पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवाहरूले राम्रो अवसर पाइरहेका छन्। नेपालमा अवसर छैन भनेर बाहिरिने युवाहरूको माहोलकै बीचमा नेपालमै बसेर औषत अधिकतम १५ हजार डलरसम्म एकजना आईटी प्रफेसनल्सले वर्षमा आम्दानी गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको सेवा तथा उत्पादनमा सहभागी भएर विश्व बजारका लागि काम गरेर आम्दानी गर्ने यस्ता व्यक्ति तथा कम्पनीको अवसरको विस्तार नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा नयाँ सम्भावना हो। यो सम्भावनाको उदय यस्तो समयमा भएको छ जतिबेला नेपाल भुक्तानी असन्तुलनको संकटोन्मुख छ। वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिका सबै स्रोतमा संकुचन आइरहेको तर बढ्दो मागलाई धान्न नसक्ने मुलुकको समस्या रहेको छ। 

सरकारदेखि थिंकट्यांकसम्मले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारले बजेटमै यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरेको छ। अधिक सम्भावना भएको भनिए पनि साँच्चिकै यो क्षेत्रको सम्भावना कति हो? अहिलेसम्मका प्रयासहरू कस्ता छन्? के नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्छ? यदि लिन सक्छ भने के गर्नुपर्छ? प्रस्तुत छ, यी र यस्तै प्रश्नमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाहीले आईटी उद्यमी सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप। 

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीका उपाध्यक्षसमेत रहेका कोइराला नीतिगत पहलका लागि सार्वजनिक पैरवीमा समेत सक्रिय छन्। आईटी क्षेत्रको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत पहलका लागि सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पैरवी गर्ने कोइराला नेपालमा अहिलेको आईटीको अवस्था अर्गानिक रहेको र यसलाई तीव्र विस्तारमा लैजाने हो भने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँछन्। 

नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक देखिँदैन। रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाहरूको पलायन झन तीव्र हुँदै गएको छ। अवस्था यस्तो भएपनि हामीले लामो समयदेखि नीति निर्मातादेखि प्रभावशालीहरूले भने नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको देश हो भनेर भन्दै आएका छन्। कहिले कृषिमा अथाह सम्भावना भनेको छ, कहिले पर्यटनमा र कहिले जलविद्युतमा। जेमा पनि अथाह सम्भावना भन्ने तर अवस्था भने अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। यही सम्भावनाको एउटा न्यारेसनकै बीचमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई एउटा सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा भन्न थालिएको छ। सरकारले समेत यसमा सम्भावना छ भनेर भन्न थालेको छ। खासमा यो कत्तिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो? 

पहिलो कुरा त नामै सम्भावना हो, त्यसैले यसलाई यस्तै रुपमा लिनुपर्छ। पछिल्लो समयको ट्रेन्ड हेर्दा आईटीमा राम्रो विकास भएको छ। यसले सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ।

तर हाम्रो देशमा खाली सम्भावनाको कथामात्र हुन्छ त्यसलाई अवसरका रुपमा सिर्जना गरेर लाभ लिने काम भने भइरहेको छैन। कुनै समयमा हरियो वन नेपालको धन भनियो तर अहिले हामी अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पछिल्लो समय कृषिमा अधिक स्रोत साधानको परिचालन गरियो तर पनि हामी खर्बौं रुपैयाँको खाद्यन्न बर्सेनि आयात गरिरहेका छौँ।

जलविद्युतमा पनि त्यस्तै सम्भावनाको कुरा गरियो, उत्पादन पनि एक हदसम्म भयो तर त्यसको न अहिलेसम्म विश्वसनीय प्रसारण प्रणाली बनेको छ न निर्यातका लागि बजार खोज्ने काम भइरहेको छ। जति पनि सम्भावनाको कुरा गरियो तीनमा सम्भावना पनि थियो होला मानियो र छ पनि होला तर त्यसको परिणाम त आएन। सम्भावना सबैमा थियो होला तर त्यसका लागि कस्तो नीति ल्यायौँ कसरी सरकारले गम्भीर रुपमा लियो? प्रश्न यो हो। 

आईटीको भाषामा हामी डाइसेकिङ भन्छौँ। जस्तो एउटा सफ्टवेयरले अन्मित रुप पाउनुअघि त्यसका लागि कयौँ चरणका काम हुन्छन्। जनशक्तिदेखि लिएर उपकरणको पनि उत्तिकै सहायता चाहिन्छ। संयोजन सही रुपमा हुनुपर्छ तब एउटा सफ्टवेयर बन्छ। ठीक यसैगरी कुनै पनि सम्भावना बोकेको क्षेत्रबाट लाभ लिनका लागि त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले जलविद्युत अहिले जसरी उत्पादन गरिरहेका छौँ यदि यसको ठाउँमा २० वर्ष पहिले नै योजना बनाएर एउटा खोलामा तलदेखि माथिसम्म एकसाथ योजना बनाएको भए त्यसले उत्पादन लागत त घटाउँथ्यो सँगै एउटा इन्जिनियरिङ केस स्टडीको रुपमा पनि हुन्थ्यो। तर त्यस्तो त भएन।  

सूचना प्रविधिको क्षेत्र पनि अहिलेसम्म एउटा सम्भावनामात्र हो। यदि पहिलेजस्तै अरु क्षेत्रमा जसरी सम्भावना भन्ने तर काम नगर्ने, गरे पनि योजनावद्ध नगर्ने हो भने फेरि अर्को एउटा सम्भावनाको अवसान हुन्छ। यो क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको ग्रोथ अर्गानिक हो। यस्तै ग्रोथ हिजोका दिनमा हरेक क्षेत्रमा देखिएकै थियो र भविष्यमा अरु क्षेत्रमा देखिन्छ। तर दिगोपना र निरन्तरताको प्रश्न हो। एकचोटी जुनसुकै क्षेत्रले पनि उचाइ लिन्छ तर त्यसलाई निरन्तर अघि बढाउनका लागि भिजन, निरन्तर प्रयास चाहिन्छ।

कुनै पनि सम्भावित लाभदायक क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि कस्तो भिजन बनाउने? पाँच दश वर्षमा कहाँ पुग्ने कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्‍यो र त्यसका लागि के समस्या छन् त्यसको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि काम गर्ने। कम्तिमा यो स्प्रिटमा काम गर्नैपर्छ। ठीक यही काम गर्नका लागि नेपालमा एउटा बहुसरोकारवाला सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अधिकार सम्पन्न एउटा निकाय चाहिन्छ यदि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो भने। यस्तो निकाय फेरि अर्को सञ्चार मन्त्रालयको विभाग भएर भने हुँदैन।

सरकारी र एउटा मन्त्रालयको मात्र किन हुँदैन भने त्यहाँ विशेषज्ञ जान सम्भव छैन। सम्बन्धित क्षेत्र बुझेको मान्छे त्यहाँ जान सम्भव हुँदैन त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अधिकार सम्पन्न निकाय चाहिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीबिना यो क्षेत्र अघि बढ्नै सक्दैन। यस्तो निकायले नेतृत्व र सहजीकरण गर्नेवित्तिकै थप सम्भावनाका ढोका खुल्दै जान्छन्। 

भारत र चीनजस्ता जायन्ट उत्पादकहरूका बीचमा बसेर कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरेर हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। तर ब्रेन र नलेजमा भने न सीमा हुन्छ न भोल्युमले फरक पार्छ। यो सूचना प्रविधिको क्षेत्र भनेको नलेजमा आधारित हो। यसको आर्थिक लाभांस पनि उच्च रहेको छ। एकजना मान्छेले नेपालमै बसेर ब्रेन बिक्री गर्छ भने उसले २० जना मान्छेलाई पाल्छ अर्कोतिर खाडीतिर गएर भौतिक श्रम बिक्री गर्नेहरूले जम्मा परिवारमात्र पाल्न सक्छन्। एउटा मध्यपूर्व गएका २०/२५ जना बराबरको यही बसेर एकजनाले कमाउन सक्छ आउट सोर्सिङ नै गरेर पनि। नेपालमै उत्पादन भएको सफ्टवेयरलाई विश्व बजारमा लिन सक्यो भने त्यसले अझ धेरै लाभ दिन सक्छ। यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न  सक्छौँ किनभने कुनै पनि समाधानको सामग्री/सेवा/उपाया कुन देशको  हो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन।

आजको दिनमा हामीले प्रयोग गरेका एपहरू कुन देशमा बनेको हो भनेर थाहा हुँदैन। चाहियो र उपयोगी हुने रहेछ भने डाउनलोड गरिन्छ र प्रयोग गरिन्छ, सकियो। मतलब पनि हुँदैन कुन देशमा बनेको हो भनेर। त्यसको कुनै सीमा छैन। सयवटा चलेका वेबसाइट वा एप हेर्ने हो भने त्यसमा आधाभन्दा बढी त नामै नसुनेको ठाउँमा बनेका हुन्छन्। त्यसैले यसमा हामीले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। सम्भावना छ तर पनि अरु क्षेत्रकै जस्तो नियति नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्छ। 

सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको क्याप हटाइदिएको छ हालैमात्र। त्यतिमात्र होइन नेपालका आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा पनि खोल्न दिने भनेको छ। यस्ता नीतिगत सुधारले कत्तिको भूमिका खेल्छन्? अहिलेकै संरचनाबाट पनि गरिरहेको जस्तो त देखिन्छ। तर योभन्दा छुट्टै निकायको आवश्यकता किन पर्छ? 

उद्योग व्यवसायको प्रकृति फरक हुन्छ। फरक कम्पनी र उद्योगका सञ्चालन प्रक्रिया अलग हुन्छन्। कतिपयको त बिलकुल नयाँ उत्पादन र सञ्चालन प्रक्रिया हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाको आधारमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। सामान्यतया हुनुपर्ने यस्तै हो। तर सूचना प्रविधि क्षेत्र हाम्रा लागि त झन नयाँ भयो, त्यसैले यसलाई हामीले अहिलेकै कानूनी र नियामकीय संचरनाबाट अघि बढाउन सक्दैनौँ। किनभने हामीलाई अर्गानिक ग्रोथ होइन फड्को चाहिएको छ। एक त नयाँ क्षेत्र अर्कोतिर यसमा सम्भावना छ। हामीलाई यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपरेको छ भने अहिलेकै लम्बेतान सूची र कानूनी व्यवस्थाबाट अघि बढ्न कठिन हुन्छ। 

यो क्षेत्रसँग जोडिने अग्रस्थानमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयले लिने हरेक नीतिले प्रभाव पार्छ। तर आजको दिनमा हेर्दा साइबर सेक्युरिटी, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको कुरा जब आउँछ हामी संसारको खराब देशहरूको सूचीमा आउँछौँ। कुनै पनि र्‍यांकिङमा सयभन्दा तल नेपाल छैन। एउटा आईटी बिल त पास गर्न सकेका छैनौँ भने डेटा प्रोटेक्सन, साइबर सेक्युरिटीको कुरा त टाढाको कुरा भयो। यो सबै कुरामा सुधार चाहिन्छ जुन काम आजको दिनमा सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्छ र भएको पनि छैन। नियम कानून र नीतिको कुरा यसले बनाउनुपर्ने हो। बनाइएको छैन। सरकारले आफूले राजस्व उठाउने कार्यविधि ४५ दिनमा बनाउनसक्छ तर आवश्यक अन्य कानून बनाउँदैन। यदि चाहना हुने हो भने सरकारले गर्नसक्छ तर भइरहेको छैन। 

अर्को शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गरौं। शिक्षामा अहिले त अझ विज्ञान प्रविधि पनि भयो। कुनै पनि देशका आईटी सेवा फस्टाउनका लागि त्यो देशमा पहिला त जनशक्ति चाहिन्छ। दोस्रो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वस्तरीय ज्ञान सीप भएको हुनुपर्छ। नेपालमा शिक्षाका लागि नियमन गर्ने त शिक्षा मन्त्रालय हो। तर हाम्रो बिडम्बना शिक्षामै छ। हाम्रोमा जति पनि आईटी पढाइ हुने कलेज छन् तीमध्ये ९० प्रतिशतमा आईओटी ल्याब छैनन्। खाली किताब पढाएर आईटी त भएन नि। त्यस्तो जनशक्तिले विश्व बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ?  गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि शिक्षा नीति पनि त्यस्तै चाहिन्छ।

अर्को निकाय भनेको श्रम हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम कार्यालय यो क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने निकाय र त्योसँग सम्बन्धित नीतिहरू हुन्। हाम्रो देशको श्रम नीति अहिलेसम्म ब्लु वर्करभन्दा माथि जान सकेको छैन। यो संसारमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र छन् जहाँ जागिरको सुरक्षा होइन क्षमता र अवसरको कुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो श्रम नीतिले बुझेको छैन। अलिकति प्रगतिशील भएर हायर एण्ड फायर राख्दियो। त्यसमा पनि तीन पटक रिभ्यू गरेपछिमात्र पाइने। बिडम्बना यहीँनेर भयो।

कुनै पनि ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा रहेको कम्पनीले तीन वर्षसम्म लो पर्फर्मर भनेर राखेर अनि लाखौँ रुपैयाँ तलब दिएर कसरी दिगो हुन्छ?   जुन रिसोर्सका लागि ग्लोबल बजारमा अवसर फालाफाल छ त्यसका लागि जब सेक्युरिटी किन चाहियो? त्यसका लागि हायर एण्ड फायरका लागि किन सोच्ने। औद्योगिक कामदारका लागि अहिले पनि त्यस्तो सुरक्षा चाहिएला तर सबैका लागि एउटै कुरा त भएन नि। ह्वाइटसर्ट वर्करलाई त्यस्तो नीति किन चाहियो? यसले आईटी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिँदैन। मलाई कसैले पनि निकाल्न असम्भव छ भन्ने हुनेवित्तिकै प्रत्येक दिन प्रतिस्पर्धी र क्रियटिभ हुनुपर्ने जनशक्ति पनि त्यसरी नचल्नसक्ने भयो, यसले कसरी काम गर्छ? 

अर्को भनेको भिजा। कुनै पनि प्रविधि कम्पनीले एउटा देशभित्रैकै जनशक्तिले धान्न सक्दैन। धानेको पनि छैन अहिलेसम्म। जस्तो एउटा सफ्टवेयर बनाउनका लागि २५ थरीको मान्छे चाहिन्छ तर त्यो विविधतायुक्त जनशक्ति हामी चाहेर पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। १५ थरीको सक्यौँ भनेपनि १० थरीको त बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। एकजना मान्छेलाई ल्याएर काम लगाउनका लागि ३ वर्ष मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। पटक पटक भ्याकेन्सी निकाल्नुपर्ने, नेपालमा नपाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यतिमात्र होइन त्यति गरेर ल्याएपछि उसले निश्चित समयमा ट्रेन गरेर फर्किनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। ग्लोबल वर्कफोर्सका लागि पनि यस्तो किन? 

