काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षबाट अर्थ मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण नउठाउने, दोस्रो त्रैमासबाट उठाउन सुरु गर्ने, तेस्रो त्रैमासमा कुल लक्ष्यको एक तिहाइ र चौथो त्रैमासमा बाँकी ऋण उठाउने अभ्यास थियो। चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापनले आन्तरिक ऋणको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋणको कार्यतालिका निर्माण गरी साउन १६ गते राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। तालिका सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टबाट राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८६(छ) जारी गरेको छ। उक्तको ऋणपत्रको ब्याजदर (अट अफ रेट) ६.५ प्रतिशत कायम भएको छ।

यस्तै साउन २६ गते राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरकै अर्को ८ वर्षे विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ। पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै २० आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

उक्त कार्यतालिकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ५५ अर्ब अर्थात २२.९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। यस्तै दोस्रो त्रैमासमा पनि समान ५५ अर्ब अर्थात २२.९ प्रतिशत नै आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब अर्थात ४५.८ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। तेस्रो त्रैमासमा पहिलो र दोस्रो त्रैमासको तुलनामा २ अर्ब कम अर्थात ५३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका रहेको छ।

सरकारले वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ७७ अर्ब अर्थात ३२.१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। विगत ३ वर्षको अभ्यासविपरित सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा बढी र तेस्रो त्रैमासमा कम आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा दोस्रो त्रैमासबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो। दोस्रो त्रैमासमा पनि कुल आन्तरिक ऋणको लक्ष्यको ११.७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तेस्रो त्रैमासमा गएर ८८ अर्ब अर्थात ३४.४ प्रतिशत र अन्तिम त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब अर्थात ५३.९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा दोस्रो त्रैमासमा गएर ६ अर्ब अर्थात २.५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको थियो। तेस्रो त्रैमासमा ९९ अर्ब ४६ करोड अर्थात ४१.६ प्रतिशत र अन्तिम त्रैमासमा १ खर्ब ३३ अर्ब ५३ करोड अर्थात ५५.८७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिकामा उल्लेखित छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दोस्रो त्रैमासमा निकै न्यूनतम ०.१ प्रतिशत अर्थात २० करोड मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा अधिकांश ऋण तेस्रो र चौथो त्रैमासमा गएर उठाएको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब ५४ करोड अर्थात २८.४१ प्रतिशत र चौथो त्रैमासमा १ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात ७१.४८ प्रतिशत उठाएको देखिन्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ५८ अर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेकाले यस समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो दबाब नपर्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। यतिबेला आन्तरिक ऋण उठाउँदा कम ब्याजदरमा पाउने हुँदा लागत कम हुने, तरलता निश्चित सीमाभित्र कायम हुने र ब्याजदरमा स्थायित्व हुने भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउने लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन्।

‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज अवस्थामा छ। ब्याजदर पनि घटेको छ। यही समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने देखिन्छ’,उनले भने।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा दोस्रो त्रैमासमा गएर आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलताको अभाव र ब्याजदर महँगो हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी यो आर्थिक वर्ष सुरुमा नै आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको शर्माले बताए। सबै चौमासिकमा समानरुपमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा एकैपटक तरलतामा दबाब नपर्ने र यसले बजारलाई सन्तुलित बनाउने उनको भनाइ छ।

बजारमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउनुको प्रमुख कारण भने होइन। सरकारको संघीय सञ्चिति कोष (ट्रेजरी) गत आर्थिक वर्षदेखि नै चरम दबाबमा छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार सरकारको ढुकुटी करिब २ खर्बले ऋणात्मक छ। विगतका आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्वहरू भुक्तानी गरेर ढुकुटीमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहने गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्ष सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब ४२ प्रतिशत कम राजस्व उठायो। जसले गर्दा सरकारले आफ्ना अनिवार्य दायित्व पनि भुक्तानी गर्न सकेन।

पहिलो त्रैमासमा सरकारको अनिवार्य दायित्व बढी हुने र सरकारसँग ढुकुटीमा पैसा नभएकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा नै ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो। यस अवधिमा सरकारलाई भन्सार राजस्वको मात्रै भरथेग हुन्छ। पहिलो तीन महिनामा सरकारका प्रत्यक्ष करहरू उठ्दैन। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, घरबहाल कर, अन्त:शुल्कलगायतका प्रत्यक्ष करहरू पहिलो त्रैमासमा उठ्दैन। जसले गर्दा सरकारको राजस्व असुली दबाबमा नै रहन्छ। गत आर्थिक वर्षको सञ्चिति नभएको र पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक राजस्व असुली नहुने भएकाले सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्थामा पुगेको हो।

यस अविधिमा राजस्व असुली कम भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता पठाउन, कर्मचारीको तलब भत्ता दिन, गत आर्थिक वर्षको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारले आर्थिक वर्षकै सुरुवातमा आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। पहिलो त्रैमासमा नै दसैँ-तिहारलगायतका चाडपर्व पर्ने भएकाले कर्मचारीको दसैँ भत्ता तथा शिक्षक र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ।

सरकारले साउन महिनामा ७६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कुल प्राप्ति गरेर २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारसँग करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको देखिन्छ।

ट्रेजरी ऋणात्मक हुँदा आन्तरिक ऋणको सहारा

गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन, कसिलो मौद्रिक नीति, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको वदनियतपूर्ण बजेट विनियोजनका कारण गत आर्थिक वर्ष सरकारको ढुकुटी करिब २ खर्बले ऋणात्मक रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात ६८ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले निर्धारित लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। जसले गर्दा सरकारले अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाबापतको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना दिएको छैन।

अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक वित्त गम्भीर संकटमा परेको हो। केही ‌औद्योगिक घरानालाई केन्द्रमा राखी आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्दा नेपालको राजस्व प्रणालीको चक्र बिग्रिएको छ। राजस्व प्रशासनमा अनुभव नै नभएका कर्मचारीहरू हेरफेर गर्दा राजस्व असुली ऋणात्मक बनेको छ।

अनुभव नै नभएका कर्मचारीले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा राजस्व असुली गर्दा त्यसको प्रभाव समग्र सरकारको राजस्व उठ्तिमा परेको बताइन्छ। समान्यतया मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदरको योगफल बराबर राजस्व वृद्धिदर हुने अनुमान गरिन्छ। तर गत आर्थिक वर्ष ५५ वर्षयता पहिलो पटक राजस्व संकलन दर १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कार्यकालमा चोरी निकासी, भन्सारमा हुने न्यूनविजकीकरण, हुण्डी तथा क्रिप्टोकरेन्सी र पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न देखाएको उदासिनताका कारण पनि राजस्व असुलीमा समस्या आएको बताइन्छ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रुस युक्रनेबीचको युद्ध, कोभिड महाकारीका कारण सृजित आर्थिक मन्दी तथा मूल्यवृद्धि, कच्चा पदार्थ तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएका समस्याका कारण पनि नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रह्यो। करिब १९ खर्ब २० अर्ब आयातका कारण चालु खाता घाटा करिब ६ खर्ब ४५ अर्बले ऋणात्मक भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) मा गरेको ५० प्रतिशत र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था र अघिल्लो बैशाखमा सरकारले विभिन्न १० वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्धको असरस्वरुप सरकारको राजस्व असुलीमा कमी आएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा गरेको कडाइ, तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा सरकारको राजस्व असुलीमा समस्या आएको बताइन्छ।