केही वर्षअगाडि लोडसेडिङको चरम मार भोगेको नेपालमा अहिले बर्खामा बिजुली खेर गइरहेको छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका सयौँ मेगावाट बिजुली खरिद नगरेको आरोप नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि छ। २८ सय मेगावाट उत्पादन पुगेकोमा अहिले १८ सय मेगावाट हाराहारी दैनिक खपत रहेको छ। बाँकी ४५२ मेगावाट भारत निर्यात भइरहेको छ। अब केही दिनमा थप बिजुली भारत निर्यात नहुने हो भने निजी क्षेत्रको थप बिजुली कटौती प्राधिकरणले गर्न सक्छ।

नेपालमा बिजुली खेर गएको भन्दा पनि प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउँदा मारमा परेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन्। यस्तै अवस्था रहेमा बैंकहरू पनि लगानीबाट पछि हट्ने त्रास लगानीकर्तामा रहेको छ। यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानी -

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरेकै हो? कि सम्झौतामै बिजुली बढी भएको समयमा खरिद नगर्ने भन्ने हुन्छ?

जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्ने समयमा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको हुन्छ। जसअनुसार हामीले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। जसलाई 'टेक अर पे' भनिन्छ। सोहीअनुसार बैंकले लगानी गरेका हुन्छन्। बिजुली उत्पादन भएदेखि नै बजार खोज्न पर्दैन, जसको बजारको ग्यारेन्टी पहिल्यै फिक्स हुन्छ।

बत्ती उत्पादनसम्म मात्रै हो तर उत्पादन हुन थालेपछि बजार ग्यारेन्टी सुरक्षित लगानीको रुपमा हेरिन्छ। अहिले ४० लाख लगानीकर्ताले पनि सोही हेरेर लगानी गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले १० वर्ष दु:ख गरेर बत्ती बालेको हुन्छ। बल्ल बल्ल बालेको बिजुलीमा ट्रान्समिसन लाइन बनेको हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणसँग भनेको समयमा किन्न नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत प्राधिकरणले जरिवाना तिर्ने भन्ने हुन्छ।

उत्पादन भइसकेपछि प्राधिकरण जाँदा फेरि प्राधिकरणले ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने हो बरु अहिले चाहिने बिजुली लिँदै गरौँ भनेर अर्को छोटो समयमा लागि भनेर अर्को सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ। दुई चार महिनामा ट्रान्समिसन लाइन बनिहाल्छ भनेर हामीले पनि सम्झौता अर्को गर्छौं। तर वर्षौंसम्म लाइन नबनेको अवस्था रहेको छ। जसका कारण ६० प्रतिशत पनि बिजुली बिक्री गर्न सकेनौँ भने साँवा र ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अहिले धेरै आयोजनाहरू यसरी नै चलाइरहेका छन्।

हामीले एउटा वर्षातलाई होला भनेर सोचेर सम्झौता गर्दै आयौँ तर थुप्रै समय गइसकेको अवस्था छ। अहिले अवस्था बैंकहरूले लगानी गर्न हच्किने स्थितिसम्म जान लागिसकेको छ। बैंकहरूले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। केही आयोजना मात्रै समस्यामा परे भने बैंक र जनताको अर्बौं पैसा डुब्ने छ। सोही कारण पीपीए सम्झौताअनुसार 'टेक अर पे' मा बिजुली खरिद हुनु पर्छ भन्ने माग अगाडि सारेका हौँ।

अहिले बैंकहरूले पनि लगानीकर्तालाई किन्न नसके पनि पैसा तिर्छ (टेक अर पे) को सम्झौताअनुसार बैंकले लगानी गरेको तर अहिले नसोधी नै जति चाहिएको त्यति किन्ने (टेक एन्ड पे) मा सम्झौता गरेर झुक्याएको आरोप लगाउन थालेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा अब नयाँ पीपीए खोल्न लागेको छ। यहि अवस्थामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। 

पीपीएअनुसार नगएर अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो?

हामीले वर्षौं लगाएर बिजुली उत्पादन थालेका हुन्छौँ। तर ट्रान्समिसन लाइन समयमा बनेको हुँदैन। त्यसपछि प्राधिकरणले कि ५ प्रतिशत जरिवाना लिन्छ कि अर्को सम्झौता गर्न बाध्य पारेको हुन्छ। पाँच प्रतिशत जरिवना लिनुभन्दा बरु अलिअलि भने पनि बिजुली बिक्री गरौँ भनेर नयाँ सम्झौता गरिन्छ। तर वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनाहरू समस्यामा परिरहेका छन्।

अहिले कति आयोजनामा यस्तो समस्या आएको हो?

कोशी करिडोरको खोलाले गर्दा यो वर्ष प्राधिकरणलाई राहत भएको छ। तर जनता मारमा परेका छन्। अहिलेसम्म ३० वटा आयोजनाको बिजुली कटौती गरेर किनेको अवस्था हो। यसले यो वर्ष पनि २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ।

वर्षौं लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुलीमा जनता र बैंक दुवै मारमा पर्ने देखिन्छ। कुनै आयोजना ५० प्रतिशत, कुनै ४० प्रतिशत कुनै २५ प्रतिशत अझै कतिपय आयोजना दुई दिन बन्द गरिदेऊ भन्नेसम्मका कुरा आएका छन्। हामीले त्यही भएर पीपीएमा भएको सम्झौताअनुसार बिजुली खरिद गरिदिन पर्‍यो भनेका छौँ। 

परिस्थिति बढ्दै गएमा बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्न खोज्नु भएको हो? 

अहिलेकै अवस्थामा पीपीएअनुसार प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगर्ने हो भने अब बैंकहरूले पनि जलविद्युतलाई सुरक्षित लगानीको रुपमा लिन छाड्ने छन्। जनताले पनि लगानी नगर्ने अवस्था आउन सक्छ। कि सरकारले मात्रै कि विदेशीले मात्रै आयोजना बनाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सोही कारण अहिले पनि विद्युत प्राधिकरण घाटामा नजाओस् भन्ने नै हो।

प्राधिकरणले अहिले पनि १२ अर्ब नाफा गरिरहेको छ। जनताले लगानी गरेको आयोजना डुब्ने आफू मात्रै अर्बौं नाफा गर्नेतिर गएको देखिन्छ। योभन्दा पनि जनताले पनि लगानी गरेर डुबाउनेतिर जानु हुँदैन, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। 

तपाईंहरू बिजुली खेर गयो भन्नुहुन्छ, यता उद्योगमा अहिले पनि बिजुली नपाउने अवस्था हुनुले समस्या कहाँ हो?

अहिले पनि हाम्रो काम भनेको लगानी गर्ने र बिजुली उत्पादन गर्ने हो। उत्पादन गरेको बिजुली हामीसँग खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्ने कामको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो।

प्राधिकरणको काम उद्योगलाई दिने विदेशमा सक्दो सामान निर्यात गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रको हो। अहिले काठमाडौंमा बिजुली दिन प्राधिकरणले सकेको छैन। तराईमा उस्तै समस्या रहेको छ। उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ नै छ। प्रयाप्त बिजुली हुँदाहुँदै पनि यस्तो समस्या आउनु हामी लगानीकर्ताको दोष होइन। जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। 

प्राधिकरणले पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो?

यसको मुख्य जड भनेको प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय नभएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। जसले एउटा रुख काट्नलाई पनि वर्षौं अल्झनमा पार्ने गरेको छ। रुख नकाटी प्रसारण लाइन बन्दैन, प्रसारण लाइन नबनी बिजुली वितरण गर्न सकिँदैन। तर एउटा सानो काम गर्न पनि वर्षौं अल्झाउने वन विभाग नै हो। अहिलेको समस्या नै त्यहीँबाट आएको हो। वन विभागले अहिले पनि एउटा रुख काट्ने प्रक्रिया टुंगो लगाउन ५ वर्षसम्म लगाएको छ। यदि विकास गर्ने हो भने वन विभागको यो हदको काम अन्त्य गर्नुपर्दछ। फेरि रुख काटेर एउटाको ठाउँमा १० वटा रोपिरहेकै छौँ।

अर्को कुरा जग्गा अधिकरणको विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो विषय प्राधिकरणले मात्रै नसक्ने अवस्था आउँछ। अहिले २/४ सय मेगावाट बिजुली खेर जाँदा अर्को वर्षबाट १२ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आउन सक्छ। जसमा अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने खतरा रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले त 'अब पनि वन विभागले रोक्ने हो भने अर्को वर्ष लोडसेडिङ हुन्छ' भनेर हात नै उठाइसकेको अवस्था रहेको छ। 

जलविद्युतमा अहिले लगानीको आकर्षण भनिरहँदा भोलि लगानी नै नहुने अवस्था आउन लागेको हो?

सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। केही वर्षयता सबै पार्टीका सरकार बनेका छन्। तर सरकारकै एउटा विभागले काम रोकिरहेको छ। यसले बिजुलीको मात्रै अन्धकार नभएर लगानी नै डुब्ने अवस्था आउन लागेको छ।

हामीले प्रत्येक नयाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विषय जानकारी गराइरहेका छौँ। के सरकारले सगरमाथा फेदीमा बाटो लैजाने कुरा गर्दा कतै रुख काट्नुपर्ने हुन्न? वन विभागले रोक्न मिल्छ? यस्तै हो अहिलेको विषय। यसमा सबै निकायले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको अवस्था रहेको छ।

अहिले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा दशक घोषणा गर्न लागेको र सोही नीतिमा यी विषयहरू समावेश गरेर समस्या समाधान गर्ने कुरा आएका छन्। हामी सोही कारण पनि सकारात्मक छौँ। ऊर्जा दशक भनेर अब ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कुरा आइरहेको छ। १० वर्षमा नेपालमै १२ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने अवस्था रहेको छ। यसका लागि त अल्झन नहटाएसम्म हुँदैन। अहिले त खाली प्रसारण लाइन नभएर बिजुली पुर्‍याउन नसकेर धेरै भएको जस्तो भएको हो। नेपालमा अहिले नै ४ हजार मेगावाट खपत हुने अवस्था रहेको छ। 

अहिले प्राधिकरणले सरकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने, निजीलाई नयाँ पीपीए नदिने र भएकालाई पनि खारेज गर्नेसम्मका विषय आएका छन् नि?

सरकारले सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर ठूला आयोजना निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्रले अवरोध गर्ने कुरा भएन। अहिले पनि निजी क्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन सकिहाल्ने अवस्थामा रहेका छैनन्। तर पीपीए सम्झौता गरेर बसेका तर वर्षौंसम्म आयोजना अगाडि नबढाएकालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन तर निजी क्षेत्रको अहिले सयौँ मेगावाट पीपीएको पाइपलाइनमा रहेका छन्। यो हुनुपर्छ मात्रै भनेका छौँ। 

निजी क्षेत्रले अहिले पनि १० हजार मेगावाट पीपीएको लाइनमा रहेको जनाउँदै आएको छ। बिजुली खरिद नै भएको छैन। यसरी स्रोत चाहिँ कसरी जुट्छ?

अहिलेको नीति परिवर्तन नगर्ने हो भने लगानी आउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन। केही आयोजनाले मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। अब राज्यले उत्पादित गरेको बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी लिनु पर्दछ। त्यो हुँदा स्रोत व्यवस्थापनको समस्या हुँदैन।

निजी क्षेत्र कतै साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएर समस्या आएको हो कि?

अहिले अवस्था परिवर्तन हुन थालेको छ। पहिले एक मेगावाटका आयोजना कति धेरै हुने गरेको थियो। अहिले ५०, ६०, १०० मेगावाटसम्मका आयोजना नेपाली निजी लगानीकर्ताले बनााउन थालेका छन्। यसले अब विस्तारै निजी क्षेत्र सक्षम हुँदैछ भन्ने पनि हो। विगतमा बैंकहरूले पनि ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले एउटै बैंकले पनि अर्बौं लगानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइसकेका छन्। 

अहिले पनि आयोजनाको समय ३० वर्ष रहेको छ। सर्वसाधारणको लगानी कतै डुब्ने त होइन भन्ने आशंका त छ नि?

लगानी त अहिलेकै कन्डिसनमै भइरहेको छ। फिजिबल हुन्छ भनेरै अर्बौं लगानी गरिएको छ। पहिले ५० वर्ष थियो। पछि एउटा कार्यविधिबाट ३० वर्षमा झारिएको छ। फेरि ४०/४५ वर्ष बनाउनेगरी समय आएको छ।

यो समय तोक्नेभन्दा पनि बाँकी समय पनि सोही लगानीकर्तालाई दिनु पर्दछ। त्यो हुँदा सरकारले पनि हजारौँ आयोजना ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो हुँदा प्रर्वद्धकहरूले लामो योजना बनाएर आयोजना निर्माणमा जाने देखिन्छ। 

प्रसारण लाइन र बिजुली व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको विषय आएको छ?

सरकारलाई हामीले पहिलो कुरा पीपीए खोल्नु पर्दछ भनेका छौँ। दोस्रो, पीपीएअनुसार बिजुली खरिद गर्नुपर्दछ भनेका छौँ। तेस्रो प्रसारणलाइन समयमा निर्माण गर भनेका छौँ।

यदि नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन दिए हुन्छ भनेका छौँ। अर्को बिजुली लिन नसक्ने हो भने व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा दिनुपर्दछ भनेका छौँ। यी सबै विषयहरू अहिले अगाडि बढेका छन्। 

प्रिमियम तिरिरहनु भएको छ। तर पनि बीमा भुक्तानीमा सधैँ किचलो भने भइरहेको छ। समस्या कहाँ हो?

बीमा प्राधिकरणले समिति बनाएर मूल्य निर्धारण गरेको छ। तर सरोकारवाला निकाय कोहीसँग सुझावसमेत लिएका छैनन्। यति धेरै पैसा बढ्यो भयो कि बीमा संस्थान घाटामा गएर बढायौँ भनेर उत्तर आएको छ। कम्तीमा मूल्य बढाउने समयमा जनतालाई हेर्नेभन्दा पनि संस्थालाई मात्रै हेरिएको छ। पुनर्बीमाबाट पैसा आउन ढिला हुने गरेको भन्ने गरिएको छ।

अहिले थुप्रै करिडोरमा वर्षौंदेखि केही नभएका पनि छन्। असारमा गएको बाढीबाट भने धेरै आयोजनामा क्षति भएको छ। सबै सधैँ यस्तै हुने भन्ने पनि होइन। हामीले जोखिमको दायित्व उनीहरूलाई भर्ने हो। सोही भएर प्रिमियम तिरेका हुन्छौँ। तर भुक्तानीमा समस्या भने हुने गरेको छ। यसलाई समाधानतर्फ लैजानेगरी छलफल भइरहेका छन्। 

जग्गा हदबन्दीको मारमा पनि आयोजना परेका हुन्?

अहिले आयोजनाहरूमा स्थानीय तहले गर्दा समस्या आएको छ। दुई रोपनी जग्गा लिनै पर्ने नियम कतिपयले बनाएका छन्। यता ७५ रोपनीभन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्ने छ। पछि सरकारलाई नै बुझाउने आयोजना भएकोले आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी लगाउने विषय हटाउन जरुरी रहेको छ।

अर्को कित्ताकाटको विषयले पनि अफ्ठ्यारो परेको छ। सवस्टेशन बनाउनपर्ने हुन्छ। ८ आना चाहिएको ठाउँमा पनि बढी लिन बाध्य बनाइएको छ। यसले आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ। जति चाहिएको हो त्यति लिने व्यवस्था गर्न सक्दा राम्रो हुने थियो। 

जलविद्युतमा यति धेरै जनता जोडिइसकेका छन्। धेरैले ठूलो पैसा हालेको अवस्था छ। तर पनि कमाएर लाभांश केही कम्पनीलेबाहेक दिन सकेका छैनन्। कालान्तरमा यो लगानी नै कतै डुब्ने त होइन?

साँच्चै भन्नु पर्दा केही कम्पनीले बाहेक अरुले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेका छैनन्। यो सत्य हो। धेरै आयोजनाहरू प्रसारणलाइनका कारण साँवा र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्।

अहिले पनि ४० भन्दा बढी आयोजनाले उत्पादन गरेर पनि बिजुली बिक्री गर्न पाएका छैनन्। आम्दानी नै नगरे पनि नाफा गरेर लाभांश कसरी बाँड्न सक्छ? समस्या यहि हो। बत्ती बलेकै दिनदेखि बिक्री गर्न नपाउँदा पुँजी थपिँदै गयो। किस्ता थपिँदै गयो। अनि ब्याज ९ बाट १५ प्रतिशत पुगेर पनि समस्या आएको छ। अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ र लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

प्रमोटरहरूलाई आरोप चाहिँ आयोजना निर्माणकै चरणमा महँगो बिल बनाएर समाग्री खरिद गरेर लगानी उठाउने, डुब्ने चाहिँ सर्वसाधारण भन्ने पनि छ नि?

यो आरोप पनि सुनिएको छ। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा टेन्डर गरेर काम गरिएको हुन्छ। अहिले लागत सबै बैंकलाई कण्ठ भइसकेको छ। पेनस्टक र मेसिनको दाम कति पर्छ भन्नेकुरा सबैलाई थाहा हुन्छ। बैंकले पनि टेक्निकल टिममार्फत हेरेको हुन्छ।

यसलै बिल बढायो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन तर गाडीको सुविधा लिए भन्न चाहिँ मिल्छ। अहिले सरकारले बनाएका आयोजना ३४ करोड प्रतिमेगावाट रहेको छ। हामीले २० करोडमा बनाइरहेका छौँ। यो आरोप यहिँबाट कटिन्छ। फेरि सरकारीले खाए भन्न खोजेको होइन तर सुविधा लिएका हुन्छन्, कुरा यत्ति हो।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने कुरा गरेको छ। तर अहिले ६ सय मेगावाट थप्न नमान्दा प्राधिकरण समस्यामा छ। यो सम्भव छ?

निजी क्षेत्रको भनाइ नै नेपालमा खपतको विषयमै ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालमा ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने हो भने १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ। १० हजार मेगावाट नेपालमा खपत हुने हो भने ३० हजार मेगावाट बिक्री गरेकोभन्दा बढी भ्यालुयड हुने छ। यसकारण निर्यातको भन्दा पनि खपत नै मुख्य हो। तर खपत गर्दै गर्दा बढी भएका बिजुली बिक्री नै गर्ने हो। यसका लागि १० वर्षमा कति खपत गर्ने भन्ने हो। यसका लागि हिउँदमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

अहिले पनि ४ हजार मेगावाट खपत नेपालमा हुने अवस्था हो। अहिले भारतमा २ सय मेगावाट किनेन भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन। भारतमा ४ लाख मेगावाट बिजुली चाहिने ठाउँमा २ सयले केही प्रभाव पार्दैन। अर्को कुरा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किन्न पनि सक्छ।

यता बंगलादेशमा पनि निर्यातको ढोका खुलेको छ तर हामी निर्यातमा भन्दा पनि उत्पादनमा पहिले केन्द्रित हुन आवश्यक छ। गर्दैगर्दा एक वर्ष घाटा खाइएला तर उत्पादन गरेर तयार भएर बस्नु पर्दछ। त्यसले भविष्य देखिन्छ।