काठमाडौं- दक्ष कामदारको अभाव तथा कच्चापदार्थको कमीका कारण गण्डकी प्रदेशका उद्योगधन्दा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनमा अधिकांश उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधा पनि गर्न नसकिएको पाइएको छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन नहुँदा स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन। 

केन्द्रीय बैंकले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, चुनौती तथा सम्भावनासमेत औँल्याएको छ। उद्योग क्षेत्रमा दक्ष श्रमशक्तिको अभावका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ। अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले स्वदेशी उद्योगले प्रायःदक्ष श्रमशक्तिको अभाव खेपिरहेको यस अध्ययनमा पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईका अनुसार उत्पादित वस्तुको लागत बढी पर्न गएको र गुणस्तरमा समेत कमजोर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अध्ययनले देखाएको छ।

स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। उद्योग स्थापना र नवीकरण गर्दा, तथा दस्तुर आदि बुझाउँदा प्रक्रियागत जटिलता छन् भने समय तथा लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवाको कार्यान्वयन एवं सूचना प्रविधिको उपयोगलाई अधिकतम प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छन्।

केही वर्षयता जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण नयाँ स्थापना हुने क्रममा रहेका उद्योगहरुले उपयुक्त स्थानमा जग्गा पाउन सकेका छैनन्। उद्योग स्थापनाको लागतसमेत वृद्धि हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति एवं भरपर्दो सडक यातायात नहुँदा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन।

केन्द्रीय बैंकले पुँजीको अभाव तथा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको अभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि सो अध्ययनमा देखिन्छ। यसका अतिरिक्त अध्ययनले चुनौती समाधानका लागि केही सम्भावनासमेत देखाएको छ। प्रदेशको दिगो अर्थतन्त्र निर्माण र समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण अपरिहार्य भएकाले समुदायले दैनिकरुपमा खपत गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा खपत हुने मुख्य वस्तु उत्पादन गर्ने कृषि प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दा पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय उत्पादकसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

आधारभूत औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै कृषि क्षेत्र तथा स्थानीय स्रोत, साधन तथा सीपमा आधारित औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई औद्योगिक उपजको निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने सम्भावनालाई अध्ययनले उजागर गरेको छ।

सहुलियतपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिमार्फत् उद्योगको लागत कम गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रसारणका सञ्जाल निर्माणलाई तीव्र पारेको पनि छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, ठेकेदारको लापरवाही तथा स्थानीय एवं प्राविधिक समस्याका कारण तोकिएका समयमा काम नभए पनि विद्युत् क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा योजना केन्द्रित भएको देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जलस्रोतमा धनी भएकाले विद्युत् उत्पादनको पनि पर्याप्त सम्भावना छ। प्रदेशको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २० हजार ६५० मेगावाट रहेकामा आर्थिकरुपले १२ हजार ९३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि सरकारी तथा निजी लगानी विस्तार हुँदै गएको छ।

कूल २२० केभी क्षमताको दाना कुश्मा प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरमा दर्जनौँ आयोजना निर्माणका क्रममा छन्। यसबाट पनि आगामी दिनमा यस प्रदेश आर्थिक विकास र समृद्धिमा अन्य प्रदेशभन्दा माथि उक्लिन सक्छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सरकारी एवं गैर सरकारी निकायमा हुने आवश्यक सामग्रीको प्रयोगमा स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीलाई बढावा दिनसके स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्ने केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ। चालू आवको बजेटमार्फत यस प्रदेशअन्तर्गत रहेको गोरखकाली टायर कारखानालाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने नीति लिइएको छ।

उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई सरकारकातर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानीसहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न लागिएको छ। प्रदेशमा मुख्य गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग एवं श्रममा आधारित उद्योग, स्याउ, सुन्तला र कफी भण्डारण, प्रशोधन तथा निकासी गर्ने उद्योग, परम्परागत हस्तकला/मूर्तिकला तथा क्युरियोका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग, वनजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी प्रशोधनमा आधारित उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।

यस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका खनिज तथा उत्खनन्सम्बन्धी उद्योग, फलाम खानी उत्खनन् तथा प्रशोधन उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको सो प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको पनि यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेशभित्र विभिन्न जिल्लामा युरेनियम, टुर्मालिन, चुनढुङ्गा, फलाम, टाल्क, रातोमाटोलगायतका खनिजजन्य वस्तुको सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार कास्कीमा सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा परिचालन भएको देखिन्छ। सो जिल्लामा ५९.०१ प्रतिशत बराबरको कर्जा लगानी हुँदा मनाङमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। तनहुँमा ११.३४, नवलपरासी पूर्वमा ८.१९, लम्जुङमा ३.२८, गोरखामा ३.३८, मुस्ताङमा ०.१८, म्याग्दीमा १.९२, स्याङ्जामा ६.०८, पर्वतमा २.०६ र बाग्लुङमा ४.५३ प्रतिशत औद्योगिक कर्जाको परिचालन भएको छ। रासस