अर्को कुरामा अर्थ मन्त्रालय छ। करदेखि अन्य नीतिले असर गर्छन्। अरु नीति र निकाय पनि छन् जसले हामीलाई प्रभावित छन्। कम्तिमा पनि ६/७ वटा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छन् आजको दिनमा। उता गरे उता चिप्लेन उतता गरे अर्कोतिर चिप्लेन विगतमा हाइड्रोमै भएको जस्तो। जेलिएको सञ्जालमा घुमरेर संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सेवा र वस्तुको उत्पादन सम्भव छैन। त्यसैले यी सबै सरोकारवालाई एकै ठाउँबाट हुने बनाउनुपर्छ। यसका लागि  लागि एउटा सशक्त सार्वनजिक निजी साझेदारी मोडलमा अधिकार सम्पन्न निकाय चाहिन्छ।

जुन निकायले सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि सिफारिस गर्छ र सरकारले निर्णय गर्छ। सरकारी निर्णयअनुसार त्यो संस्थाले काम गर्छ। नेपालमा यस्तै संस्थागत दोहोरोपन हटेपछि काम भएको उदाहरण पनि छ। जस्तो बागमती नदीमा वर्षौंसम्म विभिन्न संस्थाको नाममा राजनीति भयो। जुन बेला सरकारले सबै खारेज गरेर एउटा संस्था बनाएपछि काम हुन सुरू भएको छ। आजको दिनमा बागमतीमा धेरै सुधार भएको छ। त्यो किन भयो भने त्यहाँ एउटा अधिकार सम्पन्न निकाय बनेको छ। सूचना प्रविधिका लागि पनि त्यही हुनुपर्छ।

आजका दिनमा पनि सञ्चार मन्त्रालयले त भनिरहेकै छ नि आईटीको कोटा बढाइदेउ भनेर तर शिक्षाले मान्दैन। यतिमात्र होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोटा तोक्छ पढाउनका लागि जब कि नामै नसुनेका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन ल्याएकाहरूले भने असिमित भर्ना लिएका छन्।  

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुने त्यस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले यही काम गर्छ। यस्तो संस्था बनेपछि सञ्चार मन्त्रालयले शिक्षालाई भन्न परेन। शिक्षाले सञ्चारलाई भन्न परेन। सिधै प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसहितको बनाउन सकिन्छ।  १० वर्षमा काहाँ पुग्ने, अहिलेको ट्यालेन्टलाई बाहिर जान कसरी रोक्ने त्यसका लागि के गर्ने हिजो बाहिर गएर सफल भएकाहरूलाई फिर्ता गर्नका लागि के गर्ने। यहाँ भएकालाई रोक्नेमात्र होइन फिर्ता हुन उत्प्रेरित गर्नका लागि गर्न सकिन्छ।

भारतमा पनि एनआरआईहरू फर्किएर भएको हो। यदि प्रगति गर्ने हो भने अर्गानिक ग्रोथबाट सम्भव छैन हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। हामी पनि प्रविधिमा अर्गानिक रुपमा २५ वर्षमा यहाँ छौँ यदि अर्गानिकमै विश्वास गर्ने हो भने अर्को २५ वर्षमा अहिलेको दोबर हौँला। अर्गानिकको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। आजसम्म प्रविधिको सेवा कसैले गरेर आएको होइन यो आफै आएको हो। तर अब सरकारको इच्छा छ बोली पनि रहेको छ अब एउटा संयन्त्र बनाएर सुविधासम्पन्न संस्था बनाउनुपर्छ। निजी कम्पनीको पनि सहभागितामा गराउनुपर्छ। यस्तो काम सरकारले गरेको पनि छ। जस्तो एनसीएचएल हो। नेपालको सबैभन्दा सफल पीपीपी परियोजा हो एनसीएचएल। यदि एनसीएचएल राष्ट्र बैंकको मात्र हुन्थ्यो भने जहाँ अहिले पर्यटन बोर्ड छ त्यही हुन्थ्यो। तर जब निजी बैंक पनि पार्टनर भए आजका दिनमा एनसीएचएल कहाँबाट कहाँ पुग्यो। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूका लागि कर र अन्तरदेशीय भुक्तानी निकै जटिल मानिन्छन्। विशेषगरी आइसोलेटेट मौद्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा यो समस्या लामो समयदेखि रहेको छ। तपाईंहरूले यो मामिलमा कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ?

