काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल) र अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।

महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङ वापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको छ। सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सकिने महानगरले जनाएको छ। 

व्यावसायिक रुपमा सवारीसाधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। पार्किङ प्रयोजन देखाइ नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानून र निर्णय बमोजिम कारवाही गर्नेछ। यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिने जनाइएको छ। 

'सार्वजनिक सडकहरूमा सवारीसाधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ,' महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्। निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्छ। 

महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुनेगरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन जारी भएकाबखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ। 

पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र वहिर्गमन फरक फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ। 

न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरवारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौंको मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ। यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेवापत २ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 

क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रकाका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर २ मानिएको छ। यी क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गरेवापत प्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रतिघण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।  

निजी क्षेत्रवाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित पार्किङमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो १ घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिनेछ। यस्तै ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ व्यवस्था महानगरले गरेको छ।  

लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायलाई व्यवसाय करमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिका आफैले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङ् स्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेधित क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन। यस्तै आपतकालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुनेछ। 

नक्सापास गर्दा भूमिगत पार्किड क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ। भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृत पार्किङ संकेत वा चिन्ह प्रयोग गरेर सूचना पाटी राख्नु पर्नेछ। सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङ सम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ। पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य विलिङ गर्नु पर्नेछ। यसको विवरण नियमित रुपमा महानगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ।