नेपालमा ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू स्रोत व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ प्रणालीमै परनिर्भर छन्। उनीहरूले जनताको निक्षेप परिचालनमार्फत मात्रै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन्। 

बैंकिङ प्रणलीबाट अधिकतम तहमा कर्जाको परिचालन गर्ने र खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित ब्याजदर बढ्नासाथ आन्दोलन घोषणा गर्ने नेपालको निजी क्षेत्रको नियमित काम बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुको सट्टा बैंक विरोधी गतिविधि गर्ने, बैंकका कर्मचारी कुटपिट गर्ने जस्ता हिंस्रक गतिविधिमा केही व्यवसायीहरू संलग्न हुँदै आएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो लगानीको माग पूरा गर्न वैकल्पिक स्रोतको खोजीतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण भएको र यसलाई घटाउँदै जाने नीति लिएको छ।  

व्यवसाय सञ्चालनका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न व्यवसायको निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने र बोण्ड निष्कासनमार्फत स्रोत जुटाउने जस्ता वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तर निजी क्षेत्रले यसलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन्। 

आफ्ना वित्तीय वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र धितोपत्रमा दर्ता हुँदा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यसमेत निर्धारण गर्न चाहेका छैनन्। आफ्नो व्यवसाय धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराएकै कारण विश्वमा धेरै अर्बपति भएका हुन् भन्ने यथार्थलाई नेपालको निजी क्षेत्रले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने ठूला परियोजनाहरू, साना तथा मझौलास्तरका उद्योग व्यवसाय, स्टार्टअप र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढी हुने गर्दछ। विकसित देशहरूमा बोण्ड मार्केट, ऋणपत्र र 'डेरिभेटीभ्स'लगायतका उपकरणको परिचालनमार्फत लगानीका वैकल्पिक स्रोत परिचालन हुने गर्दछ। ती देशहरूमा पुँजी बजार पूर्णरुपमा विकास भइसकेकाले बैंकिङ स्रोतभन्दा वैकल्पिक स्रोतको उपयोग बढी हुने गर्दछ। तर नेपालको धितोपत्र बजारको अल्पविकासले गर्दा वैकल्पिक स्रोतको पहिचान हुन सकेको छैन। सरकारले समेत नियमितरुपमा ऋणपत्र जारी गर्दैन। जसका कारण 'इल्ड कर्भ' विकास नहुँदा ऋणपत्रको सन्दर्भमा ब्याजदर निर्धारण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि बोण्ड जारी हुन सकेको छैन।

नेपालको धितोपत्र कारोबार साधारण सेयर निष्कासनमा मात्रै सीमित भएको छ। नेपालमा बोण्ड मार्केट, ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको विकास हुन नसक्नु, वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू धितोपत्रमा सुचीकृत नहुनु, धितोपत्र बोर्ड नियामकीयरुपमा कमजोर हुनु, नयाँ स्टक एक्सेन्जको आवश्यकता लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीसँग बिजनेस न्युजका किशोर दाहालले संवाद गरेका छन्। उनै गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँ लामो समय धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत रहेर काम गर्नुभयो। बोर्डको कार्यकारी निर्देशकसम्म भएर अहिले अवकास लिनुभएको छ। खासगरी नेपालको धितोपत्र बजार निकै संकुचित छ भनेर व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ। साधारण सेयर (आईपीओ, एफपीओ) र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने विभिन्न कम्पनीको सेयरलाई मात्रै पुँजी बजार भन्ने भाष्य नेपालमा स्थापित छ। तपाईंलाई के लाग्छ पुँजी बजार भनेको साधारण सेयर मात्रै हो?

पुँजी बजार भनेको जोखिम लिन चाहने र जोखिम लिन नचाहने दुबै प्रकारका लगानीकर्ताका लागि हुनुपर्छ। तर नेपालको सेयर बजार जोखिम लिन चाहाने लगानीकर्ताका लागि मात्रै भयो। साधारण सेयरमा गरिने लगानी सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

जोखिम लिन नखोज्ने लगानीकर्ताका लागि नेपालको पुँजी बजार उपयुक्त छैन। जोखिम पन्छाउन खोज्ने लगानीकर्ताहरूले माग गर्ने विश्व बजारमा प्रचलित उपकरणहरू नेपालको पुँजी बजारमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपालमा पछिल्लो समय यस्ता लगानीकर्ताका लागि म्युचुअल फण्डको विकास गरिएको छ। यसबाहेकका अन्य प्रडक्ट विकास गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रबाट पहल भएको छैन। 

पुँजी बजारमा सबै प्रकारको लगानीकर्ताको अपनत्व महसुस गराउनका लागि ऋणपत्र, डेरिभेटिम्स, बोण्ड लगायतका वित्तीय उपरकणहरूको कारोबार हुन सकेको छैन। नेपालको पुँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने साधारण सेयरबाहेक अन्य वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार र विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। 

नेपालको पुँजी बजारमा साधारण सेयरबाहेक अन्य उपकरणहरू प्रचलनमा नआउनुका पछि कारण के हो? के त्यस्ता उपचरणहरूका लागि हाम्रो अर्थतन्त्र नै तयार नभएको हो? 

साधारण सेयरबाहेक अन्य पुँजी बजारको उपकरणहरू विकास नहुनुको पछाडि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव, नियामकीयको नीति, धितोपत्र कानूनलाई समयानुकूल परिवर्तन नगरिनु, नीति निर्माताहरूमा ज्ञानको अभाव र लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता अभावको समिश्रण हो। नेपालको पुँजी बजारमा जति आयो साधारण सेयर मात्रै आयो र यसैमा बजार अभ्यस्त हुँदै गयो। बजारले वैकल्पिक लगानीका उपकरणबारे खासै ध्यान दिएन। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको कानूनले पनि साधारण सेयरबाहेक पुँजी बजारका अन्य उपकरणलाई चिन्दैन। प्रचलित धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई हेर्ने हो भने पुँजीको बजारको परिभाषा नै संकुचित छ। यस ऐनले धितोपत्र बजार अन्तर्गतका डेरिभेटिप्स, फिचर, अप्सन लगायतका उपकरणलाई धितोपत्रभित्रको परिभाषामा समावेश गरेको छैन। २०५८ सालमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन आउँदा यस्ता धितोपत्रका उपकरणहरू नौलो भएकाले त्यसबेला ऐनमा समावेश गरिएन। तर समयानुकूल परिमार्जन नै भएन। 

पुँजी बजारमा वैकल्पिक उपकरणहरूको विकास गर्न नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानून नै पहिलो पाटो भयो। २०६३ सालमा आएको धितोपत्र ऐन नै पुरानो भइसक्यो। यसको संशोधन आवश्यक छ। विश्व बजारमा यति तीव्र विकास भइरहेको छ कि हामी कानून नै १५ वर्षदेखि जस्ताको तस्तै अभ्यास गरिराखेका छौँ। 

‍अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानी विविधीकरण गर्नका लागि ऋणपत्र, बोण्ड मार्केट र बचत पत्र उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ। नियामकीय निकाय धितोपत्र बोर्ड, मार्टेक मेकर,प्लेयरहरूले पनि यस्ता उपकरणबारे बुझ्न र बुझाउन सकेका छैनन्। विगतमा हाम्रो बजार पनि यस्ता वित्तीय उपकरणहरूको विकासका लागि तयार थिएन र अहिले पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपालमा पुँजी बजारको विकासका लागि मर्चेन्ट बैंकरहरूको स्थापनात भयो तर अन्य वित्तीय उपकरणको कारोबारका सम्बन्धमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको पुँजी बजारलाई हेर्ने हो भने हरेक स्टक एक्सचेन्जमा छुट्टै फाइनान्सियल प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ। उनीहरूले बजारमा पुँजी बजारका नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विकास गरेर कारोबारका लागि लिएर जान्छन्। यसको विकासका लागि मर्चेन्ट बैंकरहरूको सहभागिता रहन्छ तर नेपालमा वैकल्पिक पुँजी बजारका उपकरणहरू अगाडि बढ्न सकेन।

लगानीकर्ताहरूमा ऋणपत्र कारोबारबाट हुनसक्ने लाभका विषयमा ज्ञानको विकास हुन सकेको छैन। अल्पकालीन नाफा घाटा हेरेर साधारण सेयर खरिद बिक्रीमा मात्रै उनीहरूको ध्यान गएको छ। समग्रमा लगानीकर्ता, व्यवसायी, स्टक एक्सचेन्ज, मार्केट मेकरहरूले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा र पुँजी बजारका नयाँ उपकरण आउन नसक्दा नेपालको पुँजी बजार पूर्णरुपमा विकसित हुन सकेको छैन।

तपाईंंले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन पुरानो भयो भन्नुभयो। यो ऐनमा कस्ता प्रावधानहरू राख्दा पुँजी बजारका नयाँ उपकरणहरू ल्याउन सकिन्छ वा पुँजी बजार पूर्णरुपमा विकास हुन्छ? 

पहिलो कुरा त धितोपत्रको संकुचित परिभाषा नै परिस्कृत गरेर अलिक वृहत बनाउन आवश्यक छ। हालको परिभाषालाई संशोधन गरेर यसमा फिचर, अप्सन, डेरिभेटिप्सलाई पनि थप गर्नुपर्छ। केहीले धितोपत्रमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ भन्न सक्छ तर यो परिभाषा अस्पष्ट छ। धितोपत्रसम्बन्धी परिभाषा प्रष्ट नभएकाले यसलाई तानतुन गरेर थपथाप गर्ने हो। धितोपत्रको परिभाषा परिवर्तन गरेर परिभाषानुसार ऐन नियमहरू थप गर्नुपर्छ।

अहिले पनि धितोपत्र ऐनले अन्य ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको भएपनि यसमा प्रष्टता छैन। ऐनमा नै व्यवस्था नभएका उपकरणहरूलाई समेटेर ऐन नियम बनाउन सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ।

यस्तै स्टक एक्सचेन्ज र पार्टिसिपेन्टहरूले धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण विकासका लागि दबाब दिन आवश्यक छ।

यसबाहेक धितोपत्र ऐनमा विभिन्न प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। उदाहरणका लागि दण्ड सजाय नै भनौँ। ३०/३२ अर्बको कारोबार हुने बजारमा कुनै लगानीकर्ताले कानूनविपरित काम गर्‍यो भने ७५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना गर्न पाइँदैन। त्यसैले धितोपत्रभित्र रहेका कतिपय पुराना भइसकेका प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले यो ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सक्ने हो भने नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बोण्ड वा ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट आवश्यक तरलता उठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि नेपालका अधिकांश कर्पोरेट हाउसहरूको बैंकिङ प्रणालीबाट स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर प्रत्यक्षरुपमा लगानी भित्र्याउन खोजेको देखिँदैन। ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले बोण्ड वा ऋणपत्र जारी गर्न किन रुची देखाउँदैनन्? तपाईंंको अनुभवले के देखाउँछ?

पहिलो कुरा त साक्षरताको कमी पनि हो। बैंकबाट ऋण सजिलै पाइन्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूमा हाबी छ। बोण्ड भनेपनि ऋण नै हो। दीर्घकालमा दायित्व सृजना भइहाल्छ भन्ने मान्यता व्यावसायिक जगतमा छ। बोण्ड जारी गर्न धेरै प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्ने र आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूले सहज महसुस गर्नुहुन्न। अर्कोतर्फ बैंकबाट ऋण सहजरुपमा उपलब्ध हुने र ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बार्गेनिङ तथा दबाब दिनसक्ने भएकाले ऋण परिचालनमा निजी क्षेत्रले बढी सहज मानेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा सरकारी ऋणपत्रको विकास राम्रोसँग हुन सकेन। जसले गर्दा ऋणपत्रको कारोबार फस्टाउन सकेको देखिँदैन। बोण्ड जारी गर्न तयार भएका कर्पोरेट हाउसहरूले पनि सरकारी ऋणपत्र बजार राम्रोसँग विकास नभएकाले असहज महसुस गर्छन्। उनीहरू बोण्ड जारी गर्न तयार भएपनि सन्दर्भ ब्याजदर (कुपन इन्ट्रेष्ट रेट) का कारण तर्किने गरेका छन्। सरकारले नियमित सरकारी ऋणपत्र कारोबार गरेको भएपनि ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाको एउटा विधि तय हुने थियो। तर सरकारले यसको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन।

विकसित पुँजी बजारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण ‘ईल्ड कर्भ’ मार्फत हुने गरेको छ। कार्यतालिका बनाएर सरकारले नियमितरुपमा ऋणपत्र जारी गर्दा कुपन इन्ट्रेष्ट रेट निर्धारण हुन्छ। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको सामान्य पद्धतिसमेत विकास नहुनुमा बोण्ड मार्केट विकास नहुनु प्रमुख कारणमध्येको एक हो। 

