काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र सावाँ नतिरेको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनाएको छ। निगमको २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी जहाजमध्ये ३ वटा जहाज खरिदमा कोषले ऋण दिएको थियो। पछिल्लो पटक मात्रै कोषले २०७४ सालमा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब र पहिलै नै न्यारोबडी जहाज खरिदमा १० अर्ब ऋण दिएको थियो।

कोषले सरकारको जमानीमा ऋण दिएको थियो। तर निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले बताएका छन्। उनले निगमले सयममा नै जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र सावाँ नतिरी रकम तिरेको भन्दै प्रचार गरेको समेत बताए।

जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा नै नतिर्दा अहिले सावाँ नै २२ अर्बबाट बढेर २९ अर्ब भइसकेको उनको भनाइ छ। तर निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भने जहाज खरिदमा लिएको ऋण तिरिरहेको र जहाज खरिदका लागि समेत रकम जम्मा भएको बताउँदै आएका छन्। कोषका प्रशासक धितालले दुवैको अभिव्यक्तिको खण्डन समेत गरेका छन्। 

वाइबडीको जहाज उडानसँगै निगम निरन्तर घाटामा गएको छ। निगमले वाइडबडीको उडान थालेसँगै ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन। निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब गरी २४ अर्ब ऋण लिएको थियो। यो ऋण मात्रै बढेर ३४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले भने वाइडबडीभन्दा अगाडि पनि न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि निगमलाई १० अर्ब ऋण दिएको थियो।

कोरोना महामारीसँगै हवाई क्षेत्रमा संकट सुरू भएको थियो। जसका कारण उडान नै ठप्पजस्तो भएको थियो। उडान बन्द भएसँगै निगमको व्यापारमा कमी आयो। निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेन। 

'पछिल्ला दिनमा निगमले तीन पटक मात्रै हाम्रो ऋण तिरेको छ। निगमको दायित्व लगातार बढिरहेको छ। हामीले छलफल गर्दा तिर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। अर्कातर्फ नयाँ जहाज खरिदमा लाग्नुभएको छ। यो अलिक मिल्दो भएन। निगमलाई अगाडि बढाउन जहाज चाहिन्छ। निगममा पारदर्शीता आवश्यक छ। सरकारले सुनिश्चितता गरेको ऋण भएका कारण पनि उहाँहरुले चासो नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ,' धितालले भने, हामीले ऋण तिर्‍यौँ भनेर जसरी उहाँहरुले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ। हामीलाई नियमितरुपमा पूरा किस्ता तिर्नुभएको छैन। अर्कोतर्फ हामीले तिर्‍यौँ भनेर प्रचार गराउनुभएको छ। यस्तै, नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि भनिएको छ। यो एक आपसमा मिल्दो विषय भएन। हाम्रो ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ हुँदा सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभ प्रभावित भएको छ। हामीले लगातार पहल गरेपनि निगमले पारदर्शीता देखाउन सकेको छैन, वास्तविकता यही हो। 

धितालले हालको सञ्चालन अवस्थामा निगमलाई अब जहाज खरिदमा ऋण दिन नसक्ने समेत बताएका छन्। सरकारले पनि कोषलाई ऋण देउ भनेर नभन्नेमा धिताल विश्वस्त छन्। 'ऋण दिने विषयमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। सुरूमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो। सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनःऋण दिएको हो', उनले रासससँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'फेरि पनि भन्छु, निगममा पारदर्शिता छैन। महालेखा परिक्षकले हामीलाई पटकपटक प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन।'