काठमाडौं- नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा कम्पनी सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत सापटीका रुपमा चलाउने र त्यसबापतको ब्याज कम्पनीको आम्दानीबाट घटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण सञ्चालकहरूले निरब्याजी आफ्नो निजी खर्च व्यवस्थापन, घरजग्गा तथा सेयर कारोबार वा अन्य यस्तै कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्दै आएका छन्। जसले ऋणको अपलचन मात्रै होइन राज्यको अर्बौँ कर छली भइरहेको छ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जासम्बन्धी कम्पनीहरूले आफ्नो नाफा नोक्सान खाताबाट खर्च कट्टी गर्न पाउँछन्। आयकर ऐन २०५८ ले पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ब्याजबापतको खर्च घटाउँदा सम्बन्धित कम्पनीको नाफामा कमी आउँछ। नाफामा कमी आउनसाथ नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आयकर कम हुन्छ। अर्थात ऋणको दुरुपयोगका कारण कम्पनीको नाफामा घट्न गइ नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अर्बौं राजस्व चुहावट हुने गरेको छ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्को प्रयोजनमा ऋण परिचालन गरी व्यवसायबाट ब्याज खर्च कट्टी गर्ने, लगानीका लागि लिएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित लगानीबाट घटाउनुपर्नेमा व्यवसायबाट घटाउने र व्यावसायिक पुँजीगत सम्पत्ति निर्माण वा खरिद गर्नका लागि लिएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित सम्पत्तिमा नै ब्याज जोडेर पुँजीकरण गर्नुपर्नेमा व्यवसायबाट ब्याज खर्च कट्टी गरेर कर्जाको दुरुपयोग गरी कर छली गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा १४ ले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यवसाय गर्दा सृजना भएको ऋणको दायित्वको ब्याज खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐनको यस दफाको फाइदा उठाउँदै केही व्यवसाय, फर्म वा कम्पनी सञ्चालकले बैंकिङ कर्जाको दुरुपयोग गरी आफ्नो व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनका लागि जनताको निक्षेपको दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएको छ। अर्थात नेपालका ठूला व्यावसायिक घरनाहरूले बिनाब्याज आफ्ना दैनिक भन्साको उपभोगमा प्रयोग हुने खानेपानीदेखि सागसब्जीसम्म जनताको निक्षेपबाट खरिद गर्ने गरेको महालेखाको उक्त तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ।
महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पोखरालगायतका कार्यालयमा दर्ता भएका ३ सय ३२ करदाताले कट्टी गर्न नपाइने ब्याज खर्चबापत १ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ कट्टी गरेको भन्दै त्यसलाई अमान्य घोषणा गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई भनेको छ। उक्त ब्याज खर्चलाई अमान्य घोषणा गरी सोमा लाग्ने ३६ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको करसहित यसमा लाग्ने शुल्क एवं ब्याजको छानबीन गरी असुली गर्न महालेखाले भनेको छ।
यस्तै ६०औँ प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू टंगाल, पुतलीसडक, कलंकी, जनकपुरलगायतका ४३ कार्यालयका ३ सय ७६ करदताले बढी ब्याज खर्च लेखाङ्कन गरेको औँल्याएको छ। ती करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ठूलो मात्रामा ऋणको अपचलन गरी ६ अर्ब ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च कट्टी गरेका छन्। सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याजबाहेक १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर छली भएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
यस्तै बैंकबाट लिएको ऋण व्यवसायमा मात्रै नभएर लगानीमा पनि दुरुपयोग भएको महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयकर ऐनको दफा ९ मा कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा लगानी गरेको मुनाफा र लाभहरू सो व्यक्तिको सो लगानीको सो वर्षको आय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लगानीका प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको ब्याज खर्चसमेत लगानी खर्चमा नै कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित ठूला करदाता कार्यालय समेत गरी विभिन्न ८ कर कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २६ करदाताले लगानीबापत लिएको ऋणको ब्याज व्यवसायबाट कट्टी गरेका छन्। उनीहरूले लगानीका बापत लिएको ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋणको ब्याज ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ व्यवसायबाट खर्चकट्टी गरेका छन्। उक्त ब्याज खर्चलाई अमान्य घोषणा गरी सोबापत लाग्ने कर ११ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सो करमा लाग्ने ब्याज र शुल्कसमेत असुल गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
लगानीका लागि ऋणका सम्बन्धमा महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि कैफियत देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न १५ आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कर कार्यालयमा दर्ता भएका ६९ करदाताले ६ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानीको ब्याजलाई व्यावसायिक आयबाट कट्टी गरेका पाइएको छ। सो बापत शुल्क तथा ब्याजबाहेक ३३ करोड २२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ कर छली भएको महालेखाको ठहर छ।
यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याज पुँजीकरणमा समेत कीर्ते गरिरहेको ठहर महालेखाले गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ ले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुँजीगत सम्पत्ति खरिद गर्दा लिएको ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको ब्याज खर्चमा कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था आयकर ऐनले गरेको छ। तर उक्त व्यवस्थाविपरीत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले सम्पत्ति खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज पुँजीकरण नगरी ब्याज खर्च कट्टी गरी कर छली गरेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले १६ आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत दर्ता भएका ३७ करदाताले पुँजीगत सम्पत्तिको खरिद गर्नका लागि लिएको ऋणको ब्याजबापत २८ करोड ५३ लाख पुँजीकरण नगरी खर्च दाबी गरेर शुल्क तथा ब्याजबाहेक ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर छली भएको ठहर गरेको छ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले विभिन्न १५ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ करदाताले ४६ करोड ४ हजार बाराबर निर्माणाधित सम्पत्तिमा प्रयोग भएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित सम्पत्तिमा पुँजीकरण नगरी खर्च कट्टी गरेको देखाएको छ। यसरी निर्माणाधित सम्पत्तिका लागि लिएको सो सम्पत्तिमा पुँजीकरण नगरी खर्च देखाउँदा शुल्क तथा ब्याजबाहेक ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले यस्ता गलत प्रवृत्तिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएको एक दूरसञ्चार कम्पनीले ट्रेड पियबलअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ११ अर्ब ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ देखाएकोमा सोबापत लाग्ने ब्याज खर्च क्रमश: ६५ करोड ४४ लाख र ६१ करोड ९ लाख रुपैयाँ देखाएको छ। अर्कोतर्फ लङटर्म रिसिएबल २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखाएपनि सोको प्रतिफल व्यवसायले उल्लेख नगरेको महालेखाको ठहर छ।
व्यावसायिक स्रोतको अभाव देखाइ ऋण लिएर ब्याज लेखांक गर्ने तर रिसिएवल व्यवसायको प्रतिफलमा नदेखाएकाले छानबीन गरी दुबै वर्षको ब्याज खर्च कर प्रयोजनका लागि छुट नदिइ सोमा ३१ करोड ६३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्न भनेको छ।
यस्तै टंगालअन्तर्गत रेमिट कारोबार गर्ने एक करदाताले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म बैंकबाट ऋण लिएर १ अर्ब ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ एजेन्टलाई सापटी दिएको उल्लेख छ। रेमिट्यान्स कारोबारमा रकम अग्रिमरुपमा प्राप्त हुने भएकाले बैंकबाट ऋण लिइ भुक्तानी गर्ने एजेन्टलाई सापटी दिएको ऋण बापतको ब्याजकट्टी १७ करोड ५६ लाख ७२ हजार अमान्य गरी त्यसबापत ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर असुली गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै जनकपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्तर्गतका एक करदाताले १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लिइ भवन निर्माण गरेर र त्यसबापतको ब्याज १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आम्दानीबाट करकट्टी गरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनले गरेको छ। पुँजीगत सम्पत्तिको प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित सम्पत्तिमा पुँजीकरण गर्नुको सट्टा खर्चबाट कट्टी गरेकाले विगतका वर्षहरूसमेत जोडेर २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्चकट्टी लिएको सम्बन्धमा छानबीन गरी शुल्क र ब्याजसहित कर असुली गर्न भनेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर फरक प्रयोजनमा खर्च गरी व्यवसायबाट ब्याज खर्च कट्टी गर्न नपाइने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। नेपालमा सरकारीस्तर र निजीस्तरबाट सुशासनको अभावले गर्दा यस्ता गलत अभ्यासले प्रश्रय पाउने गरेको खनालको तर्क छ।
‘नेपालमा पहिलो कुरा त सुशासनको अभाव छ। सरकारीस्तर र निजी क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ। जस्तै नेपालबाट कुनै व्यवसायी सिंगापुर भ्रमणमा गए भने उनको भ्रमण व्यक्तिगत वा संस्थागरुपमा हो भनेर छुट्टिँदैन। व्यक्तिगत भ्रमण भनेपनि कम्पनीमार्फत खर्च देखाइन्छ। अधिकांश ठूला व्यावसायिक घरानाको अवस्था यस्तै छ। तुलनात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वैदेशिक भ्रमणमा गएमा व्यक्तिगत हो वा संस्थागत हो भनेर छुट्याउने गरिन्छ’, खनालले भने।
संस्थागत रुपमा लिइएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पनि भ्रमण खर्च जस्तैगरी दुरुपयोग गरिरहेको खनाल बताउँछन्। सञ्चालकहरूले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने घर र गाडी पनि संस्थागतरुपमा नै खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दोस्तरमा रहेको खनाल बताउँछन्।
‘सञ्चालकहरूले व्यक्तिगतरुपमा लिएको ऋण संस्थाको नाममा देखाउने गरिन्छ। उक्त ऋणको ब्याज व्यवसायमा घटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। व्यवसायमार्फत ऋण लिने उक्त ऋण व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उपभोग गर्ने र व्यवसायीको आम्दानीबाट घटाएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ। ऋण मात्रै होइन महँगा घर तथा सवारी साधान पनि कम्पनीकै नाममा खरिद गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ’ उनले भने।
ऋणको ब्याज खर्च दुरुपयोग र कर छलीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कर असुली गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्।
‘महालेखा परीक्षकले उठाएको ब्याज खर्च दुरुपयोगका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले उठाएको इस्यु हामीले छोडेका छैनौँ। आयकर ऐनअनुसार जुनसुकै आम्दानी गर्नेलाई सम्बन्धित आम्दानीबाट मात्रै खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ। एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाइँदैन। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने हो भने मात्रै ब्याजदर खर्चकट्टी गर्न पाइन्छ। प्रयोजनविपरित ब्याज खर्च कट्टी गर्न पाइँदैन’, मैनालीले भने।
बैंकिङ तथा कसुर सजाय ऐन, २०६४ को चरम उल्लंघन, निरिह राष्ट्र बैंक
बैंकिङ तथा कसुर सजाय ऐन, २०६४ को मर्मविपरित कम्पनी, फर्म तथा संस्थाहरूले कर्जाको दुरुपयोग गर्दासमेत राष्ट्र बैंक मौन छ। कर्जा दुरुपयोग हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सकेको छैन। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको हेर्ने काम कर्जा स्वीकृत गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व अन्तर्गत हो। उक्त दायित्व पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा सञ्चालकहरूमाथि निगरानी गराइ कारबाही गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा उदासिनता देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यस्ता ऋणीहरूको सूची तयार पारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण र कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक नै चुपचाप बसेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा अधिककेन्द्रीकरण रोक्ने उल्लेख गरेपनि कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने पाटोमा उल्लेखीय काम गर्न सकेको छैन। चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशन जारी गरेर कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले कर्जाको अपचलन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीमाथि कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। कुनै एउटा प्रयोजनमा लिएको कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाइ अयन्त्र प्रयोग गरी वा गराइ कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त व्यवस्थाविपरित कर्जाको दुरुपयोग भएमा फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनको दफा १५ को दण्ड तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १० लाखसम्मको बिगो भए १ वर्षसम्म कैद, १० लाखदेखि बढीमा पचास लाखसम्म बिगो दाबी भए २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म बिगो दाबी भए ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो दाबी भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि बढीमा ५० करोडसम्म बिगो दाबी भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद, पचास करोडदेखि १ अर्बसम्म बिगो दाबी भए ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्बभन्दा माथि जतिसुकै बिगो दाबी भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
