काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनकुमार बस्नेतले वीर अस्पतालमा सेवा हुँदा हुँदै अतिविशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट (भीआईपी) व्यक्तिहरु विदेशमा उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नदिने बताएका छन्।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को एक सय ३४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले इतिहास बोकेको सो अस्पतालमा भीआईपी र भीभीआईपी क्याविन विस्तार गरिएको, १५ जना चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएकाले अतिविशिष्ट र विशिष्टदेखि आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने बताए।

उनले यस कार्यमा कुनै कमजोरी नगर्न अस्पतालको व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए। कस्तुरीले आफ्नो बास्ना थाहा नपाएझैँ वीर अस्पतालले आफ्नो सेवाको गुणस्तर र क्षमताबारे आफैले थाहा नपाएजस्तो हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले आफूले मन्त्रालयले नेतृत्व लिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले घटाएर ल्याएको बजेटको सिलिङमा करिब १० अर्ब थपेको सुनाए।

समाज सेवामा नाफा लिने नियत गलत राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले दश प्रतिशत गरिब, विपन्न, बेवारिसे तथा असहाय केन्द्रीय अस्पतालमा तीन हजार पाँच सय २३ शय्या निःशुल्क र सरकारी अस्पतालमा विद्युतीय टिकट अनिवार्य गराइएकाले बिरामीलाई सेवा दिने सवालमा कुनै सम्झौता नगर्न पनि निर्देशन दिए।

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने बताए। 'कुनैबेला यही वीर अस्पतालले दश महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था खेपेको थियो', उनले भने, 'अहिले उत्साहजनकरुपमा सेवा सुविधा र व्यवस्थापनसमेतमा सुधार आएको छ। म यसमा तपाईँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै सेवाको स्तर बढाउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्। सुशासन कायम गर्नुस्। तपाईँहरुको सेवा सुविधा अपुग भएमा सरकारले प्रबन्ध गर्नेछ । म मन्त्रीको हैसियतले असल अभिभावकको भूमिका खेल्नेछु।' रासस