काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका छन्। देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन्।

छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवलाई निर्देशन दिए। उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ।’ 

‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन।’

उनले भने, 'काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ। उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ।' बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न  मन्त्री डा. महतले सचिवहरूलाई सुझाए।

मन्त्री डा. महतले भने, 'धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौं, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन। हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठूलो खाडल छ।' त्यसैले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन्।

‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, मन्त्री डा. महतले भने, ‘जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु, गर्न नसकिने काम योयो कारणले गर्न सकिँदैन।’

‘गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ। साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’

‘अर्को वर्षको बजेटका लागि तपाईंहरूले अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस्।’