काठमाडौं- महालेखा परीक्षकले उठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र सेयर प्रिमियमबाट प्राप्त लाभांशको करलाई चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा समावेश भएपछि बैंकरहरूको दौडधुप जारी छ। पुँजी बजारमा लगानी गरेका ५६ लाख लगानीकर्तामाथिको धोका भएको निष्कर्षसमेत बैंकरहरूको छ।
बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको छुटको उपयोग गरेको दाबि गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर पटक पटक कर लाग्ने विषय हटाउन माग गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री महतले यो विषय महालेखाले उठाएकोले अब सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने जनाउ दिएका छन्। जसका कारण बैंकरहरू अदालत जाने वा सरकारले दिएको समय सीमाभित्र विषयलाई सल्टाउने भन्ने निर्णयको अन्योलमा छन्।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ र २७ मार्फत मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर नतिरेको भए शुल्क र ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै भुतप्रभावी व्यवस्था गरेर कर उठाउन खोजेको आरोप बैकर्सहरूले लगाउँदै आएका छन्।
‘यो संसारमै नभएको विषय हो, कर उठाउने नाममा जता पनि करका विषय लगाउने काम राम्रो होइन,’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले भने। अहिले सरकार दबाबमा भएपछि हरेक विषयमा कर लगाउने अभियानमै यो विषय आएकोले राम्रो संकेत नगर्ने पाँडे बताउँछन्। सरकारले गर्नुपर्ने काममा अदालत जानु भन्नु राम्रो पक्ष नभएको समेत उनले बताए।
सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले विरोध जनाउँदै आएका छन्। संयुक्त रुपमा भेट्दै समस्या सुनाउँदै आएपनि अहिलेसम्म ठोस निचोड ननिस्किएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैंकरहरू रुष्ट बन्दै आएका छन्। अहिले नै अदातल जाने वा सरकारले भने झैँ जरिवाना छुट लिने भन्नेमा कुनै निर्णय नभएको केसी बताउँछन्। ‘अब केही साताभित्रै निचोडमा जाने छौँ,’ केसीले भने।
अर्थमन्त्री डा. महतले भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएकोले यसमा आफूले निर्णय नलिने उनी बताउँछन्। ‘यो विषय पुरानो हो, मैले दिने भनेको जरिवाना छुट हो, दिएको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
मन्त्री महतले चित्त नबुझे अदालत जान बैंकरहरूलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ।
भूतप्रभावी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा परिरहेको अफ्ठेरोलाई झनै धरासायी बनाउने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडे बताउँछन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एफपीओ र लिलामीको सेयर प्रिमियमबापत ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख कर असुली हुन बाँकी छ। त्यस्तै, मर्जर र एक्विजिसनको लाभबापत ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ सरकारले असुली गर्नुपर्ने छ। यसरी यी दुई शीर्षकमा १३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा मुनाफा बाहेकको लाभांशमा कर भनेर एफपीओ र लिलामीको सेयरको प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा आयकर नतिरेको भन्दै आयकर उठाउने निर्देशन दिइएको थियो। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश (निकायबाट हुने वितरण) को रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश व्यवस्था रहेको छ।
यस्तै ऐनकै दफा दफा ९ (२) (छ) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। आयकर निर्देशिका, २०६६ मा कुनै निकायको नाफा-नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको उल्लेख रहेकाले पनि सेयर प्रिमियम करयोग्य आय नै हुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि ६० औँ प्रतिवेदनसम्म त्यस्तो आयमा कर नउठाएको पाइएकाले असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।
