काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायिक भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

व्यापारिक कम्प्लेक्सले आफ्नो सवारी पार्किङ स्थलमा सवारी पार्किङ गरे बापत लिँदै आएकाे शुल्क संकलनमा कुनै अवराेध नगर्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलकाे एकल इजालसले कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर इशोसिएसनले दायर गरेकाे रिटमा दुई पक्षलाई नै साउन ३० गते छलफलमा बाेलाउँदै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे।

साथै काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि १५ दिन भित्र लिखित कारणसमेत पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १० गतेदेखि व्यवसायीक कम्प्लेक्समा आउने सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भन्दै सूचना जारी गरेकाे थियो। महानगरले निर्णय कार्यान्वयन चरणमा पुगेको थियो।

आदेशमा भनिएकाे छ,' अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको अवधीको लागि निवेदकहरुको व्यापारीक कम्प्लेक्स भित्र रहने पार्किङ स्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८०/४/१० को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ।'