विदेशी लगानीको क्याप हटाउने तथा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने जुन व्यवस्था भएको छ यो राम्रै भएको मान्न सकिन्छ। तर यतिलेमात्र न विदेशी लगानी आउँछ न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको राम्रो इमेज बनिहाल्छ। खास समस्या त अरू नै छन्। आम मान्छे तथा नीति निर्मातालाई के लाग्छ भने यति धेरै गरियो यसपछि त विदेशी लगानी आइहाल्छ भन्ने तर समस्या गहिरो र भित्र हुन्छन्। त्यस्ता समस्या बुझ्नका लागि र नीतिगत हस्तक्षेपका लागि विषयविज्ञ र निश्चित जिम्मेवारीको संस्था चाहिन्छ। 

आजको दिनमा जति पनि विदेशी लगानीका कम्पनी यो क्षेत्रमा छन् यी यस्ता कम्पनी हुन् जसका कारणले आजको दिनमा यो क्षेत्र यहाँ पुगेको छ। विदेशी लगानीका प्रतिष्ठित कम्पनीकै आधारमा अन्य नेपाली कम्पनीहरू खडा भएका छन्। एउटा उनीहरूको उपस्थितिको शाख देखाएर विश्व बजारमा अवसर पाएका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूबाट नलेज हस्तान्तरण भए। तर यिनै कम्पनीहरू अहिले समस्यमा छन्। विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा पहिला यही भएका कम्पनीहरूको समस्या त बुझ्नुपर्छ। 

नेपालमा पछिल्लो समय एनसेलको कर प्रकरणपछि एउटा व्याख्या भएको छ। नेपालभन्दा बाहिर भएको एनसेलको कारोबारलाई नेपालकै करको नेटमा आउनुपर्छ भन्ने अदालतबाट पनि व्याख्या भयो। यो कुरा एकदम जायज भएको छ। एनसेलले नेपालमै व्यापार गरेको थियो उसले यहीको व्यापारबाट गरेको नाफाबाट उसको भ्यालु सिर्जना गरेको हो त्यसकारण उसले यही कर तिर्नुपर्छ। पछि कोकोकलाको केसमा पनि यस्तै भयो। यो ठीक भयो। तर एनसेललाई जुन कर लाग्यो आयकरको दफा ५७ र ३५ को व्यवस्थाअनुसार त्यही व्यवस्था सबै आईटी कम्पनीलाई पनि लगाउन खोजिएको छ।  तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भएका त्यस्ता ग्लोबल आईटी कम्पनीले नेपालमा आम्दानी गरेका छैनन्। ती क्याप्टिभ अफिसमात्र हुन्। उनीहरूले यहाँ आम्दानी गरेर पैसा बाहिर लिएका छैनन् खाली नेपालमा अफिस राखेर स्रोतको परिचालनमात्र गरेका हुन्। त्यही आधारमा उनीहरूमाथि असिसमेन्ट गर्न भएन। यदि त्यसो गर्ने हो भने उनीहरूलाई नेपाल छाड्न कुनै गाह्रो कुरा छैन। किन भने उनीहरूले नेपालमा चार सय जना इन्जिनियर राखेर खोलेको अफिसले बचाएको लागतले कुल आम्दानीमा ०.००००००००००१ प्रतिशत पनि फरक पार्दैन। यसै पनि भारतमा भएका ती कम्पनीलाई भोलि नै नेपाल छाड्न गाह्रो छैन। गाह्रो त नेपाललाई हुन्छ। 

यही अवस्था भयो भने केही कम्पनी भाग्नसक्ने अवस्थामा छन्। यदि ती भागे पनि सम्भावना यहीँबाट सकिन्छ। किन भने अहिले नेपालमा बढेको सम्भावना भनेकै ती कम्पनी नेपालमा भएका कारणले हो। विदेशी लगानी ल्याउने त भनेका छौँ तर त्यसका समस्या के हुन् भनेर बुझ्नुपर्‍यो। आजको दिनमा नेपालमा केही कम्पनी जसले यो कुरामा दु:ख पाइरहेका छन्। ती कम्पनी बन्द भए भने हामी पछि पर्छौँ। त्यसले विश्वमा दिने सन्देश निकै खराब हुन्छ। ती कम्पनी बन्द हुँदा हाम्रो लोकल कम्पनीकै बजार पनि सकिन्छ। हाम्रो सरकारले थर्काउनेमात्र गर्न भएन। प्रक्रिया पुगेन होला। तर त्यसलाई प्यानालाइज गर्न सकिने अवस्था हुन्छ होला तर असिसमेन्टमै जाने त भएन नि। यस्ता कुरा भए भने खत्तम हुनेवाला छ। त्यसको सन्निकट छौँ। 

