काठमाडौं- चौतर्फी अपेक्षा र दबाबका बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। खुकुलो नियमनसहितको मौद्रिक नीतिका बढेको दबाबकै बीचमा राष्ट्र बैंकले भने सजक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आन्तरिक बजारको उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि कर्जा विस्तार हुने खालको नीति ल्याउने तयारी गरिएको हो। 

‘पहिलेजस्तो फुक्काफाल सजिलो पैसाको खोजीमा रहेकाहरूको माग जस्तो पनि होइन र हिजो संकटको समयको जस्तो कडा पनि होइन  मिश्रित नीति आउँछ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

घर जग्गा, सेयर बजार तथा अन्य उपभोग्य प्रकारका कर्जामा कर्जा जानैनसक्नेगरि कसिलो गर्दा र ब्याजदर पनि न्यून नहुँदा बैंकमा गएर पैसा थुप्रिने तर बजार अझै सुस्त हुने अहिलेको बिडम्बना अन्त्यका लागि खुकुलो नीति आवश्यक रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाएका थिए। 

व्यवसायीमात्र होइन अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले पनि अर्थतन्त्रका सूचकले स्थायित्वमा समस्या नभएकाले बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुनेगरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत रहेको तर धेरै कसिलो नीतिले त्यो स्रोत परिचालन नहुने भएकाले खुकुलो नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। 

बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक स्रोतको परिचालन अनिवार्य भएको र स्रोत पनि रहेको अवस्थामा नीति पनि सोही अनुसार आउने उनको भनाइ रहेको छ। 

यसअघिको तीव्र कर्जा विस्तारका कारणले एक वर्षभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले अहिले सचेत हुनुपर्ने पक्षमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। तर अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिने तर बजारमा नजाने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने अवस्थामा भने उनी उदार बन्ने पक्षमा देखिन्छन्। 

‘विशेषगरि चालु वर्षमा जसरी कर्जा विस्तार भएको छ यही कारणले पनि समस्या आएको हो। र अहिलेको अधिक तरलता अर्कोतिर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पनि छ’ गभर्नर निकट एक अधिकारी भन्छन्,’तर चलायमान बनाउने भनेको फेरि घर जग्गा र सेयर बजारमै गएर कर्जा थुप्रिन दिने पक्षमा हामी छैनौँ।’ 

मौद्रिक नीतिमा घर जग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ। बैंकर्स पनि घरजग्गामा केही सहज बनाएर फसेको ऋण उठाउने पक्षमा छन्। सोही कारण पनि १५० प्रतिशतको जोखिम भार १०० प्रतिशत ल्याउन लबिङ जारी राखेका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो। सो व्यवस्थाको व्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो।

तरलता धेरै भएपछि साउनदेखि ब्याजदर आफै घट्ने  देखिएको छ। ब्याजदर घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्ने र त्यसले बजारमा विश्वास बढाइएर चलायमान बनाउँदै जाने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ। कम्तिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षासम्म धेरै उदार नहुने पक्षमा गभर्नर अधिकारी देखिएका छन्। 

आगामी वर्षका १२ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंक उदार नै देखिने मनस्थितिमा रहेको छ। कर्जा विस्तारलाई १४ देखि १६  प्रतिशतको बीचमा राखेर अघि बढ्दा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पनि साथ हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। 

कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जाको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। अहिलेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा नदेखिएकाले अब पनि सोही मार्गमा जान नहुनेमा गभर्नर प्रष्ट देखिन्छन्। अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई कडा बनाएर उद्देश्यमूलक कर्जाको विस्तारले हानी नगर्ने भएकाले सोही अनुसार नीतिलाई केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ।