गोदावरी- कैलालीको चौकीडाँडा-ओलानी-फल्टुडे सडकअन्तर्गत कृष्णमन्दिर बान्द्रेखाल सडक सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनामा समावेश भएको उक्त सडक ठेकेदारको लापरबाहीका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक निर्माण कार्यले गति नलिँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ। चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको गौरवको योजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि यातायातका साधन सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको गोदावरी नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष प्रेमसिंह बडैलाले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले कृष्णमन्दिरदेखि गोदावरी-१० को वडा कार्यालयसम्म अढाइ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि विसं २०७७ भदौ १८ मा एड्भेन्चर गेगिङ सन्लाइट जेभीसँग पाँच करोड ८४ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार विसं २०७८ माघ १७ गतेभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म उक्त सडक निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। म्याद थप गरी उक्त सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसिमा असार मसान्तसम्म रहेको थियो।
उक्त सडक निर्माणको काम सम्पन्न नभएकाले चौकीडाँडा-ओलानी-फल्टुडे सडकअन्तर्गत थप तीन किलोमिटर कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौताको काम सुरु हुन नसकेको पूर्वाधार कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। सो सडक निर्माणका लागि विसं २०७९ चैत १८ मा तेडी निर्माण सेवासँग पाँच करोड ७६ लाख रूपैयाँ भ्याटबाहेक ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि १८ महिना समयसीमा तोकिएको पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिए।
लामो समयपछि चौकीडाँडा-ओलानी-फल्टुडे सडकको काम क्रमागत योजनाअन्तर्गत अघि बढेको भए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडकको कामले गति लिन नसकेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
ठेक्का सझौता भएका सडक निर्माणले गति लिएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई यात्रा गर्न सहज हुने गोदावरी नरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खड्काले बताए। सडक निर्माणमा लापरबाही गरेपछि स्थानीयले चौकिडाँडा-कोलमुडा सडक संघर्ष समिति गठन गरी दबाबका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं १०, ११ र १२ मा २० हजारभन्दा बढी मानिसको बसोबास छ। अत्तरियादेखि फल्टुडे पुग्ने भीमदत्त लोकमार्गभन्दा छोटो दुरीको अत्तरिया चौकीडाँडा-ओलानी-फल्टुडे सडक हो। यो सडक बनेपछि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोगमा आउने प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ। रासस
