गएको आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ५५ वर्षकै इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व ऋणात्मक भयो। आयातबाट उठ्ने राजस्व घट्दा समग्र राजस्व नै प्रभावित भएको थियो। आन्तरिकतर्फको राजस्व पनि ऋणात्मक भएको छ। गत वर्ष ऋणात्मक भएपनि चालु वर्षका लागि सरकारले राजस्वको विशाल लक्ष्य लिएको छ। गएको वर्ष जसरी ऋणात्मक भएको थियो त्यसैगरि चालु वर्षमा अहिलेसम्म नभएको वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। के राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सहज छ? भन्ने विषयमा उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको अन्तर्वार्ता :

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरूदेखि नै लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन भएको थियो। मध्यतिर गएर राजस्व लक्ष्यअनुसार त के ऋणात्मक हुनबाट पनि जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस्तोमा मध्यावधि समीक्षापछि समग्र राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो। तर पनि आन्तरिक राजस्वलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगिने विश्लेषण आन्तरिक राजस्व विभागको थियो। तर वर्षको अन्तमा पुग्दा २०७८/७९ को तुलनामा ३ अर्ब न्यून संकलन भयो। ऋणात्मक पनि यति थोरै मार्जिनबाट जोगिएन। प्रशासनिक मनोविज्ञानका लागि यति थोरै मार्जिन घटाउन सकिने कुनै उपाय थिएनन्? 

अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलनका लागि सरकारले लिएको नीति, आन्तरिक बजारमा देखिएको शिथिलताकै बीचमा गएको वर्षमा जे जति प्रयास भए त्यसबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा ३ खर्बले न्यून भएको हो। यो राजस्व संकलन अवस्था हेर्दा आफैमा नराम्रो होइन। यसका लागि राजनीति नेतृत्वदेखि करदातासम्मको साथ र सहयोगबाट मात्र सम्भव भएको हो। 

थुप्रै क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा पनि आन्तरिक राजस्वको संकलन नराम्रो होइन। यो वर्ष भन्सारको भन्दा आन्तरिक राजस्व विभागले ९० अर्ब धेरै राजस्व संकलन गरेको छ। यसअघि सधैँ भन्सारकै राजस्व धेरै हुन्थ्यो। 

अर्को कुरा हामीले कानून अनुसारको करमात्र तिर्नुपर्छ भनेका छौँ। अर्को वर्ष मिलान गर्नेगरि हामीले अहिले कर बुझाउनुहोस् भनेर कसैलाई पनि भनेनौँ। कतिपय पहिला आएका अग्रिमलाई पनि सेटलमेन्टको अवसर पनि दियौँ किनभने करदाताको नगदप्रवाह व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण थियो यदि त्यो नगरिएको भएपनि ५/७ अर्ब रकम थपिन्थ्यो। बैंकहरूको धेरैजसो अर्को वर्ष सेटलमेन्ट हुनेगरि पनि आउँथ्यो पहिले तर हामीले त्यसो भनेनौँ। पहिलेका ड्युजलाई उल्टो एड्जस्ट गरिएको छ। 

फेरि आन्तरिक राजस्व प्रावाधिक रुपमामात्र ऋणात्मक भएको हो। खासमा यो वर्षको कर अघिल्लो वर्ष ४/५ अर्ब संकलन भएको देखिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले यथार्थमा बढेको छ। हामी राइट ट्याक्सेसनकै अडानमा रह्यौँ। 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुमा धेरै कारण छन्। कतिपय क्षेत्र त आफै माइनस भएका छन्। खासगरि सेयर बजारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२/१३ अर्ब घटेको छ। घरजग्गाबाट आउने लाभकर पनि निकै घटेको छ। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगको कर घटेको छ। उत्पादन नै न्यून भयो त्यसले प्रभावित बनाएको छ। सवारीको व्यापारबाट संकलन हुने कर पनि न्यून हुने भयो। यो सबैका बाबजुद पनि जुन कर संकलन भएको छ यो उत्साहजनक छ। यस्तो समयमा उत्साहजनक करमा सहभागिता जनाउने करदातालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगले पनि यसमा उत्प्रेरित गरेको छ। 

गएको वर्ष त सुरूदेखि नै न्यून राजस्व संकलनको दबाबमा सार्वजनिक वित्त रह्यो तर चालु वर्ष पनि त्यति सहज देखिन्न। नेपालमा अहिलेसम्म नभएको वृद्धिदर भएमा मात्र ४७ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ। यो ऐतिहासिक वृद्धि भएर लक्ष्यअनुसार संकलन हुने आन्तरिक राजस्वको आधार के हो? 

चालु वर्षको जुन राजस्व संकलनका लागि तोकिएको  लक्ष्यलाई प्रतिशतमा हेर्दा धेरै देखिन्छ तर पनि यो असम्भव छैन। गएको वर्षको ऋणात्मक भएर खस्किएको आधार न्यून भएकाले अस्वभाविक होइन। योमात्र नभएर अन्य आधार पनि तयार भएका छन्। 

हामीसँग पर्याप्त कानूनी व्यवस्था छ केही लुपहोललाई सुधार गरिएको छ, कराधार विस्तार गर्नेगरि अघि बढाएको छ। सबै संस्थाका परिभाषित भूमिका छन्। कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। कुनले के काम गर्ने भनेर लक्ष्य तोकिएका छन्। ती सबै काम सम्पादन गर्नुपर्छ। यति हुनेवित्तिकै राजस्व उठिहाल्छ। 

पूर्वाधार सबै तयार नै छ यसको कार्यान्वयन किफायति हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग पनि हाम्रो सौहार्द सम्बन्ध हुन्छ। समस्या भएको ठाउँमा सम्बोधन हुन्छ। पारदर्शि व्यवसायका लागि काम गर्ने हो। यसले कर संकलनमा योगदान दिइहाल्छ। हामीसँग साधन छ त्यसलाई सुरक्षित चलाउने हो। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ।

करका विभिन्न क्षेत्रमा एउटा बलियो आधार बनेको छ। नियम कानूनदेखि लिएर संरचनासम्म तयार भएका छन्। यसको आधारमा करको लक्ष्य सम्भव छ। भ्याट छुटको सूची घटेको छ, आयकरमा पनि धेरै उत्प्रेरित कार्यक्रम आएका छन्। 

पहिलोचोटी नेपाल बाहिर भएका टेक जायन्टलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर डलरमै कर संकलन गरेका छौँ। असार २५ गतेसम्म १० करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ। सेवा प्रवाहमा पनि सुधार भएको छ। कर छली गर्नेमाथि प्रमाण र कानून बमोजिम छानबीन अघि बढाएका छौँ। पाँच महिनाजति अध्ययन गरेर डेटाबेसको विश्लेषण गरेर १९ सय ८६ करदाताले करिब १० अर्बजतिको झुटा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरेर भ्याट तथा आयकर छली गरेको प्रमाणसहित संकलन गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा छानबीन अनुसन्धान गर्न भनेर पठाएका छौँ।

यही कामले मात्र अतिरिक्त १० अर्ब कर आउनेमात्र होइन त्यसको प्रभाव प्रदर्शनमा पर्छ। त्यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्छ यसले पनि कर संकलनको आधार बलियो बनाउनेछ। 

प्रणालीगत, नीतिगत र सञ्चालनमा व्यापक सुधार गरेका छौँ। कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन पनि पाइँदैन र लाग्ने कर छोड्न पनि पाइँदैन। यदि कसैले कानूनको उल्लंघन गरेको अवस्थामा ती माथि विभागले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राखेको छ। गतल ढंगले कर निर्धारण गर्ने कर्मचारीमाथि पनि निगरानी राखेको छ। समग्रमा कर प्रशासन राइट ट्रयाकमा आइरहेको छ। 

चालु वर्ष यस्तो लक्ष्यको प्रश्न आउने छैन। लक्ष्य भनेको अलिकति बढी हुनसक्छ। राजस्वको लक्ष्य ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। चालु वर्ष त्यो हामीले पूरा गर्छौं। 