यो इकोसिस्टम बुझैकै छैन। करमा विदेशी लगानीका कम्पनीले दु:ख पाइरहेका छन्। उनीहरू ग्लोबल अभ्यास गर्छन्। रेष्टुरेन्ट बिललाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन हाम्रोमा तर आईटी कम्पनीको ग्लोबल कल्चर नै रिक्रियसन हो, पार्टी गर्ने, हाइकिङ गर्ने हो। यो काम नै ब्रेनमा आधारित काम हो। रिसोर्टमा गएर खर्च गरिन्छ। फ्रेस नभए त आउटपुट नै आउँदैन। त्यस्तो सामान्य हो। यस्ता कुरालाई फरक व्यवहार गर्नुपर्छ। एफडीआईको क्याप हटाउँदैमा लगानी आउँदैन। गर्नुपर्ने अरु धेरै काम छन्। के गर्नुपर्छ भनेर धेरै दु:ख पनि गर्न पर्दैन अरु देशले २० वर्षअघि नै गरेको सुधारको रेप्लिका गर्न गर्न सकिन्छ।  

भुक्तानीमा पनि एउटा समस्या रहेको छ। कस्तो भने नेपालबाट पैसा विदेश पठाउन त्यति गाह्रो छैन जति ल्याउन कठिन हुन्छ। कुनै पनि नेपाली कम्पनीले सफ्टवेयर बनायो र उसले कुनै विदेशी व्यक्तिलाई बिक्री गर्‍यो भने उसले भुक्तानी लिन महँगो र धेरै समय लाग्छ। १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन नै जान्छ। 

अहिले जति सफ्टवेयर बिक्री गर्दा पैसा ल्याउन कठिन छ। सेवालाई समस्या छैन। सेवामा बिलका आधारमा भुक्तानी हुन्छ। तर नेपालबाट सफ्टवेयर बिक्री हुने भनेको कुनै पनि कम्पनीले विदेशमा रहेको व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा सिधै उसले भुक्तानी गर्न पाउँदैन उसले त्यहाँको मध्यस्थमा तिर्छ र महिनाभरको भुक्तानी उसले दिन्छ। तर १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म यसमा कमिसन रहेको छ। हामीले दिएको क्यूआरमा विदेशमा रहेको व्यक्तिले सिधै भुक्तानी गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे खुला हुनुपर्छ। यस्तो नहुँदा यहाँका कम्पनीले बिक्री गरेको सफ्टवेयरको लाभ न्यून हुनजान्छ। 

दुनियाँ यति द्रुत गतिमा अघि बढेको छ हामि अहिलेकै अर्गानिक प्रक्रियामा रोकिएर  हुनेवाला छैन। आईटीलाई फोकस गर्ने भए गरिहालौँ। सूची बनाएर सुधारको काम सुरू गरिहाल्नुपर्छ। सरकारले चाह्यो भने यो ठूलो कुरा पनि होइन। तत्काल हुनसक्छ। सरकारले चाह्यो भने रातारात विधेयक पनि पास हुन्छन्। साँच्चिकै प्राथमिकता दिने हो भने त्यो हर्डल क्लियर गर्नका लागि एक वर्षमा ८० प्रतिशत समाधान हुन्छ। 

यदि तपाईंले भनेजस्तै समाधान भयो भने कतिसम्म विस्तार हुनसक्छ यो क्षेत्र? 

त्यो सबै नीति ल्याएपछि विश्वव्यापी कम्पनीलाई काम पठाउनका लागि सुरक्षित ठाउँ हो भन्ने हुन्छ। कानून संरचना र पूर्वाधार भएपछि विश्वास बढ्छ र काम आउँछ। श्रम समस्या समाधान भयो भने एक त यहाँ स्रोतका लागि अवसर हुन्छ भने बाहिरबाट ल्याउनपनि सहज हुन्छ। अहिले बाहिर भुक्तानी गर्न पाउँदैनौँ। कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न मिल्दैन विज्ञ हायर गर्न मिल्दैन। त्यसले बाहिरबाट रिसोर्स ल्याउन पाउने हुनुपर्छ। हामीसँग सबै स्रोत त हुँदैन। 

शिक्षाले उदार र नियमित जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएपछि संसारभर आईटी जनशक्ति राम्रो छ भन्ने विश्वास हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई  निश्चित उत्प्रेरणा दिएर ल्याउन सकिन्छ। बाहिरबाट फर्किएकाहरूलाई केही अवसर दिन सकिन्छ। अहिले यसै पनि पाएको छैन भने निश्चित समयका लागि केही छुट दिन सकिन्छ। त्यो सबै कुरालाई फ्यासलियट गर्नुपर्छ। 

विदेशबाटै मान्छेहरू फर्किन थालेपछि बाहिर जानेहरू पनि यही बस्न थाल्छन्। अहिले यहाँ भविष्य नदेखेर गएका हुन्। वातावरण सकारात्मक बनाउने ठूलो कुरा हो। केही समस्या भएपनि समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। नेपाल आफैको पनि ब्रान्डिङ हुनुपर्छ। 

मैले भनेको जस्तो संस्थाले कामै त्यही गर्ने हो। कहाँनेर समस्या आउँछ तत्काल त्यसको समाधान गर्नेमात्र होइन देशको ब्रान्डिङ पनि गर्छ। कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुनुपर्‍यो। यो सबै भएपछि बाहिर गएर च्याम्पियन भएका नेपालीहरू पनि आउँछन्। ती आएपछि नेपालमै भएकाहरू बाहिर जाने सोच बनाउँदैनन्। 

आईटीको क्षेत्रमा हाम्रोमा के छ त्यस्तो जसले स्वभाविक सम्भावना देखिन्छ? 

