काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दुई महिनामा ५९ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो। साउन र भदौमै उक्त वर्ष सरकारले कुल लक्ष्यको १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो। 

दुई महिनामै त्यति धेरै राजस्व संकलन र उच्च वृद्धिदरबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रसन्न भएका थिए। राजस्व संकलनबाट उत्साहित भएका उनले अझ दोबर वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कार्ययोजना ल्याउन मातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए। 

त्यही दुई महिनापछि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबले अहिलेसम्म छाडेको छैन। गएको आर्थिक वर्षमा राजस्व ऋणात्मक हुनुका पछाडि त्यतिबेलाकै वैदेशिक मुद्राको तीव्र स्खलन रोक्नका लागि लगाइएको आयात प्रतिबन्धको असरका रुपमा लिइएको छ। 

यो घटनाले के पाठ सिकाएको छ भने तीव्र राजस्वमा वृद्धि देखियो भने त्यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुन्छ र त्यसले लामो समय आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाउने निश्चित देखिएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि त्यस्तै तीव्र वृद्धिदरको राजस्व अपेक्षा गरेको छ। अर्थात् यो वर्ष सरकारले ४७ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यो तहको वृद्धिदर हात पार्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुने दुई वर्षअघिकै पाठ रहेको छ। 

उच्च वृद्धिदरको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि धेरै नभएको नेपाल आयातमा भर पर्नुपर्छ। गएको वर्ष भन्सारको राजस्व २२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। आयातमा कमी आउनेवित्तिकै राजस्व पनि प्रभावित हुने गरेको छ। 

आयात बढाउनका लागि नियमित आउने वैदेशिक मुद्राको आर्जनले नपुगेर सञ्चितिबाट खर्चिनुपर्छ। यसरी सञ्चितिबाट धेरै खर्च हुँदै गएमा फेरि  आयातमा सीमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जोखिम रहेको छ। 

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। यसमध्ये १ खर्ब ७३ अर्ब बाँडफाँटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेछ भने बाँकी संघीय सरकारको खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा उपलब्ध हुनेछ। 

सरकारले गतवर्ष जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तिबाट आम्दानी गरेको छ। यस हिसाबले चालु वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धिदर आवश्यक हुने देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ४०.७९ प्रतिशत बढी अर्थात गत वर्षको तुलनामा ४ खर्ब १२ अर्ब धेरै राजस्व उठाउनुपर्ने छ। एकै वर्ष नेपाल सरकारले यति ठूलो दरमा राजस्व बढाउन सकेको छैन। यसअघि हालसम्मकै उच्च वृद्धिदर कायम भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३ प्रतिशत रहेको थियो। 

राजस्वको लक्ष्य प्रतिशतमा केही उच्च देखिएपनि सम्भव रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली बताउँछन्। गएको वर्षको न्यून संकलन भएकाले कमजोर आधार र नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका कारणले लक्षित राजस्व संकलन हुने उनको भनाइ छ।  

‘आन्तरिक राजस्वको रुपबाट हेर्दा गएको वर्ष धेरै क्षेत्र माइनस हुँदा पनि राजस्व प्राविधिक रुपमामात्र ऋणात्मक भएको छ। तर चालु वर्षमा बढ्ने आर्थिक गतिविधि तथा न्यून आधारले अवस्य बढ्ने छ’ उनले भने। 

राजस्वको कमजोर आधार भएको २०७६/७७ मा ०.२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो। त्यसको ठीक एक वर्षपछि पनि जम्मा १६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष ऋणात्मक भएका कारणले आगामी वर्ष उच्च वृद्धिदर हुनसक्ने भएपनि त्यति धेरै उच्च हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै चालु वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन झन कठिन देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलन बढाउनका लागि कर प्रशासनमा सुधारदेखि लिएर चुहावट नियन्त्रणसम्मका कुरा गरेका छन्। यस्ता सुधारबाट राजस्वमा थोरबहुत थप भएपनि उल्लेख्य हुने छैन। चालु वर्षदेखि १७० वस्तु भ्याट छुटको सूचीबाट हटेका छन्। त्यस्तै कयौं क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि स्किम पनि ल्याइएको छ। 

यो सबै सुधारबाट कम्तिमा थप १ खर्ब राजस्व संकलन हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ। 

गएको वर्षको छ महिनाको आयात प्रतिबन्ध र त्यसपछिको शिथिलताका कारणले राजस्व नउठेको जवाफ अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन्। भन्सार राजस्वमा तीव्र गिरावट आएको छ। चालु वर्षमा गत वर्षको ग्याप पूरा गरेर अघि बढ्नका लागि धेरै आयात गर्नुपर्छ। धेरै आयात गर्दा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले धेरै आयात बढाउनु पनि घातकसिद्ध हुने देखिन्छ। 

गत वर्षको तुलनामा थोरै आयात बढेर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो चुहावट नियन्त्रण भएमा पनि राजस्व उठ्ने भनेको अघिल्लो वर्षको जति अर्थात् ५ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथिमात्र हो। त्यस्तै आन्तरिक बजार चलायमान भएपनि ४० प्रतिशत राजस्व बढ्नेगरी गतिविधि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

गएको वर्षजस्तै चालु वर्षको पनि सुरुदेखि नै राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाको जोखिम देखिएको छ। जसका कारण सरकारले ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति देखा पर्दैछ। साथै ठूलो रकम आन्तरिक ऋणका लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दा बजारमा तरलता अभाव चर्कने र चालु वर्षको जस्तै वित्तीय प्रणालीको असन्तुलन दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट २६ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ। अर्थात एक चौथाइभन्दा ठूलो रकमको घाटाले बजेट कार्यान्वयन जटिलता आउने निश्चित छ। गत वर्षमा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर र अपेक्षा गरेअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन नसकेर खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा चालु वर्षको ठूलो घाटा हुँदा बजेट कार्यान्वयन जोखिमपूर्ण देखिन्छ।