काठमाडौं- मोरङ-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मा विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन समातिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण शरण महतको राजीनामा मागेर चर्चामा आइरहेका छन्। उनले गृहमन्त्रीभन्दा पनि अर्थमन्त्री यसमा जोडिएको भन्दै राजीनामा माग्दै आएका छन्।
यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन प्रकरणमा शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्ने र विभिन्न ठाउँमा छापा हान्ने क्रम जारी राखेको छ। सुन प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार नै संसदलाई छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सुझाव दिएको छ। यता आफ्नै पार्टीका सांसदले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि सबैको चासोको विषय बनेको छ।
बाहिर सुन प्रकरणमा राजीनामा मागेको भएपनि खास कारण भने अर्कै रहेको शर्मानिकट नेताहरू नै बताउँछन्। मुख्यगरी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको साथै स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै शर्मा अर्थमन्त्री महतसँग रुष्ट रहेका छन्। विगतदेखि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूले गरेको दाबिअनुसार नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो। जसमा वार्षिक १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दायित्व सरकारलाई छ।
स्रोतको समस्यामा परेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पनि एकैपटक करोडौँ रकम एकमुष्टमा भुक्तानी गर्नका लागि मेडिकल कलेजहरूले माग गरेका थिए। उक्त समयमा रकम भुक्तानीको विषय उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत विगतको ट्रेण्डबारे सुझाव सल्लाह लिइएको थियो। तर विगतदेखि नै नक्कली बिरामी खडा गरेर अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले भुक्तानी लिने गरेको रिपोर्टिङ गराएपछि अहिले उक्त विषय अध्ययनको क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मले चासो दिएपछि अहिले भुक्तानी रोकिएको छ।
‘आफ्नै पार्टीको मन्त्रीले करोडौँ रकम रोकिदिएको भन्दै अर्थमन्त्री महतसँग सुनिल शर्मा रुष्ट थिए’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। ५० वटा निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेजले बीमा अन्तर्गत उपचार गर्दै आएका थिए। केही ठूला मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालमै कैफियत देखिएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिदिएको छ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका शर्माले अर्थमन्त्री महतमाथि निरन्तर दबाब दिँदासमेत भुक्तानी नभएपछि उनको विरुद्धमा शर्मा देखिएका हुन्। सरकारले अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७५ जिल्लामा पुर्याएको छ। बीमामा बेथिति बढेपछि नियमन गर्न भन्दै अहिले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा काम रोकिएको छ।
खासगरी जिल्ला अस्पतालबाट रेफर हुने र मेडिकल कलेज वा अस्पतालबाट एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार बीमामार्फत सरकारले भुक्तानी दिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा अधिकांश बिल एक लाख रूपैयाँमा राखिएको छ। ‘निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले प्रत्येक उपचारमा एमआरआई, सीटी स्क्यानदेखि सबैको बिल राखेर ९० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको बिल राखिएको पाइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सुनिल शर्माको विवादित विगत
डा. सुनिल शर्मा मोरङ-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि २०७४ सालमा नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए। यसपटक भने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई नै पराजित गरेर उनले संसद् प्रवेश पाएका थिए। राजनीतिक पहुँचको आडमा उनले २०७८ भदौमा काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) को ४७ प्रतिशत सेयर १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा किनेर अध्यक्ष बने। त्यसको एक वर्ष नहुँदै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको ४४ प्रतिशत सेयर ९० करोड रुपैयाँमा किने।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो पक्षमा धेरै निर्णय गराएका शर्माले नोबेल मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा गरेका काममा पनि विवाद थियो। सम्बन्धन पाउन पूर्वाधार नै नपुर्याएको नोबेल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७१/७२ मा एमबीबीएसमा १५० र बीडीएसमा ५० सिट पाएको थियो। त्यसपछि काउन्सिलले नोबेललाई २०७२/७३ का लागि एमबीबीएसतर्फ १२५ र बीडीएसमा २५ जना मात्र भर्ना गर्न स्वीकृति दियो। तर नोबेलले अघिल्लो वर्षकै बराबर विद्यार्थी भर्ना गर्दा चर्को विवाद भएको थियो।
उनीमाथि राजस्व छलीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही नै सिफारिस गरेको थियो। डा. शर्मा कुनै समय नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा समेत थिए। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक पेशा अँगालेको भन्दै २०७३ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले फरार सूचीमै राखेको थियो। पछि शर्माले राजनीतिक आडमा उक्त विषय पनि मिलाएका थिए।
डा. शर्माले गैरकानूनी बाटो अपनाएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नोबेलमा छापा मारेको थियो। अहिलेसम्म पनि विभागको अनुसन्धान सकिएको छैन।