आईटीमा संसारभर जनशक्ति अभाव छ। कम्तिमा गुणस्तरीय काम गर्नसक्ने जनशक्तिको अभाव छ। अर्को भनेको तुलनात्मक रुपमा हामी सस्तो पनि छौँ। धेरै त होइन थोरै भएपनि छौँ। अर्को भनेको सस्तो भएकाले सस्तो उत्पादन बनाउन सक्ने भयो र उत्पादनबाट धेरै लाभ हुने भयो। सेवाको हिसाबले टाइम जोन पनि भयो। युरोप अमेरिकाका लागि हामीले यहाँ रातिको काम गरिदिने भयौँ। विभिन्न प्लस प्वाइन्ट छन्। त्यसका लागि हामिले धेरै कुरा गर्न बाँकी छन्। नीतिदेखि लिएर वातावरण बनाउन बाँकी छ। 

जहिलेसम्म विश्वमा जति पनि धनाढ्य छन् ९० कि ती प्रविधि कम्पनीबाट छन् कि त्यसमा लगानी गरेर भएका छन्। ती धनी छन् र देश धनी भएका छन्। २० वर्षअघि स्टिल फ्याक्ट्री तथा अन्य कम्पनीबाट थिए धनाढ्य। देशको प्रतिष्ठा र शक्ति पनि त्यसबाटै आर्जन हुन्छ। अमेरिकी सुप्रिमेसी किन भयो भन्ने कुराका पछाडि त्यही छ। 

कुनै पनि मान्छेले आफ्नै स्वार्थमा काम गर्ने हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। एलन मस्क अमेरिकालाई धनी बनाउनका लागि काम गरेको होइन ऊ आफै धनी हुनका लागि काम गरेको तर ऊ धनी हुँदा अमेरिका धनी भयो। अमेरिकनले जागिर पाए। व्यवसायीको स्वार्थ छ भन्नै पर्दैन, हाम्रो स्वार्थ छ भन्ने कुरा त खुला छ तर त्यो स्वार्थबाट सरकारले के पाउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। जनता गरिब भएमा त सरकारले केही पनि पाउँदैन। 

आन्तरिक खपत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आईटीको ठूलो उपभोक्ता सरकार पनि हो। तर त्यसमा सुरक्षाको कुरा हुन्छ। विश्वसनीयताको प्रश्न पनि छ। सरकार यो कुरामा कत्तिको गम्भीर देख्नुहुन्छ? 

कुनै पनि प्रविधिको खपत भनेको चुनौती पनि उत्तिकै आउँछन्। अहिले नेपालको बजारको कुरा गर्दा उत्पादन र सेवाको बिक्रीबाट हुने आम्दानी कुरा हो। त्यसलाई अर्कोतिर हेर्दा जुन तहमा विदेशबाट किनिरहेका छौँ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। नेपाली कम्पनीको क्षमता छैन र उनीहरूले दिन सक्दैनन् भनेर बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। जुन ठाउँमा २०/२५ देखि अमेरिकन कम्पनी खुलेर काम गरिहरेका छन् आखिर त्यो देशमा बनेका सफ्टवेयर पनि यही बनेका रहेछन्। अर्को कुरा यहाँका मान्छेले मात्र होइन बाहिरको ब्रेन पनि त्यसमा छ। 

हाम्रा कम्पनी सक्षम छैनन् त्यसैले बाहिरबाट ल्यायौँ भन्ने भाष्यमा मात्र बसेर हुँदैन। अमेरिकन कम्पनी किन सक्षम भए भनेर खोज्नुपर्छ। किन भने उनीहरू उदार भए। उनीहरूले नेपालको (विदेशको) ब्रेन उपयोग गर्न पनि उत्तिकै उदार भएर त सक्षम भए। सरकारले खोजेजस्तो ठूलो लेभलको सफ्टवेयर बनाउने तत्काल क्षमता नेपालमा नहोला। तर उदार बनिदियो भने त सकिन्छ नि। तर अहिले हामी क्षमता विस्तारलाई नै रोकिरहेका छौँ। ठूला संस्थाले यहाँबाट बिडिङ गरेर काम लिन्छन् र ७० प्रतिशत नेपालकै क्षमता प्रयोग गर्छन्। हामीलाई यस्तो सुविधा दिइएको छैन। निश्चित समयमा हाम्रोमा सबै कुरा हुन्थ्यो होला। नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ बचाउन पनि सकिन्छ। सरकारले यसका लागि पनि सोच्नुपर्छ। 

