काठमाडौं- चौतर्फी अपेक्षा र आशाकै बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। निकै खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्र र दबाब दिइरहेको राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट बनिहाल्ने वातावरण नबन्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति सार्वजनिक गरेको छ। 

धेरै अपेक्षित विषयमा तत्काल प्रष्ट नखुलेका नीतिमा निश्चित समयपछि कार्यविधि र मार्गदर्शनको माध्यमबाट प्रष्ट पार्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेपको परिचालन हुने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको थियो। 

घरजग्गा, सेयर धितोमा जाने कर्जा तथा गाडी खरिदमा जाने कर्जाको जोखिम भार घट्नुपर्ने, बैंकहरूलाई लगानीको नियामकीय व्यवस्थामा सुविस्ता हुनुपर्ने माग र दबाबका बीचमा राष्ट्र बैंकले भने पुनरावलोकन गर्ने शब्द राखिदिएर आशावादी बनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो आवासीय घरका लागि पाउने ऋणको अधिकतम सीमा ५० लाखले बढाउने, नीतिगत दरमा केही राहत दिनेबाहेक अरु केही छैन।

निजी क्षेत्रले माग पूरा हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाएर ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरिएका छन्। यो घोषणाबाट राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्ने अडानमा देखिएको सन्देश दिएको छ। 

हायर पर्चेजदेखि सेयर धितोमा जाने कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार गएको वर्षको तुलनामा बढाउने दिशामा अघि बढेको छ। गएको वर्ष १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएपनि जेठसम्म ३ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। 

कर्जा विस्तारको लक्ष्यमा भने जम्मा ११.५ प्रतिशतमै सीमित राखिएको छ। अधिक कर्जा विस्तारको अपेक्षामा रहेका व्यवसायी र अर्थमन्त्रीलाई भने यसले चिढाउने देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा गएको वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि केही व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै जाने घोषणा गरेको छ। तर कुन कस्ता क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भन्ने घोषणा भने अहिलेसम्म गरिएको छैन। 

उपभोग्य र घरजग्गाको क्षेत्रमा गरिकएको कडाइलाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाइ छाडेको छ। घरजग्गामा जाने कर्जाको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले घटाएर सय प्रतिशतमा सीमित पार्ने भएको छ। घरजग्गामा दुई प्रकारका सहुलियत गरिएका छन्। एउटा भनेको पहिलो आवासीय घर खरिदमा दिइने ऋणको सीमा ५० लाखले बढाइएको छ भने अर्कोतिर रियल स्टेटको जोखिम भार १५० बाट घटाउने भएको छ। 

घरजग्गामा जाने कर्जालाई रोक्नुपर्ने माग भए पनि प्रभावशालीहरूको दबाबमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ। घरजग्गाको तुलनामा व्यक्तिगत सवारीसाधान खरिदमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाउन भने राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जालाई वर्गिकरण गर्दा २५ लाखसम्मलाई सय प्रतिशतमा झार्ने र त्यसमाथिकोलाई १५० प्रतिशत नै छाड्ने निधोमा पुगेको छ। 

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिसँग जोडेर राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको छ। 

घरजग्गा तथा सेयर बजार, हायर पर्चेज कर्जालाई केही खुकुलो बनाएर तत्कालका लागि कर्जालाई तीव्रता दिने सम्भावना रहेको छ। बजार चलायमान हुँदै गएमा अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। 

कर्जा प्रवाहका लागि केही खुकुलो बनेको राष्ट्र बैंकले नियमनलाई भने कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचक हुन खोजेको राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीमाथिको निगारानी बढाउनका लागि मार्गदर्शन नै जारी गर्ने भएको छ। कर्जामा सीमित समूह र व्यवसायीको पकड हुँदा पुँजी निर्माणदेखि आर्थिक क्षमता नबढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बताएको छ। 

त्यस्तै कर्जाको नियमनलाई केन्द्रमा राखेर संरचनागत तथा नियामकीय संचरना बनाउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर्जाको विस्तारमा केही उदार भएपनि अपेक्षित नियमनबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ।