काठमाडौं- नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रूपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रूपैयाँ थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ बराबर थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख रूपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

साँवा-ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बराबर हो। सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ।

गत वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबर तिरेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बराबर साँवा र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ। आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ र बाह्यतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको छ।

जीडीपी-ऋण अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ रहेको छ। जीडीपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो। पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात दोबरले बढेको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोबरभन्दा बढीले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबर थियो। 

भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९सम्ममा  २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबर पुगेको थियो।

प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार एक सय ७७ रूपैयाँ

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार एक सय ७७ रूपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।

यसवर्ष थप चार खर्ब ५२ करोड रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। रासस