सुरक्षाको पाटोलाई हामीले गम्भीर रुपमा हेरेका छैनौँ। यसले पछि दु:ख दिनसक्छ। सबैतिर आधारभूत 'इथिकल वे'तिरको सिकाइ नै छैन जस्तो देखिन्छ। अस्पतालमा गएपछि ठूलै अस्पतालमा पनि ल्याब रिपोर्ट पनि एउटाको मागे अर्कोको दिने। प्रिन्ट गरेर साइडमा राखिदिने। फोनबाटै सबै भनिदिने। कुनै पनि मान्छेको रोग उपचार हुने भनेको अरुले थाहा पाउन हुँदैन। नितान्त व्यक्तिगत कुरा अर्को मान्छेले थाहा पाउन हुँदैन। यस्तो कुरा स्वास्थ्य म्नत्रालयले हेरेको छ त?

बैंकिङ क्षेत्रमा त झन बर्बाद छ। बैंकले निक्षेप उठाउने र ऋण दिनेबाहेक अरु नहेर्ने राष्ट्र बैंकले अरु कुरामात्र हेर्छ। खराब कर्जा बरु ७ प्रतिशत पुगेपनि पाँच वर्षमा घटाउन सकिएला। तर डेटामा अलिकति कमजोरी भयो भने एकरातमा सकिन्छ। यसमा समय पनि पाइँदैन। संसारमा कयौँ उदाहरण छन् डेटा असुरक्षाले कोल्याप्स भएका। रिसेप्सनमा बस्नेलाई ग्राहकको सबै कुरा थाहा हुन्छ। कुन डेटामा कसले पहुँच राख्ने उत्तरदायी अधिकारी हुनुपर्दैन? प्रणाली त होला तर त्यो प्रणाली छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिन्छ। डेटामा हेलचक्र्‍याइँ गर्न हुँदैन, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। बीमा हेर्दा पनि त्यस्तै छ।

डेटाको सुरक्षा र नियमन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो। यसमा केही पनि छैन। नेपालमा बिग डेटा बैंकिङसँग मात्र छ। हामीसँग भएको त्यही हो। त्यसमै एउटा डेटासँग सम्बन्धित विभाग पनि छैन। प्राइभेसीसँग सम्बन्धित पनि जिम्मेवार छैन। डेटा सुरक्षा र नियमनसँग तालिम कोर्स पनि छैन। कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण त चाहिन्छ होला नि। त्यो पनि छैन। अहिलेसम्म मान्छे नै इमानदार भएरमात्र चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन भने सुरक्षाका लागि हामीले केही पनि गरेजस्तो देखिँदैन। यो हाम्रो आन्तरिक कुरामात्र होइन संसारका टेक जायन्टहरू कुनै पनि देशमा जानुभन्दा पहिला यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छन्। कुनै पनि देशको साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण जस्ता कुरामा कस्तो नियम कानून छ भनेर हेर्छन्। यी कुरामा सुधार नभइ म्यसिभ लगानीको सम्भावना नै हुँदैन। 

 अवसरको कुरा गर्दा स्रोतको कुरा गरिएन। लगानीको कुरा गर्दा नेपाली कम्पनीलाई फाइनान्सको पहुँचको अवस्था के छ? 

बैंकिङ कुरा त पौराणिक विधिबाट गर्दा त सबैलाई छ। त्यो हामीलाई पनि छ। तर उत्पादन र 'क्यास फ्लो'को आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था नेपालमा छैन। निश्चित रकमबाट यस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो लेभलमा काम भएको छैन। यदि घर सम्पत्ति नै राखेर ऋण लिन पाउने हुन्थ्यो भने वौद्धिक सम्पत्ति, व्यापार र ब्रान्ड र उत्पादनको मूल्य हुन्थेन भने संसारमा कोही पनि धनी हुन्थेन। यदि त्यस्तो भए एलन मस्कले ट्वीटर किन्दा घर राखेर ऋण लिनुपर्ने भएको भए किन्न सक्थ्यो होला त? 

ऋण भनेको प्रक्रियामात्र होइन। ऋणको प्रक्रियाभन्दा पनि तिर्ने कुरा मुख्य हो। तिर्ने आधार छ भने ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले ऋण तिर्नसक्छ उसले ऋण पाउन कठिन छ। तर जसको तिर्ने ग्यारेन्टी छैन तर जग्गा छ भने ऋण दिने चलन छ। यो पनि ठीक भएन, आखिर त्यो जग्गा पनि बिक्री हुन त नसक्ने रहेछ नि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा। लिलामी नै गर्दा पनि केही नहुने रहेछ। त्यसैले 'क्यास फ्लो'को आधारमा वित्तीय लगानी हुने व्यवस्था हुनैपर्छ। 

यी सबै चुनौतीका बीचमा पनि सम्भावना भने छन्। यसलाई समाधान गर्नैपर्छ। यसले समय त लिनसक्ला तर त्यसको पहिचान गरेर अघि बढ्नैपर्छ।