विगत लामो समयदेखि दबाबमा रहेको आर्थिक प्रणाली र पछिल्लो समय बढेको निराशाकै बीचमा चुनावपछि बनेको सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारका नीतिगत पहल शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतिर अग्रसर नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक अग्रसरता नदेखिएको भन्दै उनीहरू थप निराश बनिरहेका छन्। 

प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा बिजनेस न्युजका उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग गरेको अन्तर्वार्ता :

मौद्रिक नीतिदेखि बजेट आइसकेको छ। अपेक्षित शिथिलता अन्त्यका लागि नीतिगत पहल भएको जस्तो लाग्छ? 

हामीले सोचेको जस्तो नीतिगत पहल भएको जस्तो लाग्दैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्यका लागि हुनुपर्नेजति पहल भएको जस्तो लाग्दैन।

अघिल्लो वर्ष जुन कसिलो नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो चालु वर्षका लागि पनि राष्ट्र बैंकले उस्तै नीति निरन्तरता दिएको छ। कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत वर्षको तुलनामा अझै घटाइएको छ। यसबाट पनि कसिलो नीतितर्फको मार्गदर्शन देखिन्छ। राष्ट्र बैंक अहिले पनि संकुचित नीतिगत मार्गमा जान खोजेको देखिन्छ।

तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने नीतिगत फ्रेमवर्कको कुरामात्र हो समयक्रममा आवश्यकता अनुसार लचिलो हुनसक्ने ठाउँ छ भन्नुभएको थियो। यसमा विश्वास गर्ने आधार देख्नुभएन? 

दस्तावेजमा जुन आएको छ त्यसले नीतिगत दिशा देखाउँछ। त्यसमा त कसिलो नीतिगत मार्ग प्रष्ट देखिन्छ। त्योभन्दा बाहिर गएको अरु केही पनि हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन किनभने विगतमा पनि त्यस्तो भएको थिएन।

हामी यो बाटोमा जाँदै छौँ भनेर त्यसमा प्रष्ट रुपमा डाइरेक्सन आइसकेको छ। जुन कुरा तोक्नुपर्ने थियो त्यो त आइसकेको छ। नीतिगत दर घटाउने कुरा लेखिएको छ। नीतिगत दस्तावेजमा जे आएको छ त्यसै आधारमा कार्यविधि र मार्गदर्शन आउने हो। त्योभन्दा फरक आउँछ जस्तो लागेको छैन। 

बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा र चासो धेरै देखिँदै आएको छ पछिल्लो समय। के वित्त नीतिले अर्थतन्त्रलाई सर्भिसिङ गर्न छाडेकाले गर्दा उद्यमी व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीति अर्थपूर्ण हुन थालेको हो? 

अर्थतन्त्रलाई समग्रमा अघि डोर्‍याउने त वित्त नीतिले नै हो तर गत केही वर्षदेखिको अवस्था अलि फरक रुपमा अघि बढेको छ। खासमा वित्त नीति जुन दिशामा आएको हो सोहीसँग अलाएन भएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने। यदि यो कडी जोडियो भने सामान्य हुन्थ्यो तर विगत केही समयदेखि यस्तो भइरहेको छैन।

जस्तो गत वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले बजेटमा राख्यो तर मौद्रिक नीतिले भने कर्जा खुम्च्याउने नीति लियो जसले गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नै थिएन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले केही कदम लियो। 

मुद्रास्फिति बढेकाले ब्याजदर बढाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लियो। संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरू मुद्रास्फिति बढाएर माग घटाउनेतिर जान्छन्। यस्तै गरि मागलाई संकुचित पार्नेगरि राष्ट्र बैंकले नीति अघि बढायो। तर हाम्रोमा समस्या के भयो भने कोभिडको समयमा जुन सुविधा दिइएको थियो त्यो एकैचोटी नियन्त्रण गर्न खोजियो। पुनर्कर्जा स्वाट्ट घटाइयो, ब्याज बढाउने नीति लिइयो, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनदेखि अरु उपकरणबाट कर्जा विस्तारलाई संकुचित बनाइयो।