सरकारले नियमित कार्यतालिका बनाएर ऋणपत्र कहिले पनि जारी गर्दैन। कहिले आवश्यकता ठानेर ऋणपत्र जारी हुन्छ। कहिले ऋणपत्र जारी नै गर्दैन। सरकारले नियमितरुपमा ऋणपत्र जारी गर्‍यो भने कर्पोरेट सेक्टर पनि यसैका आधारमा ऋणपत्र जारी गर्न उत्सुक हुन्छ। सरकारले निश्चित अवधि तोकेर ऋणपत्र जारी गर्‍यो भने सोहीअनुरुप कर्पोरेट सेक्टरहरूले पनि सोही अवधिलाई आधार मानेर ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन्।

सरकारले नियमितरुपमा निश्चित अवधि तोकेर ऋणपत्र जारी नगर्दा कर्पोरेट सेक्टरले ऋणपत्र निष्कासनको अवधि पुर्वानुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा ईल्ड कर्भको विकास नहुँदा दीर्घकालमा घाटा हुनसक्ने जोखिमका कारण निजी क्षेत्रले यसप्रति चासो देखाएका छैनन्। उनीहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदर बढी कायम गर्दा लामो अवधिसम्म दिनुपर्ने भएकाले घाटा हुन्छ। कम राख्दा ऋणपत्र बिक्री नहुने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ सरकारले कुन समयमा ऋणपत्र जारी गर्छ यकिन हुँदैन। ऋणपत्र जारी गर्ने कम्पनीले भन्दा सरकारले बढी ब्याजदर राखेर ऋणपत्र जारी गर्‍यो भने सबै लगानीकर्ता त्यसैतर्फ जान सक्ने जोखिम रहन्छ। सरकारले निश्चित कार्यतालिक बनाएर ऋणपत्र जारी गर्दा निजी क्षेत्र आफै यसमा आकर्षित हुन्छन्। 

सरकारले नियमितरुपमा ऋणपत्र जारी गर्दै गयो भने ईल्ड कर्भ आफै निर्धारण हुन्छ। जसले कुपन इन्ट्रेस्ट रेट तय हुन्छ। यसका आधारमा संस्थागतरुपमा बोण्ड मार्केट विकास हुन्छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रहरू जारी गर्छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै लगानी गर्छन्। सर्वसाधारणका लागि भनेर १५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ। सर्वसाधारणले त्यसमा रुची नदेखाएकाले त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै खरिद गरिरहेको अवस्था छ।

सरकारी ऋणपत्र बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले आवेदन खुलाउँछ। न्यूनतम ब्याजदर तोक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्। सरकारी ऋणपत्रका सुरक्षित ऋणपत्र मानिन्छ। सरकारी ऋणपत्रका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शून्य जोखिम भार कायम गर्न पाउँछन्। जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी कोष गणना, स्थायी तरलता सुविधा र एसएलआर लगायतका उपकरण व्यवस्थामा सहयोग गर्छ। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र जारी गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात र पुँजीकोष गणनाका लागि ऋणपत्र उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था नगरेको भए उनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिने थिएनन्।

पुँजी बजारमा बोण्ड तथा ऋणपत्रमा निष्कासनले दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। बोण्ड मार्केट विकसित गर्न र यसमा उद्योग व्यवसायलाई जोड्नका लागि कस्ता नीतिगत व्यवस्था र पहलहरू भएका छन्?

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै खुले। यसले उद्योगी व्यवसायीहरूमा कर्जा सजिलै पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भयो। अर्कोतर्फ नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ अवधारण विकास भएको छैन। उक्त अवधारणनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरूको स्थापना हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ‘प्राभइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल, पीईभीटी’ नियामवली ल्याएको छ। यसले लगानीको नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यस नियावली बमोजिम ठूलादेखि साना व्यवसायहरू आएका छन्।

यस्तै धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेटेर त्यसका लागि पनि प्लाटफर्म ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिने भनेको अल्पकालीन प्रकृतिको लगानीको खोजी मात्रै हो। साधारण सेयर, बोण्ड मार्केट, बचतपत्र भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोतको खोजी हो। यसले दीर्घकालका लागि आवश्यक लगानी जुटाउनका लागि मद्दत गर्छ। वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरू विकास गर्दा दीर्घकालीन लगानीका स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ।

