काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले अहिले लगातार रासायनिक मलको विषयमा छलफल चलाइरहेको छ। कृषिप्रधान देशमा सधैँ नै मलको हाहाकार भइरहेकाले अर्थ समितिले मलमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेको समितिको अध्यक्षता गरेका सांसद बिनोद चौधरीले बताएका छन्।
धान राेप्ने समयमै मलको अभाव भएपछि उत्पादन झनै कमी हुने भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रासायनिक मल वार्षिक आठ लाख मेट्रिकटन माग हुँदा चार लाख मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ। यस्तोमा मल कारखानाको कुरामात्रै भएको तर काम अगाडि बढ्न नसकेकोप्रति चौधरीले लगानी बोर्ड र कृषि मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिने, कृषि मन्त्रालय पैसा नभइ मल ल्याउन नसक्ने भएपछि यो समस्या समाधान हुन सकेन', सांसद चौधरीले भने। कारखाना खोल्ने विषयमा किन दशकौँदेखि काम भएको छैन? भन्दै उनले प्रश्न गरे। 'यो विषयमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय बसेर मल उद्योग खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने निर्णय किन गरिएन? यो विषय टुंगो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ' उनले भने।
छलफलपछि समितिले अझै पनि अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा समन्वय नभएकोले यसमा अभाव छ भने तत्कालै दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली बनाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। उद्योग खोल्ने विषयमा अर्को विकल्पमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
कसले के भने?
दीपक खड्का
कृषिप्रधान देशमा किसानहरूका लागि कहिल्यै मल पुर्याउन नसक्ने अवस्था किन आयो? जहिल्यै समस्या भइरहँदा पनि समाधानमा किन लाग्न सकिएन? यसरी त किसानलाई अत्याचार भइरहेको छ। यसको समाधान हुन आवश्यक छ। यसको दीर्घकालीन समाधान होस्।
मुक्ताकुमारी यादव
तराईमा अहिले पनि मलको समस्या एकदमै आइरहेको छ। मल अभावसँगै कतिपय स्थानमा सिँचाइ नहुँदा र आकाशे पानी पनि राम्ररी नपर्दा रोपाइँ हुन पनि सकेको छैन। मलमा त खाली टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ।
रामनाथ अधिकारी
अघिल्लो साता धादिङमै एक बोरा मल सात जनाले बाँडेर काम गरिरहेका छन्। यता व्यवसायीले ९ सय रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
नारायणप्रसाद आचार्य
आवश्यक मल कति हो भन्ने यकिन गरेर आपूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। जसले गर्दा कालोबजारी भइरहेको छ। आठ लाख टन चाहिने हो भने पहिले नै त्यसैअनुसार काम र तयारी गर्नुपर्यो। यता उत्पादन गर्नै नसक्ने हो कि किन गरिएन? किन ढिला भइरहेको छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि मल पर्याप्त हुनुपर्यो।
पूर्णबहादुर तामाङ
सन् १९९० मा बंगलादेशमा मल उद्योग खुलेको रहेछ, भारतमा पनि सातवटा उद्योग रहेछ। हामीले विदेशी साझेदार खोजेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि, यसमा भारतसँगै सहमति गरेर जान पनि सकिन्छ। यस विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ।
मेटमणी चौधरी
रासायनिक मलको विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्यो। आवश्यक पर्ने आठ लाख टनको टेन्डर किन भएन?
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
मलको समस्याका बारेमा यसअघिको बैठकमा पनि छलफल भएको हो। तराईमा मल दिनै सकिएको छैन तर सिमानाबाट ल्याउन दिने पनि गरेका छैनौँ। उताबाट किनेर ल्याएको मल पनि राम्ररी वितरण गरेर प्रयोग हुन सकेको छैन। ६० प्रतिशत धान राेपिएकाे छ। माैज्दात छ कि छैन। छैन भने किन भएन मल किन समयमा आउँदैन?
मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् तर मन्त्रालय त परिवर्तन हुँदैन। अब उत्पादनमा जानै पर्छ। अहिले अल्पकालीन समस्या समाधान हुनै पर्यो, मल कारखाना बनाउने हाे भने छिट्टै निर्णय गरेर जानु पर्दछ।
कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल
अहिले ७८ हजार २ सय ७४ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ। गतवर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन। संघीय सरकारले आयात मात्रै गर्ने हो, वितरण स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्। सहकारीमार्फत केही घाेटला भएका विषय आएका छन्। स्थानीय तहमा प्रशासनलाई भनेर पक्राउसमेत गरिएकाे छ।
याे वर्ष २५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आउन बाँकी छ। पर्याप्त मात्रामै पुससम्म सरकाकाे ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने याेजना बनाउने छ। ३० अर्ब बजेट छुट्याइएकाे छ। २ सय २७ दिन लाग्छ प्रक्रिया सुरु भएपछि सबै काम सकिनका लागि।
अहिले विश्ववर युरिया विस्थापित गर्नुपर्ने निचोड आइरहँदा हामीले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषय पनि सोच्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने विषय छ। भारतमा नै युरिया २०२५ सम्ममा विस्थापित गर्ने विषय आएकाे छ। हामी कारखाना खाेल्ने कुरा गरिरहेका छौँ।
अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल
अर्थ मन्त्रालयले चाहिनेजति बजेट गत वर्ष ३३ अर्ब मलका लागि दिएको हो। खर्चकाे आधारमा दिँदै आएका छौँ। ३० अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ। उत्पादनकाे कुरामा एकपटक गम्भीर अध्ययन हुनु पर्छ।