त्यो सबै नीतिले गर्दा मागमा कमी आयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भने कुनै पनि कसिलो नीति लिँदा पनि क्रमिक रुपमा हुन्छ। अरु देशमा पनि बैंकदर बढाउँदा पनि ०.२ प्रतिशत ०.५ प्रतिशतले बढाउँदै जाने चलन हरेको छ। हाम्रोमा भने एकैचोटी १.५ प्रतिशतले बढाएर जान खोजियो र भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रको हार्डल्यान्डिङ भयो र यसले गर्दा समस्या ल्यायो। 

अहिले पनि वित्त नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ त्यसका लागि कम्तिमा पनि १४/१५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार चाहिन्छ। तर राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ। 

‍मौद्रिक नीतिमा मात्र जोड भएको जस्तो किन देखियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वित्त नीतिको दिशामा मौद्रिक नीति नआएकाले गर्दा खलबलिएको हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो चासो पनि त्यसैमा हो। वित्त नीतिसँग अहिले पनि सामञ्जस्य देखिएको छैन।

मौद्रिक नीतिले समग्र माग घटाउने नीति लियो त्यसको असर अहिले वित्तमा व्यवस्थामा दबाब देखिएको छ। यसको परिणामले गर्दा अहिले राजस्व न्यून संकलन भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। जब पुँजीगत खर्च हुँदैन तब अर्थतन्त्र फेरि शिथिलताको अर्को चरणमा जान्छ। त्यसैले गर्दा मौद्रिक नीतिले प्रभावित पारिरहेको छ। 

माग सिर्जना जुन गर्नुपर्ने छ त्यसबाट राजस्व पनि बढ्छ र त्यसबाट सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ त्यसपछिमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। चलायमान हुनका लागि चक्र पूरा हुनुपर्छ यसको एउटा चक्र मौद्रिक नीति पनि त्यसमा फोकस भएको हो। 

तपाईं आफैले अघि भन्नुभयो कि अर्थतन्त्रको हार्डल्यान्डिङले गर्दा समस्या आयो। अहिले यदि तपाईंहरूले भनेजस्तै नीतिगत व्यवस्था भएको भएर एक्कासी कसिलोबाट खुकुलो हुने हो भने फेरि अर्को हार्डल्यान्डिङले त क्र्यास निम्त्याउने निश्चित होला। यसको साटो अहिले विस्तारै खुकुलो गर्दै जाने भनिरहेको राष्ट्र बैंकको तर्क ठीक होइन र? 

अहिले जसरी फेरि खुकुलो नीति लिएको भए बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन सक्छ भन्ने लगायतका कुरा अनुमानका कुरा हुन्। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यदि अहिले खुकुलो गरेको भएर यदि समस्या आयो भने फेरि तीन महिनापछि फेरि कस्न सकिन्थ्यो। नियन्त्रणको अधिकार उपकरण त छ नि। अनुमान गरेर नीति बनाउन हुँदैन।

आवश्यकता हेरेर नीति बनाउने हो। अहिलेको आवश्यकता के हो भने हाम्रो सरकारलाई राजस्वको चरम संकट देखिएको छ। राजस्वमा किन संकट आयो भने बजार शिथिल भयो। भनेपछि बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि गर्नुपर्ने के हो? यसको एउटै उत्तर हो कि मौद्रिक उपकरणमा लचिलो हुनैपर्ने थियो। 

ऋण विस्तार बढ्यो भने वा आयात, घजग्गा र सेयरमा जान्छ भनिएको छ। फेरि पनि खुकुलो हुनेवित्तिकै त्यसैमा जान्छ भनेर कहिलेसम्म स्रोतलाई बाँधेर राख्ने हो? यसरी गएको स्रोतको अनुगमन र नियमन गर्ने काम बैंकहरूको हो नि। कर्जाको दुरुपयोग भयो भनेर गुनासो गर्नुको साटो अनुगमन र नियन्त्रण गर्नेहरूले किन गरेनन्? फेरि गर्न नसकिने भनेर स्रोतमै संकुचित पार्न त भएन नि।

जुन समयमा राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको ऋण विस्तारको लक्ष्य थियो बैंकहरूले पनि सोही अनुसार ऋण प्रवाह गर्दै गए र स्रोत उपलब्ध भएपछि निजी क्षेत्रले जहाँ लाभ देख्यो त्यही लगानी गरेको हो। त्यो बेला अनुमगन त हुनुपर्छ नि।

कुनै उद्योगले वर्किङ क्यापिटलका लागि भनेर ऋण लिएको छ तर उसले सेयर बजार वा घरजग्गामा लगानी गरेको छ भने त्यसको अनुमगन त बैंकले गर्नुपर्ने होइन र? अनुगमन र नियन्त्रण भएन निजी क्षेत्रले उपलब्ध स्रोतलाई लगानीको अवसरमा सदुपयोग गरेको हो। पैसा त खेर गएको छैन लगानी नै भएको छ। आफ्नो क्षमताको कमीलाई प्रणालीलाई संकुचित पार्न त भएन नि। 

हरेक क्षेत्रमा केही दुरुपयोग पनि हुन्छ होला। खराबी जहाँकहिँ हुन्छ तर सानो कमजोरीलाई नियन्त्रणको उपकरण त छ नि वैधानिक रुपमै। त्यसैले यसलाई त्यसरी हेर्न हुँदैन। 

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर एकातिर लचिलो देखिएको छ भने अर्कोतिर बल्क र ठूलो ऋण पोर्टफोलियोमाथिको थप निगरानी बढाउनका लागि छुट्टै मार्गदर्शन ल्याउने भनिएको छ। यसमा एकातिर तपाईंहरूको माग पूरा भयो भने अर्कोतिर अर्को मार्गदर्शन आउने भयो। यसमा तपाईंहरूको बुझाइ के हो? 

यसमा विचार गर्नुपर्छ। यसअघि स्वभाविक रुपमा घटेको मागलाई झन संकुचित पार्नेगरि चालुपुँजी मार्गदर्शन ल्याइएको थियो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म समस्या ल्याइरहेको छ। उधारो नउठेर उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।

यस्तो अवस्थामा झन ठूला ऋणीलाई अनुगमनका लागि अर्को निर्देशिका ल्याउने भनेको छ। यसमा भन्न खोजेको के हो? ठूला उद्योग नखोल, लगानी नगर भन्न खोजेको हो कि। यो कसरी आउँछ हेर्नुपर्छ। 

उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि त ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ यसले गर्दा लागत घट्न जान्छ। त्यस्तोमा ठूला ऋणलाई निगरानी बढाउने भनेपछि नकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ऋणजति दुरुपयोग नै भयो भनेर एउटा न्यारेसन बनाएको जस्तो देखिन्छ। ल ठीक छ त्यो दुरुपयोग नै भयो भनेपनि सबैले गरेको छैन।

दोस्रो कुरा यसको दोषी निजी क्षेत्रमात्र हो? यो बीचमा अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले के गरे? बैंकहरूले निरन्तर अनुगमन त गर्छन्। नियमन त नभएको साँचो हो नि यदि त्यसो हो भने। 

कमजोरी गरेको हो भने कारबाही हुनुपर्छ। त्यसका लागि नियम छ व्यवस्था छ त्योअनुसार हुनुपर्‍यो नि। त्यस्तो चाहिँ नगर्ने तर सबैलाई ब्ल्यांकेट रुपमा नियम ल्याउन भएन। जस्तो चालु पुँजी मार्गदर्शनमा पनि गरियो। सबैमा एउटै व्यवस्था गरियो जब कि उद्यम र व्यापारको प्रकृतिअनुसार आवश्यकता फरक हुन्छन्। अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा गर्ने अभिवृद्धि फरक हुन्छ। त्यो कुरा केही नबुझी सबैलाई एकै ठाउँमा राखियो। नत्र हामीले गाइडलाइनको समग्र विरोध गरेको होइन। सबैलाई एउटैमा राख्न भएन। सबैका फरक प्रकृति हुन्छन् त्यसका लागि फरक आवश्यकता हुन्छ।

जस्तो निर्माण व्यवसायको कुरा गरौँ, कुनै वर्ष उसको व्यापार राम्रो हुन्छ एक अर्बको काम होला अर्को वर्ष हातमा ठेक्का नभएमा ५० करोड पनि नहोला। यस्तो क्षेत्रका लागि टर्नओभरको व्यवस्था त व्यवाहरिक भएन। त्यो कुरा मिलेन भन्ने हाम्रो परिसंघको सुरुदेखिको धारणा हो। दोस्रो कुरा भनेको सात दिन जिरो गर्नुपर्ने भन्ने हो। काम त सधैँ हुन्छ भनेपछि सात दिन कसरी शून्य हुन्छ। त्यसैले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेका हौँ।

यो पालि हामीले भनेको के हो भने गाइडलाइन नै हटाउनुभन्दा पनि गत वर्षको बजार शिथिल भएकाले २५ प्रतिशतको जुन कुरा छ त्यसलाई एक वर्षका लागि स्थगन गरौँ भनेको हो। समग्रमा विरोध गरेको होइन। पुनरावलोकन गर्ने भनेको हो। 

वृद्धिदर ऋणात्मक भएका क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउनका लागि केही खुकुलो व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो निर्माण क्षेत्रका हकमा जोखिमभार हटाउन‍े लागायतका काम गरेको छ। तपाईंहरूलाई यो व्यवस्थाले चलायमान हुनेमा विश्वास छैन र? 

निर्माण क्षेत्रलाई पनि हेर्न खोजिएको छ। तर यसपालि हामीले पुनर्कर्जालाई प्रभावित क्षेत्रलाई कभर गर्नेगरि दिनुपर्छ ४०/५० अर्ब दिनुपर्छ भनेका हौँ। ऋणात्मक भएका क्षेत्रमा यसलाई हेर्नुपर्छ भनेका थियौँ। निर्माण होला, पर्यटन होला। 

कर्जाको पुनतालिकीकरण हुनुपर्छ भनेका छौँ। अहिले कालोसूचीको महामारी छ। बैंक र ऋणीको समझदारीमा कर्जा पुनतालिकीकरण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। प्रोभिजिनिङ पनि हेरफेर आवश्यक भएको छ। पहिले गुड लोनमा १ प्रतिशत रहेकोमा कोभिडको समयमा १.५ प्रतिशत बनाइएको थियो। यसलाई १ मै झार्नुपर्छ। बैंकदर पनि कम गर्नुपर्छ यसले गर्दा ब्याजदर पनि अलि घट्न सक्छ। यसले पनि बजारलाई साथ दिन्छ। महँगो ब्याजमा कसैले पनि ऋण लिन खोज्दैन। 

बजारमा पैसा हुनुपर्‍यो र सस्तोमा हुनुपर्छ बजार चलायमान गर्नका लागि भनेको हो। सेयर बजारको जोखिम भार घटाउने, घरजग्गाको कारोबारको लोन टु भ्यालु अनुपात घटाउने भनेका थियौँ। अर्थतन्त्रको साइकल चलाउनका लागि पनि यी सबै चाहिन्छ। निर्माण कम्पनीलाई सरकारले पैसा दिन सकेको छैन त्यसले गर्दा उद्योगले पैसा पाएका छैनन्।

घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आउँदा सहकारीमा समस्या आएको छ। पैसा गएर त्यहाँ रोकिएको छ। बजारमा प्यानिक भइरहेको छ डुबिहाल्छ कि भनेर। सबै जना पैसा झिक्न खोज्दा सहकारीमा समस्या आएको छ। विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। यति भएपछि मनोबल बढ्दै जान्छ। त्यसले थप चलायमान बनाउँदै जान्छ। यसका लागि हाम्रो सुझाव थियो। 

केही गरि चलायमान गर्दा समस्या आउँदा तीन महिनापछि नियन्त्रण गर्न सकिहालिन्छ। त्यो हिसाबले विचार गरिदिनुपर्छ। मनोबल बढाउनका लागि ससाना सुधार मात्र गरे पनि हुन्छ। धेरै ठूलो त उहाँहरूका अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता पनि छन्। यी सबैलाई सन्तुलनामा राखेर गर्न सकिन्थ्यो जुन भएन। 

आवासीय घरलगायतमा गरिएको केही खुकुलोले केही हुँदैन। किनभने अहिले ब्याजदर महँगो छ। ब्याज त घट्नै पर्छ। यति महँगो ब्याजमा कसैले पनि ऋण लिनसक्ने आँट गर्ने अवस्था छैन। नीतिगत दरमा भएको फेरबदलले बजारको ब्याजदरमा कुनै असर गर्ने पनि होइन तत्कालका लागि अहिले बजारमा पैसा जति पनि तरलता छ यस्तोमा बैंकहरूले ऋण पनि लिँदैनन्। 