ठूला कर्पोरेट हाउस वा धितोपत्र बोर्डले यसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र भन्ने गर्छ, उनीहरू नेपालको सेयर बजारमा आउन चाहँदैनन्। उनीहरूले स्टकमा आफ्नो सेयर लिस्टिङ गर्नेतर्फ सोचेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा भएको कर्जा परिचालनमा मात्रै अधिक निर्भरता कायम गर्नुभन्दा आफ्नो निश्चित प्रतिशत सेयर जारी गरेर लगानी व्यवस्थापन गर्दा उचित हुने देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सबै उनीहरूले नै उपयोग गरिरहेका छन्। जसले गर्दा साना, मझौला र नयाँ स्टार्टअपहरूले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। खासमा नेपालको ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले आफ्नो पुँजीको निश्चित प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणका लागि किन जारी गर्न चाहँदैनन्?

यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले धेरै छलफल तथा अध्ययनहरू गरिसकेको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रहरू आफ्नो वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा डराएको जस्तो लाग्छ। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नसाथ आफ्ना वित्तीय वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जसले सम्बन्धित संस्थाहरूको वित्तीय विवरणमा सर्वसाधरणले पहुँच राख्छन्। यस्तै सेयर जारी गरेपछि सेयर लगानीकर्तासम्बन्धी विविध झन्झट आउने भन्दै उहाँहरू पन्छिने गर्नुभएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ राम्रोसँग कार्य सम्पादन गरिरहेको कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएर लाभांश किन बाँड्ने भन्ने सोचले पनि ठूला कम्पनीहरूले सर्वसधारणका लागि सेयर जारी गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ। सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेपछि नाफा तथा कारोबारका आधारमा कर्पोरेट ट्याक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क लगायतका करहरू विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले झन्झट किन व्यहोर्नु भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुनसक्छ।

तर पछिल्लो समय ठूला कर्पोरेट हाउसहरूको सोचाइमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ। शिवम् सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेपछि निजी क्षेत्रको सोचमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। कम्पनीले नाफा कमाउने त आफ्नो ठाउँमा छ तर पब्लिकमा नगइ आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य कति हो भन्ने थाहा हुँदैन। विश्वका जति पनि अर्बपतिहरू जस्तै एलन मस्क, विल गेट्स, जेफ वेजोस, टाटा, अम्बानी जति पनि छन् उनीहरू आफ्नो सेयर मूल्यका कारण अर्बपति भएका हुन्। धितोपत्रमा सूचीकृत भएकै कारण ती व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बढेको वा घटेका थाहा पाउँछन्। यस्तो खालको ज्ञान नेपालको निजी क्षेत्रमा भर्खरै आउन थालेको छ।

विगतमा हाम्रो कानून पनि उनीहरूलाई सेयर निष्कासन गर्नका लागि सहयोग गर्ने खालका थिएनन्। हाम्रोमा बुक बिल्डिङसम्बन्धी कानून थिएन। विगतमा राम्रो नाफा कमाइरहेको कम्पनीले एक सय रुपैयाँ सेयर निष्कासन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा थियो। मैले यत्रो वर्ष मेहनत गरेर नाफा कमाएको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई किन एक सय रुपैयाँ बेच्ने भन्ने थियो। अब बुक बिल्डिङसम्बन्धी कानून आएकाले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य मापन गर्नका लागि पनि पब्लिकमा सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुँदै गएको छ।

प्राइभेट स्टक एक्सचेन्ज नभएका कारण निजी क्षेत्र धितोपत्रमा सूचीकृत नभएका हुन् की?

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यहि अवस्थामा राख्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न जरुरी छ। तर नेप्सेको संरचना परिवर्तन गरेर यसमा निजी क्षेत्रको अपनत्व बढाउने हो भने एउटै स्टक एक्सचेन्जले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ।

विगतका ३० वर्षमा नेप्सेमा खासै परिवर्तन भएको छैन। जसले गर्दा आगामी दिनमा परिवर्तन भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। साधारण सेयरबाहेक कुनै पनि उपकरणको कारोबार भएको छैन। प्रोडक्ट विकासमा नेप्सेले कुनै पनि भूमिका खेल्न सकेको छैन। निर्णय प्रक्रियाको दायरा साँघुरो हुँदै गएको छ।

यस्तै नेप्सेले आफ्नो प्रणाली नै सुधार गर्न सकेको छैन। रियल टाइममा कारोबार गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। बजारमा उत्तारचढाव आएमा तुरुन्तै सेयर खरिद गरेर निश्चित प्रतिशत नाफा वा नोक्सान ब्यहोरेर लगानीकर्ता सुरक्षित हुने प्रविधिलाई नेप्सेले ल्याउन सकेको छैन। सेयरको राफसाफ गर्नै ३/४ दिन लाग्ने र नेपाली सेयर बजारको उत्तारचढावमा निकै उच्च हुने भएकाले लगानीकर्ताले कमाउनेभन्दा पनि गुमाउने अवस्था बढी छ। यसतर्फ नेप्सेले खासै ध्यान दिन सकेको छैन।

नेप्सेका यिनै कमी कमजोरीका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको हो। नेपालको बैंकिङ र उड्डयनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले बजार निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ। स्टक एक्सचेन्जमा पनि निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा पुँजी बजार प्रतिसपर्धी हुन सक्ने सोच नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा देखिन्छ।

विश्वस्तरमा धितोपत्रसम्बन्धी नियामकहरू निकै बलिया देखिन्छन् तर नेपालको धितोपत्र बोर्ड असाध्यै कमजोर छ। धितोपत्रसम्बन्धी नीति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै तय गर्छ भन्ने आरोप पनि छ। साधारण सेयर, बोण्ड लगायतका वित्तीय उपकरणमार्फत सारा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड किन कमजोर छ?

पहिलो कुरा त धितोपत्र ऐन पुरानो भयो। यसलाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक छ। यसका साथै धितोपत्र बोर्डलाई कानूनीरुपमा स्वायत्त बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पहल गरेको पनि हो। रेवतबहादुर कार्की धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा ऐन संशोधनका लागि संसदमा पठाइएको थियो तर विधित कारण ऐन संशोधन हुन सकेन। बोर्डले यसका लागि पहल गरेपनि तत्कालीन सरकारले यसलाई आवश्यक ठानेन। धितोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र निकायका रुपमा विकास गर्न सरकारले चासो दिएको छैन।

धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा यसले स्वतन्त्रपूर्वक नियम कानून बनाउनेगरी संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ। बोर्ड हरेक निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा निर्भर हुँदा उसको काममा प्रभावकारिता आउन सक्दैन।

राष्ट्र बैंकले जसरी स्वायत्त संस्थाको रुपमा काम गरिरहेको छ त्यसरी नै बोर्डलाई पनि स्वायत्त संस्था बनाउन आवश्यक छ। बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्दै पूर्णकालीन सदस्य र विज्ञ सदस्य राख्न आवश्यक छ। हामी अझै पनि पराम्परागत प्रणालीमार्फत नै बोर्ड सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्वार्थ बाझिएमा त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्‍यो। विज्ञ सदस्यहरूको प्रयोग गरेर स्वार्थ बाझिने समूहहरूको पहिचान गर्न सक्नुपर्‍यो।

यस्तै सेबोन बोर्डको पनि संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। उसले धितोपत्र कारोबारका लागि अनुमति दिने र नीति निर्माणको दुबै जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। ७ सदस्यीय बोर्डले नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन बोर्डका अन्य निकायले गर्ने हिसाबमा नै कानून संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नभएको, हरेक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा निर्भर रहनुपर्ने र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेप्सेमा सुचीकृत भएकाले राष्ट्र बैंक सेयर बजारमा हाबी भएजस्तो देखिएको हो। आफै नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले काम गरेजस्तो देखिन्छ।

यस्तै नेप्सेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सट्टा वास्तविक क्षेत्र कम भएको भए राष्ट्र बैंकको प्रभाव कम परेको भान हुने थियो। धितोपत्र कारोबार रियल सेक्टर कम र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व बढी छ। 

ब्याजदर स्थायित्वका लागि काम गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिले केही न केही प्रभाव त सधैँ पर्छ नै। विश्वका जुनसुकै देशका पुँजी बजार पनि त्यहाँका केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले प्रभावित हुन्छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले विश्वभरका स्टक मार्केट प्रभावित हुन्छ। भारत, चीन तथा युरोपका स्टक एक्सचेन्जमा पनि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको असर रहन्छ।