काठमाडौं- पछिल्लो ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक गएको आर्थिक वर्षमा राजस्व ऋणात्मक भयो। राजस्वमात्र होइन पछिल्लो तीन त्रैमासदेखि केही क्षेत्र निरन्तर ऋणात्मक भएका छन्। 

समग्रमा अर्थतन्त्रमा चरम मन्दीको मार देखिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि भने केही सुधार भएकाले गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ। बजेट तथा मौद्रिक नीतिले लिएका सुधारका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनीहरूको विश्वास छ। 

बजेटले गरेका सुधारका घोषणाको कार्यान्वयन सुरू भइसकेको र निजी क्षेत्रमा स्रोत परिचालनका लागि मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रले गति लिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। 

‘बजेटले धेरै कुरा गर्न खोजेको छ। सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा यसले धेरै सुधारका पहल गरेको छ जसको काम हामीले सुरू गरिसकेका छौँ। यसमा भर्खरै आएको मौद्रिक नीति र त्यसका आधारमा आउने नियामकीय निर्देशनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भूमिका खेल्नेछ’ महत भन्छन्। 

१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगत खर्च र खर्चको गुणस्तर बढाउनका लागि पहल गरिहरहेको महतको भनाइ छ। सरकारले खर्च बढाएपछि बजार चलायमान हुने र त्यसमाथि निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले गर्दा थप गतिशील हुने उनको विश्वास छ। 

सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको  लक्ष्य भेटाउनका लागि आवश्यक कर्जा प्रवाहका लागि मौद्रिक नीतिले पहल गरेको र त्यसकै लागि समग्र उपकरण परिचालन हुने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसासद अधिकारीको भनाइ छ। 

११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष ५ खर्ब २६ अर्ब कर्जा प्रवाह हुने अुनमान गरेको छ। यो रकमले शिथिल रहेको बजारलाई चलायमान मात्र होइन अघि बढ्नका लागि पनि उत्प्ररित गर्ने अधिकारीको भनाइ छ। 

बजारको माग र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वलाई ध्यानमा राख्दै थप नीतिगत सहजता विस्तारै गर्दै जाने उनले आश्वास्त पार्न खोजेका छन्। यसअघि नीतिगत फड्को मार्ने अभ्यासका कारणले पनि समस्या आएकाले गर्दा यो पालि फड्को नभइ क्रमिक सिफ्टको नीति लिएको उनको भनाइ छ। 

बजेट तथा मौद्रिक नीति आएपछि अब अर्थतन्त्रले गति लिने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ। तर निजी क्षेत्रले भने यसबाट सन्तुष्ट भएको छैन। अहिलेका नीतिगत पहिले बजारलाई कुनै पनि प्रभावित नपार्ने निजी क्षेत्रका मुख्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। 

आफै थिलथिलो भएको वित्त नीतिबाट आश मारिसकेको निजी क्षेत्रको अन्तिम आशा र भरोसा रहेको मौद्रिक नीतिबाट पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। 

मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसयीहरूको भनाइ रहेको छ।  उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको उनीहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। 

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि समग्रमा यसले अहिलेका समस्या समाधान नगर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको भनाइ रहेको छ। 

अर्थतन्त्रको चक्रलाई एकसाथ चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक स्रोतको परिचालनमा मौद्रिक नीति उदार नहुँदा समस्या अझै कायमै रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेअनुसार कर्जा विस्तारमा उदार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्टो कस्न खोजेको अग्रवालको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको उलब्धतता बढेपनि महंगो ब्याजका कारणले गर्दा ऋण लिनसक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउनका लागि कुनै पनि पहल नभएको अग्रवालको भनाइ छ। देखावटीका लागि तत्कालका लागि सरकारलाई लाभ हुने नीतिगत दर घटाएर बैंकदर यथावत राख्नुले राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउन केन्द्रित नभएको उनको भनाइ छ। 

‘अहिलेको समस्या पुँजी प्रवाहको हो तर अहिलेको ब्याजदरमा कसैले पनि ऋण लिने आँट गर्नसक्ने देखिँदैन। यस्तोमा जसरी पनि ब्याजदर घट्नैपर्छ र यसका लागि नीतिगत उपकरण कयौं छन्। सामान्य कुरा बैंकहरूको ऋणको प्रोभिजनिङ घटाउनेसम्मको काम पनि गरिएन’ अग्रवाल भन्छन्, ’ब्याजदर घटाउनका लागि सहयोगी हुने नीतिगत व्यवस्थाको सुझाव हामीले दिएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन।’

बजेटदेखि मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा विश्वासको पुनरागमन हुने सम्भावना न्यून रहेको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ।