर्छ। समान्यतया अर्थतन्त्रको आकार बढेको बेला बजार बढ्ने र अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा बजार घट्ने हुन्छ। सेयरको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ।

घरजग्गा भने पराम्परागत ढंगबाट नै खरिद बिक्री हुँदा यसको मूल्य कहिल्यै घटेन। मूल्य बढी नै रह्यो। घरजग्गाको मूल्य पनि घटबढ हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न हामीसँग कुनै वैज्ञानिक पद्धति छैन। घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्नका लागि नेप्से जस्तै संस्था दर्ता गर्नपर्‍यो र त्यसैमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न पर्‍यो।

सञ्चार माध्यमले समस्याको पहिचान गर्नेभन्दा पनि गल्ती देखाउने र नकारात्मक प्रचार गर्ने काम बढी भयो। समाधानका उपायहरू खोजी गरेर नीति निर्मातालाई दबाब दिन नसक्नुमा मिडियाकर्मीहरूको पनि दोष छ। मिडियाकर्मीलाई बुझाउन नसक्नु हामी व्यवसायीको पनि दोष हो।

तपाईंंले घरजग्गा कारोबारमा रहेका विकृत्ति माथि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो। समस्या समाधान गर्न तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार र व्यवसायीका तर्फबाट कस्ता प्रयास भएका छन्?

यसमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारको भूमिका आवश्यक छ। नीति बनाउने काम व्यवसायीहरूको होइन। घरजग्गा र भू-उपयोग सम्बन्धी नीति सरकारले नै बनाउनुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरूको घरजग्गा कारोबारमा प्रभुत्व छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ। नीति निर्माताको ध्यान यसतर्फ जाँदैन।

अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरू घरजग्गा कारोबारमा आउँदा दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरिरहेका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। विचौलियाको संख्या अत्याधिक भयो। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। इजातपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। हामीले यस विषयमा निरन्तर लबिङ गर्दै आएका छौँ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत अनुमतिप्राप्त व्यवसायीहरूले मात्रै घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त वर्ष नै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिक र महानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नियावली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइए पनि हालसम्म नियामवली बन्न सकेको छैन। तपाईंंले यही प्रश्न नीति निर्मातालाई सोध्नुहोस्। उहाँहरूबाट यसको मूर्त जवाफ आउन सक्छ।

नेपालमा संस्थागत रुपमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू ५ प्रतिशत मात्रै छन्। असंगठित रुपमा कारोबार गर्नेहरू ९५ प्रतिशत छन्। अर्थात असंगठित कारोबार गर्नेहरूको हालिमुहाली जस्तो छ। ५ प्रतिशत कारोबार गर्ने व्यवसायीको घरजग्गाको मूल्य बढाउन वा घटाउनमा कुनै योगदान नै छ। तपाईंंहरूले ९५ प्रतिशत असंगठित कारोबार गर्नेहरूसँग गएर घरजग्गाको मूल्य किन नघटेको भनेर प्रश्न गर्नुहोस्।

घरजग्गा हुनेहरू मूल्य बढाउन चाहान्छन् भने नहुनेहरूले मूल्य घटोस् भन्ने चाहाना राख्छन्। यसको आपसी कुरा मिलिरहेको हुँदैन। हामी रोगको पहिचान गरेर औषधी गर्नेतर्फ नलागेर एकअर्काप्रति आक्रोसित हुने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने र गाली बेइज्जतीमा रमाएका छौँ। यसले निकास दिँदैन।

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै एउटा व्यवस्थित संयन्त्र नबनाउँदासम्म मूल्य नियमन हुँदैन। उक्त संयन्त्र नबन्दासम्म कसैले पनि घरजग्गाको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन। यो समस्याको समाधान व्यक्तिगत तवरबाट कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी, महासंघ वा नीति निर्माताबाट सम्भव छैन। हामीले पनि भनिरहेकै छौँ, यसरी नै घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हो भने कुनै समय र विन्दुमा गएर विस्फोट हुन्छ।

एउटा प्लाटफर्म बनाएर कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने हो र मिडियाले पनि यस विषयमा पैरवी गर्ने हो भने कुनै दिन घरजग्गा व्यवसाय पारदर्शी र मूल्य संयन्त्रले अवश्य पनि काम गर्छ। तर मिडियाले बिकाउभन्दा पनि यसभित्रका बेथिति र विसंगतिलाई उजागर गर्न आवश्यक छ।

हाम्रो व्यवसायभित्र थुप्रै विकृत विसंगति छन्। त्यसलाई हामीले सच्याउन आवश्यक छ। हामी अरुमाथि औँला उठाउँदैनौँ। पहिला आफूले ऐनामा हेर्नुपर्छ र अरुतिर औंला ठड्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। घरजग्गा व्यवसाय तथा आवास महासंघ यस विषयमा प्रस्ट छ।

समस्या एकातिर निर्णय अर्कोतिर हुने प्रवृत्तिको महासंघले सदैव विरोध गर्छ। घरजग्गाको कित्ताकाट रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन। खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रमा कित्ताकाट रोक्ने विषय जयाज हो। तर कृषियोग्य जमिनकै पहिचान नगरी सबैलाई एउटै नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु लोकरिझ्याईं मात्रै हो।

लहडका भरमा कित्ताकाट रोक्दा त्यसले थुप्रै विकृति विसंतिहरू ल्याएका छन्। सरकार ६ वर्ष पछाडि फर्कनु पर्‍यो।

विगतमा सरकारले कित्ताकाट रोक्दा वाहवाही गरेको मिडिया अहिले तयारी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। हामीले ६ वर्ष अगाडि तयारी गर्नुहोस्, ऐन तथा नियामावली ल्याउनुहोस्, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनिरहकै हो।

२०७६ सालमा भू-उपयोग ऐन आएपछि जग्गाको वर्गीकरण खुल्ने निश्चित भइसकेको थियो। यस्तै भूउपयोगसम्बन्धी नियामवली जारी भइसकेपछि पनि ६ महिना समय दिइएको थियो। तर सरकारले यसका लागि कुनै पनि तयारी गरेन। स्थानीय तह, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पर्याप्त मानव स्रोतको व्यवस्था गरिएन। दूरदराजका गाउँपालिकाका आफ्नै समस्याहरू छन्।

कित्ताकाट रोकिएपछि त्यहाँका जनताहरू कति प्रताडित भए भन्ने विषयमा मिडियाको पनि ध्यान जान सकेन। कित्ताकाट रोकिएकै कारण कुनै व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा परेको समस्याबारे कुनै मिडियाले लेख्ने आँट गरेन। छोराछोरी पठाउने, विवाह, ब्रतबन्ध, औषधी उपाचार गर्न नपाएको र अंशवण्डामा आएको समस्यामा कसैको ध्यान गएन। जुन विडम्बनापूर्ण छ।

कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय तपाईंंले भनेजस्तै ९५ प्रतिशत असंगठित घरजग्गा कारोबारीलाई सहयोग पुग्ने हिसाबबाट आयो वा तपाईंं जस्ता ५ प्रतिशत संगठित व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुग्नेगरी आयो?

यसलाई हामीले सिटामोलका रुपमा मात्रै लिन्छौँ। रोग धेरै ठूलो छ, सर्जरी गर्नुपर्छ। यो प्रणालीको अपरेसन नै गर्नुपर्छ। सामान्य पेनकिलर दिएर यो महारोगको निको हुँदैन।

एउटा सामान्य मानिस वा मध्यमवर्गीय परिवारले नेपालमा अपार्टमेन्टमा बस्ने अवस्था कहिले र कसरी निर्माण होला? मासिक ४०/५० हजार आम्दानी गर्ने व्यक्तिले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्न सक्ने अवस्था आउला?

जमिनको मूल्य सस्तो बनाउन सम्भव छ। जमिनको मूल्य कम गर्न हामीले रियल स्टेट मार्केट बनाउनै पर्छ। स-साना अपार्मेन्ट वा घरजग्गा कारोबार गरेर मूल्य घट्दैन। घरजग्गाको मूल्य घटाउन ठूला-ठूला सहरी विकासको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ।

यसका लागि ऐन नियम बनाउनुपर्छ। ठूला ठूला आवास निर्माण गर्न सरकारको नियमनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि व्यक्ति व्यक्तिको कारोबारलाई मर्ज गरेर कम्पनी बनाउनुपर्‍यो। स-साना कम्पनीलाई पनि मर्ज गरेर मझौला र मझौला कम्पनी मर्ज गरेर ठूला कम्पनीहरू बनाउनुपर्‍यो। ती कम्पनीहरूले हाम्रो ठूला सहरी विकासका लागि काम गर्नुपर्‍यो।

व्यक्तिगत रुपमा घर बनाउने प्रणालीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७ लाख घरहरू व्यक्तिले निर्माण गरेका घर छन्। जसमध्ये ९० प्रतिशत घरहरू मापदण्डविपरित निर्माण भएका छन्।

सर्वसाधारणले बनाएको घर नै मापदण्ड विपरित भएपछि कसलाई गाली गर्ने? समस्या त्यहाँ छ। यसमा सरकार र सर्वसाधारणको कमजोरी नै बढी देखियो। सरकारले व्यवस्थित सहरी विकास गरेन। सर्वसधारणले मापदण्डविपरित घर बनाए। आवास विकास कम्पनीले त नेपालमा २ प्रतिशतभन्दा कम घरहरू बनाएका छन्।

व्यक्तिगतरुपमा निर्माण गरिएका घरहरूमध्ये ९० प्रतिशत मापदण्डविपरित छ भन्नुभयो। यसमा प्रमुख गल्ती त सरकारको देखियो। सरकारले समयमा नीति बनाएन व्यक्तिले आफ्नो नाममा जग्गा भएपछि घर बनाए। मापदण्डविपरित बनेका घरबारे नियमन सरकारले गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न सकेन। नेपालमा किन व्यक्तिगतरुपमा घर बनाउने प्रचलन बढी छ? के यो जनचेतनाको अभाव हो?

यो ह्युमन नेचर हो। संसारभरका सबैको पहिलो चाहाना भनेको व्यक्तिगत घर हो। विश्वमा भएका ८ अर्ब मानिसमध्ये अधिकांशको पहिलो चाहाना भनेको व्यक्तिगत आवास निर्माण हो।

जब व्यक्तिगत घर खरिद गर्न सक्दैनन्, तब मात्रै मानिस अपार्टमेन्ट खरिदमा सिफ्ट हुन बाध्य हुन्छन्।

१२ कक्षा बढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस् उसको पहिलो आवश्यकता नै व्यक्तिगत आवास हुन्छ। त्यसपछि उसले अन्य आवश्यकता बारे सोच्छ। नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा गएपनि उसको पहिलो चाहाना भनेको घर नै हो। आममानिसको त्यो चाहानालाई बदल्न सकिन्छ? त्यो असम्भव छ। तर मानिसको उक्त चाहानालाई व्यवस्थित गर्न भने सकिन्छ।

यसका लागि व्यक्तिगत घर बनाउने प्रणालीलाई निरुत्साहित गरेर संस्थागतरुपमा दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई मात्रै घर बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जसका लागि सरकारले आवश्यक नीतिनियम निर्माण गर्नुपर्‍यो।

व्यक्तिगत घर पनि घरधनी आफैले त बनाउने होइन। कुनै न कुनै ठेकेदारले नै बनाउने हो। उनीहरूलाई सरकारले लाइसेन्स दिएर सहरी विकासको निश्चित मापदण्डभित्र बनाउन दिने हो भने मापदण्ड विपरित घर बन्दैन। गुणस्तरीय घर बनेन भने कम्पनी जवाफदेयी हुन्छ।

आफ्नै घर हुनुपर्छ भन्ने चाहाना गलत होइन। तर उक्त चाहाना पूरा हुनेगरी सरकारले मापदण्ड बनाइदिनु गलत हो।

उदाहरणका लागि सडक निर्माण गर्दा मापदण्ड तोकिएको हुन्छ तर उक्त मापदण्ड मिचेर घर निर्माण भइरहेका छन्। यसमा गल्ती कसको? नागरिक वा सरकार?

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले रजिष्ट्रर घरजग्गा कारोबारका लागि जोखिमभार १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषदले घरजग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ। अब घरजग्गा कारोबार केही सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गर्ने र होमलोन अन्तर्गत फस्ट बायरलाई २ करोडसम्म घरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यो भनेको मौद्रिक नीतिले गरेको एकदमै सानो नीतिगत व्यवस्था हो।

घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउने हो भने 'लोन टु भ्यालु' रेसियो बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। घरजग्गाका सबै सेगमेन्टमा लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पुर्‍याउँदामात्रै कारोबार सहज हुन्छ।

जहाँसम्म सरकारको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय छ, यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। चौतर्फी खड्किएको विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ।

पालिकाहरूले चाडोभन्दा चाडो जग्गाको वर्गीकरण गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। पालिकाहरूले आवासीय जमिनहरूमा कर बढी लगाउने र कृषियोग्य जमिनलाई सहुलियत दिनुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने मानिसहरूले आफूसँग भएको कृषियोग्य जमिन आवासीय जमिनमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

आवासीय जमिनमा बढी कर लगाउनासाथ उनीहरू निरुत्साहित हुने र कृषियोग्य जमिनलाई इनसेन्टिभ दिएमा खेतीयोग्य जमिनको रक्षा हुनसक्छ।

अपार्टमेन्टअन्तर्गत बनेका आवासका प्रत्येक फ्ल्‍याट को लालपुर्जा पाइँदैन भन्ने गुनासो छ नी।

हरेक अपार्टमेन्ट 'संयुक्त आवास ऐन, २०५४' अनुसार निर्माण भएका हुन्छन् र हरेक फ्ल्याटको लालपुर्जा हुन्छ। ऐनमा प्रत्येक फ्ल्याटको लालपुर्जा हुनेगरी नै व्यवस्था गरिएको छ। एकाध कम्पनीले लालपुर्जा नदिएको भए त्यो फरक केस भयो। प्राय सबै अपार्टमेन्ट कम्पनीहरूले लालपुर्जा दिइसकेका छन्। कुनै कम्पनीले दिएका छैनन् भने त्यसको केस फरक हुनसक्छ।