काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंककाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको चौथो मौद्रिक नीतिले विगतको भन्दा धेरै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। धेरै विषय निर्देशनमार्फत आउने भएकाले अब कार्यान्वयनले थप विषय उठ्दै जानेछन्।

कार्यविधि र मार्गदर्शनको विषयपछि विवाद र जटिलता पनि थपिन सक्छ। २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले चौथो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान र बाह्य दबाबलाई स्थिर राख्ने प्रयास गरेका छन्।

विगतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगका विवादले समस्या नै सिर्जना गरेको थियो। तर गएको आइतबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकै अपेक्षाअनुसार सन्तुलित व्यवस्था गरेको देखिएको छ। निजी क्षेत्रदेखि अर्थविदसम्मले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सोमबार भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी नै गरेका छन्। 

चौतर्फी अपेक्षा र आशाकै बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै खुकुलो ल्याउने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्र र दबाब दिइरहेको राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट बनिहाल्ने वातावरण नबन्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति सार्वजनिक गरेको छ। 

धेरै अपेक्षित विषयमा तत्काल प्रष्ट नखुली निश्चित समयपछि कार्यविधि र मार्गदर्शनको माध्यमबाट प्रष्ट पार्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा काम गरेको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेपको परिचालन हुने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको थियो। 

अर्थमन्त्री महतले अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा केही खुकुलोपन हुने प्रस्ताव आएको बताए। ‘सुधारका केही पहल भएका छन्, त्यसले निजी क्षेत्रमा जाने लगानी सहज हुनेछ', मन्त्री महतले भने, 'ब्याजदर कम भएर जान्छ, त्यसले लगानीको वातावरण सहज बन्नेछ।’ 

वित्तीय र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने भएको बताउँदै उनले भने, 'मूल्यलाई एउटा तहमा राख्ने काम पनि हो, अहिले मूल्यवृद्धि समग्रमा घटेको छ।' मन्त्री महतले विसंगति चिर्दै जाने र समस्यालाई हल गर्दै जाने बाटोमा अगाडि बढेको समेत- बताए। 

गभर्नर अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमा सरकारकै अपेक्षाअनुसार घरजग्गा, सेयर बजारदेखि गाडी खरिदमा समेत केही सहजता बनाउने घोषणा गरेका छन्। यद्यपी घरजग्गामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तोमा निजी क्षेत्रले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिबारे असन्तुष्टि जनाएको हो। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। तर मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने नदेखिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

‘हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एउटा विषय चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका बारेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा घोषणा गरेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने। बैंकहरूसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा राखिएको हुँदा व्यवसायीले उठाएको केही विषय सम्बोधन हुने आशा रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

घरजग्गा, सेयर धितोमा जाने कर्जा तथा गाडी खरिदमा जाने कर्जाको जोखिम भार घट्नुपर्ने, बैंकहरूलाई लगानीको नियामकीय व्यवस्थामा सुबिस्ता हुनुपर्ने माग र दबाबका बीचमा राष्ट्र बैंकले भने पुनरावलोकन गर्ने शब्द राखिदिएर आशावादी बनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो आवासीय घरका लागि पाउने ऋणको अधिकतम सीमा ५० लाखले बढाउने, नीतिगत दरमा केही राहत दिनेबाहेक अरु केही छैन।

निजी क्षेत्रको माग पूरा हुने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाएर ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरिएका छन्। यो घोषणाबाट राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्ने अडानमा देखिएको सन्देश दिएको छ।

उपभोग्य र घरजग्गाको क्षेत्रमा गरिएको कडाइलाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाइछाडेको छ। घरजग्गामा जाने कर्जाको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले घटाएर सय प्रतिशतमा सीमित पार्ने भएको छ। घरजग्गामा दुई प्रकारका सहुलियत गरिएका छन्। एउटा भनेको पहिलो आवासीय घर खरिदमा दिइने ऋणको सीमा ५० लाखले बढाइएको छ भने अर्कोतिर रियल स्टेटको जोखिम भार १५० बाट घटाउने भएको छ। 

घरजग्गामा जाने कर्जालाई रोक्नुपर्ने माग भए पनि प्रभावशालीहरूको दबाबमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ। घरजग्गाको तुलनामा व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाउन भने राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जालाई वर्गीकरण गर्दा २५ लाखसम्मलाई सयप्रतिशतमा झार्ने र त्यसमाथिकोलाई १५० प्रतिशत नै छाड्ने निधोमा पुगेको छ। 

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिसँग जोडेर राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको छ। घरजग्गा तथा सेयर बजार, हायर पर्चेज कर्जालाई केही खुकुलो बनाएर तत्कालका लागि कर्जालाई तीव्रता दिने सम्भावना रहेको छ। बजार चलायमान हुँदै गएमा अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। 

कर्जा प्रवाहका लागि केही खुकुलो बनेको राष्ट्र बैंकले नियमनलाई भने कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचक हुन खोजेको राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीमाथिको निगारानी बढाउनका लागि मार्गदर्शन नै जारी गर्ने भएको छ। कर्जामा सीमित समूह र व्यवसायीको पकड हुँदा पुँजी निर्माणदेखि आर्थिक क्षमता नबढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बताएको छ। 

त्यस्तै कर्जाको नियमनलाई केन्द्रमा राखेर संरचनागत तथा नियामकीय संचरना बनाउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर्जाको विस्तारमा केही उदार भए पनि अपेक्षित नियमनबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सजगता अपनाएर ल्याएको भन्दै नेपाल बैकर्स संघले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत स्थिरता लिन खोजिएको समेत संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।

अहिले नयाँ नीतिहरू समेत आएकोले धेरै विषयहरू सुधारको बाटोमा लागेकोसमेत अध्यक्ष केसीले बताए। बाह्य क्षेत्रको सुधारले पनि मौद्रिक नीतिमा केही विषयहरू खुकुलो बनाएकाले सकारात्मक विषय आएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।

समग्रमा आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीति गतवर्षको लिएको नीतिलाई थप सुधार गरेर स्थिरतातर्फ लैजान खोजिएको उनले बताए। गत वर्ष ऋण विस्तार ३ प्रतिशतमात्रै भएको तर ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा यो अलि कम हो कि भन्ने रहेको अध्यक्ष केसी बताउँछन्। उनले गत वर्ष १२ प्रतिशतको लक्ष्य हुँदा ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए। यो ११.५ प्रतिशतलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी मार्गनिर्देशन आउने अपेक्षासमेत रहेको अध्यक्ष केसीले बताएका छन्।