काठमाडौं- विदेशी नियोग तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूले पाउने कर छुटमा कडाइ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कर छुट सुविधाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाएको छ।
यसअघिका वर्षमा दिइएका छुट र त्यसरी छुट पाएका वस्तु तथा सेवाको अवस्थाको अध्ययनमा अहिले अर्थ मन्त्रालय लागेको छ। मन्त्रालयले कर छुटको अवस्थाको अध्ययन गर्दै आगामी दिनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।
वैदेशिक परियोजना तथा सहायतामा पाइने कर छुटको सुविधाको उपयोगिताका बारेमा वृहत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘बजेटबाटै यस्ता छुट सुविधामा नियन्त्रण गर्ने केही घोषणा भएका छन्। तर हामीले त्यो घोषणा बाहेकको छुट नियन्त्रण गर्ने सूची विस्तार गर्ने योजनामा छौँ’ ती अधिकारीले भने।
अहिलेसम्म नियोग तथा सहायता परियोजनाले विभिन्न वस्तुको आयातमा भन्सारदेखि अन्य करमा सहुलियत पाउँदै आएका छन्। सेवा खरिदमा पनि उनीहरूले छुट पाउने गरेका छन्। कुन र कस्ता वस्तु तथा सेवामा छुट दिइएको छ र त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको आयात गर्नैपर्ने कारणसहित आएपछि छुटको विषयमा निर्णय हुनेगरी निर्देशिका बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
ऐन तथा कानूनले दिएको व्यवस्थाभित्रै रहेर निर्देशिका बनाउने तयारी मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। यसअघि विकास परियोजना तथा अन्य निकायले छुटमा मगाएका वस्तुको विधिवत हस्तान्तरण नगरेको, छुटको दुरुपयोग गरेको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले नियन्त्रणको विधि तय गर्न आँटेको हो।
चालु वर्षको बजेटमा नेपालमै निर्माण वस्तु तथा सेवाको आयात गरेपछि यसअघि छुट पाउनेले पनि अब छुट नपाउने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै नेपालमै उपलब्ध हुन नसक्ने चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिएपछिमात्र छुट दिन सक्ने घोषणा गरिएको छ। ‘यही घोषणाको कार्यान्वयनका लागि हामीले विधि बनाउने तयारी अघि बढाएका छौँ’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको उल्लेख गरिएको छ। यो छुट समग्र हो। सरकारले भ्याट छुटको सूचीमा राखेका वस्तुको करसमेतको हिसाब गरिएको हुन्छ। त्यस्तै लगानी आकर्षित गर्न ल्याइएका स्किम तथा बक्यौता संकलनका लागि घोषणा भएका स्किमको समेत जोडिएको हुन्।
ऐन तथा नियम बनाएर कर छुट दिने गरिन्छ। भन्सार ऐन, आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार नै सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा उपयोग तथा वर्गीकरणका आधारमा कर छुट दिँदै आएको छ।
यसरी एक वर्षमा सरकारले भन्सारतर्फ ९७ अर्ब ३० करोड कर छुट दिएको छ भने २४ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्वमा छुट दिएको छ। कर छुट दिँदा दुईवटा काम गर्नुपर्ने महालेखाले विगतदेखि नै औँल्याउँदै आएको छ।
यसरी कानून नै बनाएर दिएको कर छुटको विवरण सार्वजनिक रुपमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने र यसका लागि बजेटसँगै संसदमा अभिलेख प्रस्तुत गर्ने र अर्को त्यसरी कर छुट दिँदा पाएको लाभको विश्लेषण पनि संसदमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले आन्तरिक राजस्वमा भने ४ अर्ब ६८ करोड कर फिर्ता गरेको थियो। कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ तथा निर्यातक व्यावसायिक फर्महरूलाई सो कर फिर्ता गरेको हो।
कानूनले दिएको सुविधा तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा ५ अर्ब ७८ करोड कर फिर्ताको दाबी आएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ४ अर्ब ६८ करोड फिर्ता दिने स्वीकृत गरेको हो।
अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै दाबी आए पनि न्यून भुक्तानी हुने गरेको थियो। २०७७/७८ मा ९ अर्ब २४ करोड दाबी आउँदा जम्मा ३ अर्ब ८० करोड मात्र कर फिर्ता भएको थियो। सोही वर्ष बाँकी रहेको दाबी गएको वर्ष विभागले भुक्तानी गरिदिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुटनीतिक निकायले ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता लिएका छन्। यो क्षेत्रबाट कुल १२ करोड कर फिर्ताको दाबी परेको थियो। अघिल्लो वर्षको दाबीबाट सरेको रकमसमेत यसबाट भुक्तानी भएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
कुटनीतिक नियोगले लिने कर फिर्ता पछिल्ला ६ वर्षकै न्यून हो। २०७७/७८ मा २१ करोड कर फिर्ता भएको थियो। सबैभन्दा धेरै २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, गएको वर्ष निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूले १ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख कर फिर्ता दाबी गरेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरेको ५ अर्ब १० करोड गरी जम्मा दाबी ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो।
त्यसमध्येबाट विभागले ४ अर्ब ६८ करोड कर फिर्ता गरेको छ।
सरकारले कर छुट दिने भनेर गरिएको निर्णयका आधारमा आउने दाबीमा कानूनी समस्या रहेको विभागले उल्लेख गर्दै आएको छ।
पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा ४ अर्बमाथिको कर फिर्ता हुने गरेको छ। दुई वर्ष मात्र चार अर्बभन्दा न्यून कर फिर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब ८० करोड र २०७५/७६ मा २ अर्ब २६ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
