काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्‌घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बुधबार आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ रहेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका-८ सिउरेनीटारमा फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। 

लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरू गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरू हुने बताउँदै आएका छन्। धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरू गर्न माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरू गर्ने बताउँदै आएको छ। आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ। केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो। गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा इकाइकै प्रमुख जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। 

कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन्।

सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै, घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ छ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन्। यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरुको माग छ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ। 

आयोजनामा कुल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। त्यसबाट कुल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ। धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ। बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब रूपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए।

कम्पनीमा प्राधिकरणको नै सेयर हिस्सा बढी रहनेछ। त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए।