काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत विगतमा अध्ययन हुन नसकेको खण्डमा अध्ययन अघि बढाउन लागिएको छ। वनका कारण राजमार्गको एक सय ७७ किमीको चितवन-नवलपरासी खण्डमा अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो।

यसअघि बस्तीमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेकामा अहिले त्यो सकेर वन क्षेत्रमा पनि निर्माण गर्न खोजिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार कुनै पनि खण्डको सडक निर्माणमा जानु पहिले त्यहाँ आवश्यकता पर्ने होइन भनी पहिले पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी रहेको छ। प्रमुख न्यौपानेले भने, 'अहिले नै आवश्यक परेको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सडक निर्माणमा जान लागिएको छ।'

विगतमा हुलाकी राजमार्गका कतिपय खण्ड निर्माण गर्न नसकिएमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नै प्रयोग गर्ने गरी छलफल भएको थियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुलाकी राजमार्गको विकल्प नभएको र राज्यसँग रहेको सीमित स्रोत सडकमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफल पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए। प्रमुख न्यौपानेले भने, 'त्यसैले अहिले चितवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्न लागिएको छ।'

चितवन र नवलपरासी पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा बाँके र दाङको वन क्षेत्रलाई राखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्डका लागि वनसँग समन्वय गर्दा चितवन-नवलपरासी खण्डको वातावरणीय अध्ययन गर्न सहमति दिएको उनको भनाइ थियो। 

यो खण्डमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि फाइल वन मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको प्रमुख न्यौपानेले बताए। अहिले त्यो फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आएको छ। आफ्नो मन्त्रालयमा छलफल गरेर सहमतिका लागि वन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, 'वन मन्त्रालयबाट सहमति भएपछि यो वर्ष ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ गर्न सकियो भने अर्को वर्ष निर्माणमा जान सकिएला।'

अहिले त्रिवेणीदेखि ठोरीसम्मको खण्डमा अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयले सहमति पनि दिइसकेकाले अघि बढाउन लागिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, दाङ, र कपिलवस्तुमा पनि वन क्षेत्रका कारण सडक निर्माण हुन सकेको छैन। त्यहाँ अहिले लगानी धेरै नगर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गले दिने सेवा फरक नपर्ने प्रमुख न्यौपानेको भनाइ थियो।

'चितवनमा अहिले वनले अध्ययनका लागि सहमति दिइएको छ। विस्तृत अध्ययन गर्दा जनावरलाई आवतजावतमा असर नपर्ने गरी सडक निर्माण गरिने आयोजनाको तयारी छ,' उनले भने, 'केही न केही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट भए पनि कहाँकहाँ र कसरी गर्ने कति ठाउँमा बनाउने भनी विस्तृत अध्ययन भएपछि नै थाहा हुनेछ।' रासस