चालु वर्षदेखि १७० वटा वस्तुमा दिइएको भ्याट छुट हटेको छ। आयातमा भन्सारमै हुने भयो। आन्तरिक अभिवृद्धिमा लाग्ने भ्याट हामीले संकलन गर्ने हो। यो हिसाबले दायरा बढेको छ। यसले छुटका कारणले बढेको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नुको साथै व्यावसायिक पारदर्शितलाई पनि प्रबर्द्धन गर्छ। प्रणालीगत सुधार तथा सबै सुधारले यो वर्ष कुल सय अर्बको राजस्व आउँछ भन्ने अनुमान छ। 

गत वर्ष व्यापारमा व्यवधान थियो। घरजग्गादेखि पुँजीबजारसम्म सुधार भइरहेको छ। बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता पनि बढेको यो सबैले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ। त्यसले गर्दा कर संकलनमा प्रभाव परिहाल्छ। बीचमा गएर अर्थतन्त्रमा अवरोध भएमा त कर प्रभावित हुन्छ। 

मौद्रिक नीति पनि यो मोमेन्टमलाई सहयोग हुनेगरि नै आउँछ। यसले थप गतिशील बनाउँछ। 

मौद्रिक नीतिको कुरा गरिहाल्नुभयो। कर छलीका लागि ऋण उपकरण पनि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ। कर र ऋणको सम्बन्ध के हुन्छ? 

कर र ऋणको सम्बन्ध भन्नुपर्दा सिधा छ। ऋणले आम्दानी र खर्च बढाउँछ तर त्यसले सिर्जना गर्ने खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ। ऋण लिएपछि ब्याजमा खर्च हुन्छ तर त्यो ब्याज खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसकारण करका फारमहरू समायानकूल पारदर्शी र सहज बनाउँदै आएका छौँ।

परिवर्तन भनेको गतिविधिमा भर पर्छ। हामी पारदर्शी होस भन्ने चाहन्छौँ। ऋण जुन उद्देश्य र प्रयोजनमा गएको हो त्यसमै खर्च हुनुपर्छ यसलाई ऋणको सदुपयोग भनिन्छ यस्तै होस् भनेर हामी पनि चाहन्छौँ। त्यसको प्रत्यक्ष नियमन र अनुगमन ऋणदाता बैंक र बैंकको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने हो। सुरुमा हेर्ने उनीहरूले नै हो। हामीले धेरैपछि अनुसन्धानको क्रममा हेर्छौं। ऐन नियमन बमोजिम परिपालना गरेको छैन भने उसको आयमा के प्रभाव पर्‍यो भनेर अध्ययन गर्छौं। 

अहिलेको स्वघोषणा प्रणाली भएका कारणले गर्दा जे प्रायोजनका भनेर ऋण लिएको छ करदाताले सोही प्रायोजनमा परिचालन गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो भएन भने करलाई पनि मान्य हुँदैन। जस्तो ऋण लिएर सञ्चालकलाई सापटी दिने तर ब्याज खर्चलाई खर्चमा देखाएर आम्दानी घटाउने गर्न  पाइँदैन। आयकर ऐनले पनि मान्दैन। बैंकले त अझै विस्तृतमा हेर्नुपर्ने होला।

हामीले करको कोणबाटमात्र हेर्छौं तर ऋणको नियमन पनि राम्रो हुनुपर्छ। यदि ऋणको दुरुपयोग र नियमन सही भएन भने स्वयम् करदाताहरू पनि अप्ठेरोमा पर्छन्। कारोबार पारदर्शी भएन र गतल ठाउँमा गयो भने समस्या हुन्छ। जोखिम पनि बढ्नसक्छ। व्यवसाय गर्ने भनेर लिएको ऋण त्यसैमा जानुपर्छ न कि जग्गामा जाने। उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर ऋण लिएपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्रमा खपत बढाउँछ। आयसँगै कर पनि सिर्जना हुँदै जान्छ। त्यसैले ऋणको सदुपयोग हुनुपर्छ र यसका लागि नियमन पनि हुनुपर्छ। 

सिंगल ब्यालेन्ससिटमात्र हुने भनिएको धेरै भइसक्यो। अभ्यासमा भने पहिलेजस्तै छ भनिन्छ। यसको कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने समन्वयमा समस्या हो? 

