काठमाडौं- भारतले आन्तरिक सवारी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारी प्रति विश्व निक्कै अघि बढीसक्दा भारत बामे सर्दैछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूकै सहयोगमा स्थाापित भएको भारतीय अटोमोबाइल उद्योग विद्युतीय सवारीको माम्लामा भने केही अनुदार हुने संकेत देखिएको छ।
विशेषगरि भारतले चिनियाँ सवारी उत्पादकहरूलाई आफ्नो ‘उर्भर बजार’मा लगाम लगाउने नीति लिएको छ। पछिल्लो पटक भारत सरकारले विश्वकै ठूलो मध्येको एक विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी बीवाईडीको १ अर्ब लगानी प्रस्ताव अस्वीकृत नै गरिदिएको छ। त्यस्तै विश्वकै ठूलो अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादन टेस्ला इंकलाई भारत आउन विशेष नीति नदिने भएको छ।
त्यसैगरि गत वर्ष भारत सरकारले अर्को चिनियाँ सवारी उत्पादक ग्रेटवाल माटरले ल्याउन प्रस्ताव गरेको ठूलो एफडीआई अस्वीकृत गरिदिएको थियो। विद्युतीय कारसहित भारतमा कार उत्पादनमा आक्रामक हुने योजना बनाएको थियो। तर जनरल मोटरको प्लान्ट किन्न गरेको सम्झौताको समय सकिएपछि भारत सरकारले ग्रेटवाल मोटरको एफडीआई स्वीकृत नहुने बताइदिएको थियो।
टेस्लाले भारतलाई भविष्यको उदियमान बजारको रुपमा हेरेको र त्यहाँ प्लान्टसहित आउन चाहि रहेको छ। सुरुमा कार निर्यात गर्नका लागि कर घटाउन गरेको टेस्लाको प्रस्तावमा भारत टसकोमस भएन। त्यसपछि टेस्लाले विशेष नीतिको व्यवस्था गरे भारतमा प्लान्ट नै स्थापना गर्नेगरि आउन तयार रहेको बताएको थियो। गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा टेस्ला सीईओ एलन मस्कसँग पनि सोही विषयमा कुराकानी भएको थियो। तर आइतबार भारतीय अधिकारीहरूले टेस्लाका लागि मात्र विशेष नीति बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
भारतले टेस्लालाई पनि सरकारले ल्याएको प्रोडक्सन-लिंक्ड इन्सेन्टिभ स्किम (पीएलआई) अन्तर्गत नै सवारी उत्पादनको योजना लिएर आउन भनेको हो। भारतले विद्युतीय कार तथा ब्याट्री सेल उत्पादकका लागि अनुदानका रुपमा दिन ठूलो धनराशिको उक्त स्किम घोषणा गरेको थियो।
‘हामीले सवारी उत्पादकका लागि यसअघि नै नीति तय गरिसकेका छौं र टेस्लाका प्रतिनिधिलाई पनि त्यही नीति अन्तर्गत आउन भनेका छौं,’ भारतीय सरकारी अधिकारिलाई उदृत गर्दै इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ, ‘टेस्लालाई भारतमा स्वागत नै गर्ने हो तर उनीहरूले भएकै नीतिमा आवेदन दिएर स्किममा आवद्ध हुन सक्छन्। टेस्लाका लागि मात्र हामीले कुनै विशेष योजना दिन सक्ने छैनौं।’ टेस्लाका प्रतिनिधिले गत महिना भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेको थियो।
टेस्लाको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री सप्लायर पानासोनिकले पनि भारतमा ब्याट्री प्लान्ट स्थापना गर्न चाहेको छ। पानासोनिकका प्रतिनिधिलाई पनि भारतीय अधिकारीहरूले पीएलआई योजना अन्तर्गत नै आउन आग्रह गरेका छन्।
भारत सरकारले भने बिक्रीका लागिमात्र नभइ सुरुमै उत्पादन प्लान्ट लिएर आउन आग्रह गरिरहेको थियो। तर टेस्लाका सीईओ मस्कले भने तयारी विद्युतीय कारको कर घटाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। मस्कको उक्त प्रस्तावमा भारत सरकार टसमस भएन। अन्ततः अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी टेस्ला इंक र सीईओ मस्क कार उत्पादन गर्नेगरि नै भारत आउन तयार भएका थिए।
टेस्लाले भारतमा विद्युतीय सवारीका साथै ईभी ब्याट्रीसमेत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छलफलमा बताएको थियो। भारत विश्वको छैटौँ ठूलो अटोमोबाइल बजार हो। सबैजसो अटोमोबाइल कम्पनीहरू भारतमा सवारी उत्पादन/एसेम्बल गर्ने गरी आएका छन्। केही सीमित कम्पनीहरूले मात्र आयात गरी सवारी बिक्री गरिरहेका छन्।
धेरै हिसाबले भारत उदीयमान बजार हो। त्यहाँ मध्यवर्गीय जनसंख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ। त्यसैले संसारभरका अटोमोबाइल उत्पादकहरूको ध्यान भारतमा केन्द्रित छ। चिनियाँदेखि यूरोपेली तथा एसियन कार उत्पादकहरू भारतमा प्लान्ट स्थापनाका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिसकेका र गर्दै पनि छन्।
विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी टेस्ला भने जसरी पनि भारत आउन चाहन्छ। त्यसैले टेस्लाले ३ वर्षभन्दा अघि भारतको बैंलोरमा कम्पनीले दर्ता गरिसकेको छ। विश्वभरका सडकमा टेस्लाका विद्युतीय कार कुदाउने चाहना कम्पनीका संस्थापक तथा सीईओ एलन मस्कलाई छ।
टेस्लाले २०२१ मा भारत सरकारलाई विद्युतीय कारको आयातमा कर घटाइदिन आग्रह गरेको थियो। भारतमा तयारी कार आयात गर्दा ६० देखि १ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ। गत महिना मोदीसँगको भेटमा मस्कले २०२४ मा भारत भ्रमण गर्ने योजना रहेको बताएका थिए। पछिल्लो पटक विशेष नीतिगत व्यवस्था गरे वार्षिक ५ लाख विद्युतीय कार उत्पादन गर्नेगरि प्लान्ट स्थापनाको प्रस्ताव गरेको टेस्लालाई भारतीय अधिकारीको नयाँ प्रतिक्रियाले झस्क्याएको छ।
उता चिनियाँ सवारी उत्पादकप्रति मोदी सरकार अनुदार नै छ। आन्तरिक सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै मोदी सरकारले मोबाइलदेखि अटोमोबाइल उत्पादकसम्मका लगानी प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ। चिनियाँ विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बीवाईडीले भारतमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना भारत सरकार समक्ष पेस गरेको थियो। भारतमै विद्युतीय कार तथा ब्याट्री उत्पादन गर्ने योजनासहित बीवाईडीले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारत सरकारले बीवाईडीको उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भमै रातो झण्डा देखाएको थियो। गत शुक्रबार उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय नै लिइसकेको छ।
बीवाईडीले स्थानीय साझेदारसँगको संयुक्त उपक्रममा १ अर्ब डलर लगानी गरेर विद्युतीय कार र ब्याट्री बनाउन चाहेको प्रस्ताव गरेको थियो। भारतको आन्तरिक बजार र बाह्य मामिलामा असहज हुने भएकाले उक्त लगानी स्वीकार गर्न भारत सरकार सहमत हुन करिब नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। यस्तो खालको स्वीकार्यताले भारतको बजारसँगै सुरक्षा चुनौती र अन्य यस्तै क्षेत्रमा प्रभाग पर्ने जिकिर भारतको छ।
भारतको हैदराबादमा रहेको एक निजी कम्पनी मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर र बीवाईडीले भारतीय नियामकमा १ अर्ब डलर लगानीमा विद्युतीय कार र ब्याट्री उत्पादनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए। भारतमा उत्पादनको स्वीकृति पाए अमेरिका बाहेकका विश्वका अधिकांश देशमा भारत उत्पादित कार निर्यात गर्ने दाउमा बीवाईडी थियो। तर अब उसको योजना भारतबाट असम्भव हुने भएको छ।
चिनियाँ तथा अन्यत्रका ठूला सवारी उत्पादकलाई भारत आउनबाट रोक्नुको मुख्य कारण हो स्वदेशी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु। विद्युतीय कारको प्रविधि तथा ब्याट्री उत्पादनमा त्यसै पनि पछि रहेको भारत अन्य शक्तिशाली कम्पनीलाई ल्याउँदा आन्तरिक उत्पादक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण भारतको छ।
भारतीय सवारी उत्पादकहरू टाटा तथा महिन्द्रालगायत कम्पनीहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा आक्रामक लगानी विस्तारमा छन्। त्यस्तै अर्को भारतको सबैभन्दा ठूलो कार उत्पादक मारूती सुजुकीले पनि विद्युतीय कार उत्पादनमा व्यापक लगानी गरिरहेको छ। २०२४ मा पहिलो विद्युतीय एसयूभी बजारमा ल्याउने तयारी मारूतीको छ। टाटा र महिन्द्राले एक दर्जनभन्दा बढी विद्युतीय कारका मोडल अबको ४/५ वर्षमा बजारमा ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तोमा चिनियाँ तथा अमेरिकी कम्पनीले भारतमा ठूलो लगानी गर्ने र प्रतिस्पर्धी प्रविधिको प्रयोगका कारण भारतीय सवारी उत्पादकले उनीहरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन हुने देखिन्छ।
सोही कारण मोदी सरकार विभिन्न बहानामा चिनियाँ तथा अमेरिकी विद्युतीय सवारी उत्पादकलाई आउने बाटोहरू कसिलो बनाउँदै लान चाहिरहेको पछिल्ला निर्णयहरूले प्रष्ट हुन्छ। चिनियाँलाई पूर्णनिस्तेज गरेर अमेरिकी उत्पादक टेस्लालाई १/२ वर्ष ढिलोगरि आउन दिने नीति मोदी सरकारको हुन सक्छ। त्यतिन्जेलसम्ममा भारतीय उत्पादकहरू सबै हिसाबले सक्षम भइसक्ने सरकारी अधिकारीहले अनुमान गरेका छन्।
