काठमाडौं- ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहितको रिट सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूकाे निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक गुरुङसहित उक्त प्रकरणमा कीर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूलाई छाड्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले पक्राउ परेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने छाड्न आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्ने छ। 

सोही प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई भने सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म देश छाड्न नमिल्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेशमा भनिएको छ। उनलाई थुनाबाहिर राख्दा पनि अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने जिकिर सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। 

सर्वोच्चले यसअघि उक्त प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको आदेश पनि खारेज भएको छ।