ब्यालेन्ससिट विभागमै आउने हो पहिला। यसमा हुनुपर्ने काम त भइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै ७ लाख ६४ हजार नयाँ करदाता दायरामा आएका छन्। त्यसमा ५६ लाख करको दायरामा छन्। भ्याटमा ३ लाख १५ हजार छन् भने व्यावसायिक प्यान १९ लाख छन् भने व्यक्तिगत आयकरमा साढे ३६ लाख छन्।

करको दायरा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। त्यसैले हामीले सेल्फ असिसमेन्टका लागि बनेको प्रणाली र उपकरणलाई बलियो बनाउनुपर्छ। भेरिफिकेसनका टुल्सबाट बलियो बनाइरहेका छौँ। यस्तै कुराबाट हामीले फ्रड पत्ता लगाउने हो। जस्तो हामीले प्रणालीबाट आएको सूचनाबाट १० अर्ब असिसमेन्ट गरेका हौँ।

हामीले यस्ता कयौँ सूचना क्याप्चर गरेका छौँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर बदमासी पत्ता लगाउने हो। अडिट तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेर कारबाही हुन्छ। अब कोही पनि बच्न सक्दैनन्। सूचना हामीसँग छ यसमा कसैले अहिले बदमासी गरेर फाइदा गरिहालौँ कसले थाहा पाउँछ भनेर उम्किने ठाउँ छैन।

कसैले पनि बैंकमा एउटा कर कार्यालयमा अर्को आय देखाएको पाइएमा हामी छोड्दैनौँ तर यो अनुसन्धानबाट देखिने कुरा हो। हामीसँग सबै सूचना छ तर  त्यसलाई विश्लेषण गरेर उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

पछिल्लो समय कर छलीका नयाँ प्रयोग भइरहेका छन्। करमा नयाँ चुनौती छन्। विभागको प्रतिवेदनमा पनि नयाँ छलीको अनुसन्धान गर्नका लागि क्षमता र साधन पर्याप्त छैन भनिएको थियो। क्षमताको कुरा गर्दा सक्षम छौँ? 

आन्तरिक विभाग व्यावसायिक संस्था हो। सक्षमता भन्ने कुरा निरन्तर चल्ने कुरा हो। डिजिटल सेवा कर दायरामा आयो। त्यो सुरुमा कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। तर कार्यान्वयन भयो। त्यसका लागि हामीसँग क्षमता चाहियो। त्यसैले आर्थिक गतिविधिका स्वरुप र तरीका परिवर्तन भइरहेका छन्।

त्यसलाई बुझ्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। त्यस‍ले आन्तरिकदेखि बाह्यसम्मका तालिमदेखि अध्ययनमा निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसैले क्षमता विकासमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र क्षमता विकास कहिलै पुग्दैन, हरेक वर्ष थपिरहनुपर्छ। कार्यक्रम राखिरहेका छौँ अहिले पनि तालिम चलिरहेका छन्। 

घरजग्गाको करमा स्थानीय तहसँगको विवाद के हो? 

यो कुरा संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख छ। संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा भन्सार, अन्त:शुल्क भ्याट र आयकर पर्छ। आयकरभित्र आयआर्जन के-केबाट हुन्छ भनेर आयकर ऐनले भनेको छ। सिद्धान्त पनि सुनिश्चित गरिएको हो।

जस्तो आय  व्यवसायबाट  हुन्छ। कुनै पनि व्यापारबाट हुने आयमा आयकर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो। अर्को भनेको आय रोजगारीबाट हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले सम्झौता गरेर कुनै पनि संस्थालाई सेल गरेको हुन्छ। त्यसबाट भएको आम्दानीमा आयकर लाग्छ संघीय सरकाले उठाउने हो।

अर्को भनेको लगानीबाट हुने आम्दानीको आयकर पनि संघीय सरकारले उठाउने भयो। सेयरदेखि घरजग्गामा भएको लगानीबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने आयकर पनि संघकै पर्‍यो। 

अहिले उठेको विषय भनेको घरजग्गाको आयमा लाग्ने करमा हो। घरजग्गामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त भएको आयमा सबै खर्च कट्टा गरेर भएको आयमा लाग्ने आयकर संघीय सरकारले संकलन गर्ने हो त्यो संविधानमै प्रष्ट छ।

स्थानीय तहले त्यो भवन त्यहाँ छ भने घरजग्गा बहाल कर उठाउने हो। घरको बहालबाट भएको आयमा लाग्ने आयकर संघीय सरकारले उठाउँछ तर त्यो घर जुन ठाउँमा बनाइएको र सो ठाउँमा भए बापतको सुविधा दिए बापतको बहाल कर स्थानीय सरकारले लगाउने हो। संघीय सरकारले बहाल कर उठाउँदैन बहालमा हुने आयको आयकर हो। अहिले व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ। 

स्थानीय तहले उठाउने भनेको बहाल कर हो। त्यो कति लिने उहाँहरूले निर्धारण गरेर लिने हो। संघीय सरकारले लिने कर उहाँहरूले सक्नुहुन्न। उहाँहरूसँग खर्चकट्टीको परिभाषादेखि प्रणालीसम्म छैन। अधिकार पनि छैन। यहाँनेर बुझाइमा समस्या भएको हो। अलग विषयलाई मिसाउन खोजेर समस्या भएको हो। 

गैरसरकारी संस्थाहरू भ्याटमा छन् र उनीहरूले तिरिरहेका छन्। तर चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा यसअघिको विवादित भएको भ्याटलाई मिलान गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिएमा मिनाह हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कस्तो र किन गरिएको हो?

गैरसरकारी संस्थाहरू भ्याटको दायरामा छन्। उनीहरूले गरेको गतिविधिमा भ्याट लाग्छ र उनीहरूले अहिले पनि तिरिरहेका छन्। तर कुनै समयमा  उनीहरूले प्राप्त गरेको अुनदानमै भ्याट एसिसमेन्ट  गरिएको थियो।

जस्तो भौतिक योजनाले अर्थबाट १० अर्ब बजेट लिँदा १३ प्रतिशत भ्याट दिउँ भनेजस्तो भयो। स्रोतमा भ्याट लगाउन मिलेन भनेर मिलाउन खोजिएको हो। गैससलाई भ्याट लाग्छ उनीहरूको गतिविधिमा हुने खर्चमा। अनुदान दिने निकायसँग भ्याट माग्ने कुरा मिलेन। स्रोतमै भ्याट लाग्ने कुरा हुँदैन। त्यो नमिलेको एसिसमेन्ट भएकाले कानूनबमोजिम गरिएको हो। सुधार गरिएको विषयमात्र हो। 

प्रविधिको अधिक प्रयोगबाट कर प्रणालीलाई अझै स्वचालित बनाउने कुरा भइरहेको छ। भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीलाई एक आपसमा अन्तरआवद्ध गर्ने कुरा पनि भएको थियो। अहिले कसरी काम भइरहेको छ?

यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि यो वर्षदेखि रियलटाइममा लिने भनेर कार्यक्रममा राखेका छौँ तर अहिले एपीआईबाट मासिक रुपमा तानिरहेका छौँ।

अहिलेसम्म महिनाको अन्तिमसम्म तथ्यांक एकआपसमा सेयर गरिरहेका छौँ। अब भने हाम्रो एकीकृत कर प्रणाली, भन्सारको आसिकोडा र  राजस्व अनुसन्धानको भीसीटीएस रियल टायममै जोडिने कुरा गरिरहेका छौँ। 

यस्तो भयो भने कसैले आन्तरिक राजस्वमा आन्तरिक कारोबारको कर विवरण नबुझाउने, बुझाए पनि कर नतिर्ने गरेको छ तर आयात गरिरहेको छ भने उसको आयात रोकिन्छ। यसले रियलटाइममा नियमन गर्ने काम गर्छ। तर अहिले आवधिक रुपमा हुन्छ।

