काठमाडौं- दिगो विकास र तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्ययोजनाको २१ बुँदे क्रियाकलापसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावित कार्ययोजनामा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका सन्दर्भमा नियामक निकायसँग गहन छलफल र अन्तरक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समितिले आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, लैंगिक उत्तरदायी बजेट र दिगो विकास लक्ष्य सांकेतिकीकरणका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ।

दिगो विकास लक्षित र लैंगिक उत्तरदायी योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, वातावरणीय सन्तुलन तथा फोहर व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दालाई समितिले जोड दिएको सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने, दिगो विकास र सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, प्रत्यायोजित अधिकारको उपयोग, सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समीक्षालाई पनि समितिले प्रस्तावित कार्यक्रममा समेटेको छ।

दिगो विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल र परामर्श गर्ने, सरकारी कार्ययोजना र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन, छानबिन र अनुसन्धानको प्रगतिलाई पनि समितिले आवश्यक ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा सहभागिता र तयारी छलफल, अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पदोन्नति हुन आवश्यक पर्ने स्तरोन्नति रणनीति पनि समितिका प्रस्तावित क्रियाकलापका विषय हुन्। 

समितिले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, आवधिक योजना समाहित गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेट सांकेतिकीकरण प्रभावकारी तुल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकीकरणको सूचीमा राखेको छ।

यसैबीच, समिति मातहत सदस्य भुवन सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापतिसमक्ष पेस गरिएको छ। राष्ट्रियसभाले मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न गात चैत ८ गतेको बैठकबाट सर्वसम्मतिले निर्देशन दिएको थियो।

उपसमितिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको भेला, गोष्ठी र सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको हो। नेपालको संसदीय अभ्यासमा उक्त संकल्पसम्बन्धी प्रस्ताव महत्वपूर्ण मात्र नभई ऐतिहासिक भएको संयोजक सुनारले बताए। रासस