घर जग्गामा ऋणको केन्द्रीकरण भएको कुरा लगभग सबैले स्वीकार गरिसकेका छन्। सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाएर बबल बनाउने बाहेक यसले केही गर्दैन भन्ने कुरामा सबै सहमत पनि छन्। तर यही क्षेत्रमा कर्ज नबढाइ वित्तीय क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मत पनि सुनिन्छ। के नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घरजग्गा बाध्यात्मक विकल्प बनेको हो? उत्पादनको साधन हुनुपर्ने घरजग्गा आफैमा उत्पादन भएपछि दिगो विकास कसरी होला? 

अहिलेको हिसाबले हेर्दा बाध्यात्मक विकल्प नै भन्नुपर्छ। तर यो हिजोको आज आएको होइन विगत लामो समयको नीतिगत व्यवस्थाका कारणले आएको बाध्यता हो यो। हामीले एकै वर्षमा सुधार गर्न सम्भव त छैन। विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ। 

कुन क्षेत्रमा कर्जा पठाउने हो त्यो त राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन गर्ने हो त्यसका लागि समय लाग्छ। एकैचोटी गर्न खोज्दा हरेक क्षेत्रमा समस्या आउँछ। 

निर्देशित कर्जा नीतिका बारेमा पछिल्लो समय असन्तुष्टि देखिन्छ। यसको सदुपयोग भएन भन्ने सुनिन्छ। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ नेपालमा यो सफल भइरहेको छ? 

निर्देशित हुन भएन इन्डिकेटिभ हुनुपर्छ भनेका छौँ। बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने र माग भएको ठाउँमा लगानी गर्ने हो।

फेरि अर्को बिडम्बना उत्पादनमूलक उद्योग यसमा छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले यसलाई इन्डिकेटिभ बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। 

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि त मौद्रिक उपकरणका हिसाबले केही समस्या छैन भनिन्छ। बढेको ब्याजदेखि कोषसम्म कुनै पनि समस्या छैन भनेर बेलाबेलामा भनिन्छ। खासमा सुविधा चाहिँ के छ? 

उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान र सहुलियत दिएको जानकारी छैन। साना तथा मझौला र घरेलुलाई सहुलियत दिने भनिएको छ। त्यसको अवस्था के कस्तो छ। तर उत्पादनमूलक र ठूला उद्योगलाई कुनै पनि सुविधा छैन। त्यस्तो नीति पनि छैन। 

भनेको पनि हो तर साना तथा मझौलामै फोकस रहेको छ। हामीले सुझाव दिँदा पनि लक्षित लगानी कार्यक्रम साना मझौला तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनेगरि हुनुपर्छ भनेका थियौँ। उत्पादन हाम्रो फोकस नै होइन यसले पनि देखाइरहेको छ। 

हाम्रो सबै नीति आयात र व्यापारकै सहजीकरणका लागि नै जस्ता देखिन्छ, मौद्रिक नीति त्यसकै उपक्रम हो। उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनिन्छ तर प्राथमिकतामा सधैँजसो ब्यापार नै हुने गरेको छ। यस्तो कुरामा सुधार हुनैपर्छ। 

हाम्रो देशमा ठूला उद्योगले बैंकिङ ऋणमात्र भन्दा पनि डिबेन्चर लगायतका स्टक उपकरणबाट पुँजी जुटान किन रुची नदेखाएका हुन्? 

त्यसको मुख्य कारण भनेको प्रणाली नै बसेको छैन। बैंकबाहेक पैसा लिन सक्ने धेरै उपकरण छन् तर हाम्रो स्टकको उपकरण बलियो भएको छैन। यसका लागि सकारी नीति पनि जिम्मेवार छ किनभने उनीहरूले स्टकलाई अझै पनि अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा लिइरहेका छन्। बजार अझै परिपक्क भएको छैन। 

यसका लागि नीतिगत पहल पनि अहिलेसम्म भएको छैन। बैकिङ स्रोतमै भर पर भनेर सरकारले पनि भनिरहेको छ। डिबेञ्चर बजार भएको छैन। यस्तोमा उद्योगले कसरी रुची देखाउने हो?  

शिथिल बजारलाई चलायमान बनाउने आशा जगाउने केही पनि छैन त अहिले? 

वित्त नीतिबाट आशा जगाउने त केही पनि छैन। कम्तिमा कार्यान्वयनको तहमा जाँदा हेर्ने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने त के भएकै पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन। गत वर्ष नै काम भएकोमा पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन। अर्कोतिर लक्षित राजस्व उठ्ने कुरा छाडौँ ऋणात्मक भएको छ।

जुन हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ त्यसले पनि माग बढाउर राजस्वको लक्ष्य भेटाउनेगरि आएकै छैन। आशाका किरण कतैबाट पनि देखिँदैन। 

‍

भनेपछि चालु वर्षको आर्थिक अवस्था पनि त्यति उज्यालो देखिँदैन होइन त? 

अलिकति पर्खौं न, राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन कस्तो आउँछ। नीति हेर्दा राम्रो छैन। त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा के हुन्छ त्यसमै निर्भर होला।

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या देखिन थालेको छ। सरकारी दायित्व धान्नका लागि राजस्व अपुग हुन थालेको छ। आयात नगरी राजस्व बढ्ने अवस्था छैन। उत्पादन बढेको छैन। चालु खाता घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर एउटा सीमामा छ भने राजस्वको माग र आन्तरिक माग त बढिरहेको छ। यसले गर्दा बीओपी संकट सन्निकट देखिएको छ। अर्कोतिर सबै पूर्वाधार सरकारले नै बनाउनुपर्छ भनिन्छ। हाम्रो प्रणाली यही हो नेता यिनै हुन्। अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

‍सबैभन्दा पहिला उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र यसका लागि दीर्घकालीन भिजन चाहिन्छ। अहिलेसम्म हाम्रा नीतिगत प्राथमिकतामा उत्पादन परेको छैन। मौद्रिक नीतिकै कुरा पनि मैले गरिसकेँ। 

आयात रोक्ने र उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। पूर्वाधारमा सबै सरकारले मात्र लगानी गर्न पर्दैन। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जलविद्युत जस्तै अन्य पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ। आजको दिनमा भारतमा जति सार्वजनिक पूर्वाधार बनेका छन् यही मोडलमा बनेका छन्। हामीकहाँ पनि द्रुतमार्ग बनाउनका लागि भारतीय कम्पनी आएको थियो। त्यो सफल भएन, यदि त्यो बनेको भए अहिले कति धेरै बचत हुन्थ्यो। पूर्वाधारमा निजी लगानी ल्याउनुपर्छ। संसारमा भइरहेको कुरा हो। 

त्यसपछि भनेको हाम्रो लाभदायक क्षेत्र के छन्। अहिले पर्यटनमा निजी क्षेत्रबाटै विकास भइरहेको छ। केबलकारदेखि होटल रिसोर्टसम्म निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ। पर्यटनमा पनि फोकस गर्नेगरि सरकारले काम गर्नुपर्छ। आइटीका लागि राम्रो क्षेत्र हो। त्यसमा पनि विदेशी कम्पनी नै आएर लगानी गर्छ र त्यसबाट देशले आम्दानी गर्ने हो।

हाम्रो हावापानीले पनि सुहाउँछ अमेरिकी कम्पनीको ब्याकइन्ड अफिस बन्न लागि हाम्रोमा उपयुक्त हुन्छ। अर्को शिक्षाको कुरा छ। हाम्रोबाट दार्जिलिङ मसुरी पढ्न जान्छन्। त्यस्तै हामी यहीँ किन विकास गर्न सक्दैनौँ? मेडिकल कलेज यति धेरै खुलेका छन्। त्यहाँ भारतीय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्छौँ। 

राजनीतिक रुपमा अहिले जसरी सत्ताको म्युजिकल चेयर छ यसबाट आर्थिक विकास सम्भव देखिन्छ? 

राजनीतिक रुपमा सत्ताको जतिसुकै परिवर्तन भएपनि ब्युरोक्रेसीको मुख्य भूमिका हुन्छ कस्तो भिजनमा जाने भन्ने कुरामा। संसारमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तर पनि विकास हुन्छ। सरकार जसको आएपनि आर्थिक एजेन्डमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हुन्छ।