काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरू (उद्योगी, व्यवसायी तथा फर्म) माथिको नियमन अझै कसिलो बनाउने संकेत गरेको छ। ठूला कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूको नियमनमा थप कडाइ गर्नका लागि राष्ट्र बैंक छुट्टै कार्यविधि ‘लार्जर एक्स्पोजर फेमवर्क’ ल्याउने तयारीमा छ।
यस फेमवर्कमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूले लिएको कर्जाको नियमन गर्ने नीति अगाडि सार्नेछ। हाल ऋणीहरूलाई दिँदै आएको एकल ग्राहक कर्जाको सुविधा यस कार्यविधिमार्फत राष्ट्र बैंकले घटाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिमा ठूला वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभिएर चुक्ता पुँजी बढाएकाले एकल ग्राहक कर्जा सुविधाको सीमा घटाउने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण हटाउने रणनीतिका साथ उक्त फेमवर्क ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित गरी चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म एकल ग्राहक कर्जा सुविधा दिँदै आएका छन्।
उक्त सुविधा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुँदा उपयुक्त भएपनि पछिल्लो मर्जर तथा एक्विजिसनबाट बैंकहरू चुक्ता पुँजीका आधारमा निकै ठूला भइसकेकाले एकल ग्राहक कर्जा सुविधा घटाउनुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ। ८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा वाणिज्य बैंकले अधिकतम दुई अर्बसम्म मात्रै एकल ग्राहक कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता राख्थे। अहिले पुँजी वृद्धि हुँदा एउटै वाणिज्य बैंकले ९ अर्बसम्म यस्तो सुविधा दिने क्षमता राख्छन्।
मर्जर तथा प्राप्ति नीतिपश्चात ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई एक्वायर गरेर सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको बैंकमा परिणत भएको छ। यस बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ३५ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमाका आधारमा हेर्ने हो भने यस बैंकले एउटा ठूलो ऋणीलाई करिब ९ अर्ब कर्जा दिन सक्छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेघा बैंक मर्जर भइ बनेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ। यस बैंकले ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर एकल ग्राहक कर्जा सुविधा दिन सक्छ।
यस्तै नबिल बैंकको २७ अर्ब ५ करोड, कुमारी बैंकको २६ अर्ब २२ करोड, प्रभु बैंकको २३ अर्ब ५४ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २१ अर्ब ६७ करोड, हिमालयन बैंकको २१ अर्ब ६५ करोड, कृषि विकास बैंकको १८ अर्ब ८८ करोड र एनएमबि बैंक १८ अर्ब ३६ करोड चुक्ता पुँजी पुगेको छ। माथि उल्लेखित वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेकाले एकल ग्राहक कर्जाको आधारमा पनि फराकिलो भएको छ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४२ रहेको छ। यस बैंकले पनि एकल ग्राहक कर्जा सुविधा अन्तर्गत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिन सक्छ।
यसबाहेकका अन्य वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १० अर्ब २५ करोडदेखि १५ अर्ब ६३ करोडको बीचमा छ। मर्जर तथा प्राप्तिमा नगएका वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढी मात्रामा बोनस सेयर बाँडेकाले बढेको हो। राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा भन्दा बोनस सेयर वितरणमा बढी जोड दिएकाले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढ्न गएको हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएपनि यसले वास्तविक अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदरमा अपेक्षाकृत योगदान गर्न नसकेकोले ठूला कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीको नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ। पछिल्लो २० वर्षमा वार्षिक औषत १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएपनि यसले वास्तविक क्षेत्रको विस्तार नगरी वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
वास्तविक क्षेत्रको विस्तार नभइ वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भइ उत्पादनशील क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ। यस्तो जोखिमबाट बच्नका लागि कर्जा बढाउनेभन्दा पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने नीति राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको छ।
कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण घटाउन र अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि एकल ग्राहक कर्जा सुविधाको सीमा घटाउन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ। बढ्दो आयात घटाउने र मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाएर मूल्य शोधान्तर स्थितिमा सुधार गर्न पनि बैंक कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न आवश्यक छ। यही उद्देश्य राखेर राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सुविधाको सीमा घटाउने तयारी गरेको हो’, डा.भट्टले भने।
ठूला ऋणीहरूलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जा साना तथा मझौला र उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ। यसका लागि एकल ग्राहक कर्जाको सीमा कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक आन्तरिक छलफलमा रहेको छ। एकल ग्राहक कर्जा सुविधा सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई फ्लाटमा एउटै दर तोक्ने वा बैंकको पुँजीका आधारमा सीमा तय गर्ने भन्ने विषयको निर्क्यौल अझै भइसकेको छैन।
एकल ग्राहक कर्जाको सीमा फ्लाटमा घटाउँदा मर्जरमा गइ चुक्ता पुँजी कम भएका वाणिज्य बैंकहरूलाई भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जाको सुविधा सीमा घटाएसँगै उक्त सीमा कायम गर्नका लागि निश्चित समय अवधि तोक्न सक्छ। तोकिएको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा कायम गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी एकल ग्राहक कर्जाका लागि शतप्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा कम चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा असर पर्ने देखिन्छ। समग्र एकल ग्राहक कर्जाको सीमा घटाउँदा कम चुक्ता पुँजी भएका स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक भने बढी प्रभावित हुने देखिन्छ।
यद्यपि २ अर्बभन्दा माथिको कर्जा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने लिन मिल्दैन। उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिन चाहने ऋणी, उद्यमी, व्यवसायी तथा फर्मले दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकसँग सम्झौता अर्थात कन्सोर्टियम गरेर कर्जा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
कर्जा नियमनको प्रयोजन
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५४ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा कर्जा पनि त्यही हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले करिब ५ खर्ब ६२ अर्बले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार ४८ खर्ब ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ। जीडीपीको तुलनामा शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह भएपनि त्यसको असर भने वास्तविक अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन। तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि जलविद्युतबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कर्जा उत्पादकत्व नदिएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढ्न गइ वर्षायामको समयमा निर्यात गर्नेसक्ने अवस्था सृजना भएकोप्रति भने राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट देखिन्छ। कृषि क्षेत्र र साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाहको कर्जाको उत्पादकत्व अर्थतन्त्रमा नदेखिएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा घटाउने तयारीमा समेत राष्ट्र बैंक रहेको छ।
यस्तै ठूला ऋणीहरूले लिएको कर्जाले समेत अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउन नसकेको र सम्पूर्ण कर्जा आयातमा गएको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाएर आयातमा आधारित कर्जालाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। नेपालका ठूला ऋणीहरूले लिएको अधिकांश कर्जा आयातमा नै जाने गरेको छ। जसले आन्तरिक उत्पादनमा लागेका साना तथा मझौला उद्योगले कर्जा नपाउने अवस्था बनेको छ। उनीहरूले कर्जा नपाउँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादन थप कमजोर हुँदै गएको छ।
निश्चित व्यवसायिक घरानामा जाने कर्जाको सीमा घटाएर साना तथा मझौला ऋणीलाई दिएर आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ।
नेपालको इतिहासमा कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिबीच कुनै पनि तादात्म्य देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ खर्ब ३६ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतमात्रै भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धिदर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र तथा राजस्व र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्रलाई बदल्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।
नेपालको विदेशी सञ्चितिको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको छ। नेपालको बढ्दो आयातलाई रेमिट्यान्सले धान्न नसक्ने अवस्था छ। आयात बढ्नासाथ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने तथ्य अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षबाट पुष्टि भइसकेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउनका लागि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइ यसले सरकारको राजस्व तथा सार्वजनिक वित्तमा नकारात्मक असर पारेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष नै पुष्टी भइसकेको छ। आयात नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर वृद्धि र कसिलो मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्दा आयातमा कमी आएको थियो। जसले सरकारको राजस्व ५५ वर्षयता पहिलो पटक १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो। राजस्व असुली ऋणात्मक हुँदा सरकारको ढुकुटी करिब २ खर्बले ऋणात्मक भएको छ। जसको असर अझै अर्थतन्त्रमा देखिरहेकै छ।
अझैपनि निर्माण व्यवसायी, आन्तरिक उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, छडलगायतका उद्योग र साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक वित्त घाटामा गएका कारणले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। जसको चक्रीय प्रभाव मूल्य अभिवृद्धि करदेखि निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन तथा खपतसम्ममा परेको छ।
अर्कोतर्फ अत्याधिक कर्जा प्रवाहका कारण वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा छ। नेपालमा घर-जग्गालगायतका सम्पत्तिको मूल्य आकाशिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा 'ववल्स' निर्माण गरेको छ। यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियमन बढाउने तयारी गरेको हो।
