गण्डकी- ६ वर्षअघि निर्माण घोषणा भएका गण्डकीका दुई औद्यागिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। जग्गा प्राप्तिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ।

कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको योजना जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा रोकिएको हो। पुरानै आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला सरकारले गोरखामा अर्को औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग-वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले आफूहरु संघीय वन मन्त्रालयसहित संघ सरकारको निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन्। 'जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ', उनले भने, 'वन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको काम अघि बढ्छ।'

जग्गा व्यवस्थापनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापासहित मन्त्रालयका पदाधिकारीले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। महाशाखा प्रमुख आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जग्गा दिने प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन मातहातको मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको बताए। मन्त्रालयले पुँडीटारमा ५४ करोड र लोकाहाखोलामा ७६ करोड रूपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकीन भइसकेकाले अब संघ सरकारको निर्णयको पखाइमा प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव छ महिनाअघि नै संघमा पठाएको थियो। सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ।

जग्गा प्राप्ति भएपछि पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहाखोलामा एक सय ४१ बिघाहामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा-३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी-९ को केही भू-भागलाई समेट्छ। लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती-१ र देवचुली-१० मा स्थापना हुन लागेको हो। पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहेपनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ। जग्गाको नापजाँच र स्रेस्ता कायम भइसकेको पोखरा-३३ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले बताए।

संघ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। वडाध्यक्ष अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 'औद्यागिक क्षेत्र बनाउने निर्णय छ वर्षअघि भए पनि जग्गामै अल्झेर बसेको थियो, अब काम अघि बढ्ने आशा जागेको छ', वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, 'ठूला र गौरवका आयोजनालाई जग्गा दिन संघ सरकारले आनाकानी गर्नुहुँदैन।'

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिन लागिपरेको बताए। 'प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिवलगायतसँग भेटेर जग्गाको विषयमा कुरा राखेका छौँ, जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास छ', उनले भने, 'वन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्मा आयो भने बल्ल अन्तिम निर्णय हुन्छ।'

घोषणा भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्नु दुःखद् रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो।

जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहले जग्गा भएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्। उद्योग ग्राममा बजेट खर्च गर्न नसकेर गतवर्ष केही स्थानीय तहले बजेट फिर्ता गरेका थिए। मन्त्रालयले गत आवमा विभिन्न जिल्लामा १० उद्योग ग्रामका लागि १० लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरेको थियो।

तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन छ। रासस