पर्वत- जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण नगरसभा हुन नसक्दा कुश्मा नगरपालिकामा राजस्व संकलन ठप्प बनेको छ। नगरपालिकामा यही साउन १ गतेदेखि नै राजस्व संकलन रोकिएको हो।

नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको दररेट निर्धारण गरी पारित गर्नुपर्ने भए पनि नगरसभा नै हुन नसकेपछि यही साउन १ गतेदेखि नै कुनै पनि कर संकलन नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले जानकारी दिए।

कर संकलन नहुँदा घर जग्गाको तिरो तिर्ने, नक्सा पास, सिफारिसलगायतका काम रोकिएका छन् भने नागरिकतालगायतका वडा तहबाट हुने सिफारिस मात्र भएका छन्। साउन १ गतेदेखि सबै सेवा बिनारसिद प्रदान गरिएको कुश्मा -१२ ठूलीपोखरीका वडाध्यक्ष झलक रिमालले जानकारी दिए। नागरिकता, घटना दर्ता, नाता प्रमाणितलगायतका सिफारिस निःशुल्क गरिएको भए पनि करसम्बन्धी सेवा भने ठप्प छन्।

गत असार १० गतेभित्रै नगरसभा गर्नुपर्ने र त्यसबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलनसम्बन्धी आर्थिक विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि कुश्मा नगरपालिकामा नगरसभा नभएका कारण राजस्व संकलनको काम ठप्प भएको नगरपालिका राजस्व शाखाका कर्मचारी विक्रम चापागाईंले जानकारी दिए।

राजस्व संकलन हुन नसक्दा घर जग्गाको नाक्सा पास, सिफारिस दस्तुर, व्यापारिक कर, व्यक्तिगत घटना दर्ता, बहाल कर, पटके व्यवसाय कर, एकीकृत सम्पत्ति कर आदि सेवा लिएर नगरपालिका जानेहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्। 

फलेवास नगरपालिकामा भने पुरानै दररेटअनुसार राजस्व संकलन गरिएको छ। नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले सूचना जारी गर्दै नगरसभा सम्पन्न नभए पनि गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबमोजिम कर संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि आयव्ययको अनुमान, राजस्व संकलनसम्बन्धी आर्थिक विधेयक गर्नुपर्ने भए पनि नगरसभा हुन नसकेकाले पुरानै दररेटअनुसार संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्यले नगर प्रमुखले सूचना जारी गरेर संकलन गर्न आग्रह गरेको जनाउँदै आफू उक्त विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुवात भइसके पनि पर्वत जिल्लाका दुई पालिकाले अझै पनि नगरसभा गर्न नसकेका हुन्। कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत भइसक्दा पनि नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसरी पेस भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई १५ दिनभित्र नगरसभाले छलफलसहित पास गर्नुपर्ने हुन्छ। पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटउपर परिमार्जन गर्नुपरेमा नगरसभाले कार्यपालिकामा पुनः पठाउँछ।

कार्यपालिकाले त्यसरी नगरसभाबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समयमा नगरसभा नगर्दा पालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक घटेको छ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले न्यूनतम दररेट निर्धारणको विषय उल्लेख गरेको छ। उक्त दफामा आर्थिक वर्ष सुरु हुने १५ दिनअगावै दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख गरिएको एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर प्रत्येक आर्थिक मसान्तपूर्व नै निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर पालिकाहरुले यसो गर्न सकेका छैनन्।

अधिवक्ता भोलानाथ शर्माले एक आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्को आवका लागि लागू नहुने दाबी गरे। कर निर्धारणदेखि बजेटका सबै कामको औचित्य आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सकिएका कारण नगरसभा नहुँदा कर संकलन कार्य रोकिनुपर्ने बताउँछन्। कुस्मा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने पूर्ववतः करका दरकै आधारमा कर संकलन गर्न सकिने बताए। रासस