प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक पारदर्शिता तथा नियमनमा सजिलो हुन्छ र यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ। प्रविधि र इन्टेलिजेन्समा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ। नाकादेखि आन्तरिक बजारसम्म यसलाई बलियो बनाउँदै त्यसको अधिकतम उपयोगिता लिनुपर्छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको  कुरा फेरि अहिले चर्चामा आएको छ। कर छली हाम्रोमा एउटा मुख्य जोखिमका रुपमा रहेको छ। कन्सर्न एजेन्सी आईआरडी पनि हो। यसलाई पनि ध्यान दिएर कसरी काम भइरहेको छ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नियन्त्रणमा हाम्रो काम भनेको खाली कर छली नियन्त्रण गर्नु हो। विभागको मुख्य काम नै यही हो। हामीले अहिले जेजति सुधार गरेका छौँ त्यो पनि त्यसकै लागि हुन्। राजस्वको चुहावट नियन्त्रण भएपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने हो। इन्फोर्समेन्टदेखि सूचना प्रविधिमा गरिएका प्रविधिले नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। अरु सबै काम गरेर एमएल मात्र हेर्छु भन्ने होइन।

कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने, स्वघोषणालाई पारदर्शी बनाउने हो भने पनि यसको प्रश्न निरुपण हुन्छ। यसको प्रणाली कसरी काम गर्छ र त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा हो। मुख्य कुरा हामीले गर्ने काम नै उपयुक्त भयो भने उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। आखिर भनेको कुरा त कर छली रोक्ने हो। विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित हाम्रा कानून बनेका छन्। विधि र प्रणाली स्थापना भएका छन् त्यसको कार्यान्वयन र अपेक्षित परिणाम आउने कुरा नै हो। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले धेरै पैसा तिर्छन् तर १० हजारको बिल काटिन्छ र कर पनि त्यसैमा तिर्छन्। यसमा तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? 

राजस्व अनुसन्धान विभागमा हुँदा पनि यसमा मैले यो सवालमा अनुसन्धान नै गरेको थिएँ। यसमा हामीले अहिले केही कानूनी सुधार पनि गरेका छौँ। उनीहरूको व्यावसायिक पारदर्शिताका लागि १ प्रतिशत सेवाशुल्क पनि भनेका छौँ।

अर्को भनेको उनीहरूले लिएको पैसा पारदर्शी हुनुपर्‍यो खातामा आउनुपर्छ। खर्च पनि मान्न तयार छौँ। तर यहाँ आम्दानी पनि नदेखाउने खर्च पनि नदेखाउने प्रवृत्तिले काम लिगल भएपनि आम्दानी गैरकानूनी भएको हुनसक्छ।

अहिले कोशिस गरिएको छ। अन्तर निकाय समन्वयन गर्छौं कसरी समाधान गर्ने भनेका छौँ। १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने भनेका छौँ तर १० हजारले जाने बनाएका छौँ त  प्रश्न यो पनि हो र उत्तर खोजिनुपर्छ। होइन भने लिएको पैसा देखाएर कम्तिमा राज्यलाई कर त आउँछ त्यसले बरु रोजगारीमा जानेहरूको हितमा खर्च गर्न सकिन्छ। यसमा कोसिस गरिरहेका छौँ। 

जीडीपी ग्रोथ हुने अर्थात् देश फाइदामा जाने तर सरकार घाटामा अर्थात् राजस्व ऋणात्मक हुने किन हुँदोरहेछ?

यसमा मुख्य कुरा भनेको सबै आर्थिक गतिविधि करको दायरामा छैनन्। हामीले थुप्रै छुट पनि दिएका छौँ तर त्यसको उत्पादन जीडीपीमा गणना हुन्छ। जस्तो कृषि आयको कुरा छ। ग्रामीण आयको कुरामा छुट दिएका छौँ। यसले गर्दा हुने मुख्य कुरा चुहावट भयो कि भएन भन्ने हो। नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयास भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। तर त्यो अध्ययनको विषय हो। 

हामीले सेक्टरवाइज अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा जीडीपी वृद्धिदर कति भयो र त्यसबाट कर कति उठ्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्दै छौँ। उत्पादन, बिक्री वितरण कस्तो छ? कतिपयको घट्दा पनि राजस्व बढेको पनि छ। राजस्वभन्दा करको वृद्धिदर धेरै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ।